यमलोक बन्दैछन् ’लकडाउन’, ’क्वारेन्टाईन’ र ’आईसोलेसन’ स्थल

भरत दाहाल ।
कोरोना संकटबाट कसरी पार पाउने भन्ने कुरा केपी ओलीले नसोंचेको कुरा होईन । उनले ईण्डियाबाट उत्पन्न गराईन थालेको समस्याका बारेमा संकेत पनि गरिसकेका छन् तर यतिले मात्र भविष्यमा उत्पन्न हुने संकटको सामना गर्न सकिंदैन । ओलीको वरिपरि रहेका र राज्यमा घुसेर बसेका विदेशी जासुसहरुले देशलाई गोलचक्करमा घुमाउन खोजिरहेको आभाष हुन थालेको छ ।

एकाति कोरोना नियन्त्रणको नाममा मानिसहरुलाई रोग, विक्षिप्तता र आत्महत्याको शिकार हुन थालेका छन् । मृत्युको कारणा मात्र होइन, लकडाउनको नाममा नेपालीहरूलाइ आर्थिक रुपमा समाप्त पार्ने रणानीति पनि देखिन्छ । कोरोनाबाट असुरक्षा बढिरहेको बेला सेनालाई कोरोना रोकथामका लागि बाहिर निकाल्ने भनि आएको समाचारलाई ’रअ’का पेशेवर सुराकीहरुले कथित लोकतन्त्रमाथिको खतराका रुपमा चित्रण गरेर ईण्डियन योजनालाई उजागर गरिरहेका छन्। सामुन्नेमा पहाड बन्दै गएका समस्याहरुको समाधान के ?

१. नागरिकहरुलाई सुरक्षा प्रणालीमा जोडः अहिले ईण्डियाले सुनियोजित रुपमा पठाईरहेका मानिसहरुबाट कोरोना समस्या ब्यापक रुपमा झांगिने संभावना छ। यसबाट उत्पन्न हुने समस्यालाई नियन्त्रण गर्नका लागि प्रत्येक स्थानिय तहहरुमा कोरोना नियन्त्रणको तालिम दिन र आवश्यक सामाग्रिहरु पुर्याउन जरुरी छ। स्थानीय नागरिकहरुलाई यस्तो तालिम भएको भए क्वारेन्टाईन र आईसोलेसन स्थानहरु मानिसका मृत्युस्थल बन्ने थिएनन्। सेना बाहिर आएर मात्र केही हुँदैन। यो नागरिकहरुसंग जोडिएर काम गर्नु पर्दछ। देशमा स्वास्थ्यसंग सम्बन्धित शिक्षा र अनुभव भएका ५० हजार भन्दा बढी भूपू सैनिक, प्रहरी र स्वास्थ्यकर्मीहरु छन्। यीनीहरुलाई प्रत्येक तहमा पठाएर नागरिकहरुलाई तालिम दिन सकिन्छ। सुरक्षा निकायहरुलाई समुदायसंग जोड्नु पर्ने र नागरिकहरुलाई प्रतिरक्षा प्रणालीमा लैजानु पर्ने कुराको महत्व अब झनै खड्किएर जाँदैछ। यति भयो भने देश र समुदायको सुरक्षा नागरिकले आफैं गर्छ।

२. सेना सिमानामा लैजाउः कांग्रेसका अमेरेशकुमार जस्ता ’रअ’का पेशेवर जासुसहरुले सेना फिल्डमा खटिने कुराको चर्को विरोध गर्न थालेका छन्। यसका पछाडी ३ वटा कारणहरु छन्। एउटा कारण हो, सिमानालाई असुरक्षित बनाएर निर्वाध रुपमा ईण्डियन सेना वातावरण बनाउनु । अर्को हो, कोरोनालाई महाव्याधिका रुपमा विकास गरेर सहयोगका बहानामा ईण्डियन सेनाको विधिवत् प्रवेशको आधारलाई बलियो बनाउनु । तेश्रो कारण हो, लिम्पियाधुरा कालापानी नक्शा प्रकाशनपछि उत्पन्न हुन सक्ने द्वन्द्वका बीचमा ईण्डियनहरुबाट हुन सक्ने सैन्य आक्रमणलाई रोक्ने वा त्यसको प्रतिरोध गर्ने शक्तिलाई बाहिर निस्कन नदिनु। कोरोना व्यवस्थापनका लागि संसारका अधिकांश देशहरुमा सेना सकृय बनाईएको छ। सेनालाई कोरोना नियन्त्रणमा उत्पन्न भएको अव्यवस्था रोक्न र सिमानाको सुरक्षा गर्न दुबै अधिकार दिएर बाहिर निकाल्नु पर्छ र यसलाई समुदायसंग जोडेर समुदायलाई सबै खाले समस्याको प्रतिरोध गर्न सक्ने शक्ति बनाउनु पर्दछ।

