बजेटको बुँदा नम्बर १६६ प्रति शिक्षामन्त्री असन्तुष्ट, पुनर्विचार गर्न आग्रह
काठमाडौं । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षा मन्त्रालयको बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी शिक्षामन्त्री पोखरेलले बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका हुन् । शिक्षामन्त्रीले बजेटको बुँदा नम्बर १६६ मा भएको व्यवस्था शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट प्रस्ताव नगरिएको बताएका छन् ।
बजेटको बुँदा नम्बर १६६ मा उल्लेखित व्यवस्था शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट प्रस्ताव नगरिएको भएता पनि सार्वजनिक विद्यालयको सवलीकरण र सुदृढीकरणका लागि गैर सरकारी क्षेत्र, विकास साझेदारहरूको सहयोग तथा योगदानलाई पुरक कार्यक्रमको रूपमा विद्यालय व्यवस्थापन र स्वामित्व यथावत रहनेगरी कोष परिचालन गरिने छ भन्ने परेको उनको भनाइ छ । बजेटको बुँदा नम्बर १६६ मा माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षामन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरण सबैको दायित्व भएको भन्दै यसका लागि कोष स्थापना गर्नुपर्ने पनि जनाएका छन् ।
शिक्षक तथा विद्यालयका कर्मचारीको पारिश्रमिकबारे आएको बजेटमा पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनले भनेका छन्, ‘प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षामा काम गर्ने शिक्षक र कर्मचारीले अत्यन्त न्यून वेतनमा काम गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ मा नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक प्रदान गरिने उल्लेख रहेको, प्रधानमन्त्रीज्यूले संघीय संसदमा न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिने बताउनुभएको र सम्मानित अदालतबाट समेत यसका लागि आदेश जारी भएको परिवेशमा समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले बजेट निर्माणका क्रममा भरपूर प्रयत्न गर्दागर्दै पनि बजेट वक्तव्यमा यो विषय समावेश हुन नसकेकोमा म चिन्तित छु ।’