३. सरकारी स्कूल बन्द गर्ने विदेशी योजनाको प्रतिरोध जरूरीः राज्यमा घुसेका युवराज मार्काका पश्चिमा एजेन्टहरुले कोरोनालाई बहाना बनाएर सामुदायिक शिक्षालाई समाप्त पार्ने योजना अघि बढाएका छन्। सरकारस् स्कूलहरुलाई अंग्रेजी माध्यमका स्कूलहरुको मातहतमा राख्ने यूवराज खतिवडाको बजेटको कुरा मात्र होईन, सरकारी विद्यालयहरुलाई क्वारेन्टाईन बनाएर बन्द नै गरिदिने र जिजी बोर्डिङ स्कूलहरुमा भर्ना सुरु गर्ने जुन योजना अघी बढेको छ, यो नेपालको भू-राजनीतिसंग जोडिएको साम्राज्यवादी डिजाईन हो। कमजोर देशहरुमा आफ्नो शिक्षा प्रणाली लादेर आफ्नै स्कूलिङका गुलामहरु उत्पादन गर्ने र त्यही गुलाम पंक्तिबाट त्यस देशको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जीवनमा आक्रमण गर्न लगाएर देश कब्जा गर्ने र शिक्षालाई पूरै ब्यापारको क्षेत्र बनाउने भन्ने मेकालेको रणनीति अनुसार नै सरकारी स्कूलहरुलाई क्वारेन्टाईनमा परिणत गरिंदैछ। यो ःएमसीसी रणनीतिसंग जोडिएर आएको षड्यन्त्र हो। यो अपराधका बिरुद्ध प्रतिकारमा उत्रिनु पर्दछ।

४. उत्पादनको मूल्य र बजार व्यवस्थति गरः ’लक डाउन’ को मौका छोपेर ईण्डियाले नेपाली उत्पादनमा तिब्र रुपमा आक्रमण अघी बढाएको छ। यसमा राज्यका निकायहरुमा बसेका कमिशनखोर अपराधिहरु मिलेको स्पष्ट रुपमा थाहा पाईन्छ। ’लक डाउन’ भनेर नेपाली किसानहरुका उत्पादन बजारमा लैजान नदिने र ईण्डियाबाट आउने तिनै उत्पादनमा कुनै रोकतोक नलाग्ने अवस्थाले नेपालको आर्थिक दूरावस्था झन् कठिन बनाउँदै लगेको छ। तरकारीका बिउहरुमा रोग हालेर नेपाल निर्यात् गर्ने ईण्डियाले तरकारी लगायतका खद्य बालिहरुमा कोरोना निर्यात गर्न सक्ने स्ंभावना एकातिर प्रबल छ भने अकोतिर यसले नेपाली उत्पादकहरुलाई हतोत्साही बनाउँदै लगेको छ। यही अवस्था कायम रहे ’लक डाउन’ भंग गरेर भए पनि बाहिर निस्कनुको विकल्प रहने छैन। तसर्थ, कोरोनाबाट सुरक्षा र उत्पादनको सुरक्षा दुबैका लागि राज्यले ईण्डियन सामानको आयातमा रोक लगाएर नेपाली उत्पादनको मूल्य र बजारको ग्यारेन्टी गर्नु पर्दछ ।