‘कर जति आफैं खाने र विकासका लागि महंगोमा ऋण खोज्ने खालको बजेटमा कत्ति ग्लानि र चिन्ता छैन’

नारायण गाउँले ।

आठ खर्ब आम्दानी छ र देशको बजेट १४ खर्बको छ । बजेटघाटा नै ६ खर्बको छ । विकास त एकछिन बिर्सिनुहोस्, तलबभत्ता लगायतका प्रशासनिक खर्चकै लागि पनि यसपालि ऋण लिनुपर्ने भएछ । पुरानो ऋणको ब्याज तिर्न फेरि ऋण लिनुपर्ने त छँदै थियो ।

देशको क्रेडिट रेटिङ् राम्रो नभएकाले ऋण दिनेले महँगो ब्याज लिन्छ र बदलामा अनेक शर्त दिन्छ । हरेक वर्ष हामी शर्तको घेरामा बाँधिँदै जान्छौं । कुनै मिडियाले ती शर्त छापिदिए भने हामी झसङ्ग हुन्छौं र राष्ट्रियताको फेसबुके प्रदर्शन शुरु हुन्छ ।

तर, एकछिन सोच्ने हो भने, वित्तीय दृष्टिले देश एउटा कम्पनीजस्तै हो । तपाईंले एउटा कम्पनीलाई ऋण दिनुअघि उसको वित्तीय स्वास्थ्य, ट्रयाक रेकर्ड, क्रेडिट रेटिंग र उत्पादनशीलता त हेर्नुहुन्छ नै । त्यो कम्पनीले उत्पादनशील क्षेत्रमा ऋण माग्यो भने त कमाएर तिर्ला भन्ने हुन्छ, तर कर्मचारीको तलब र अफिसको भाड़ाकै लागि ऋण माग्यो भने त पक्कै निःशर्त ऋण कसैले दिँदैन । अझ त्यसका म्यानेजरहरूको वित्तीय अनुशासन राम्रो छैन भने ऋण दिनुअघि तपाईं तीनपटक सोच्नुहुन्छ । विगतमा एउटा धारो बनाउन भनेर एक लाख ऋण लिएर बीस वर्षमा पाइप मात्रै गाडेको छ र दर्जनौं धारा बनाउन पुग्ने पैसा त्यही एउटा धारोमा खर्च भएको छ भने फेरि ऋण दिनुअघि केही शर्त त जसले पनि राख्छ नै । अहिले देशले तलबकै लागि ऋण माग्ने गरी बजेट पेश भएको छ ।

अब अझ नमिठो अवस्था त वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा देखिनेछ । हाम्रो बजेटले सांसद विकास कोष चिन्छ तर ‘ट्रेडिङ्’ भन्ने चिन्दैन । झार उखेल्ने खाले रोजगारी चिन्छ तर औद्योगिक गतिविधि चिन्दैन । त्यसैले केही बेचेर देशले पैसा कमाउने आशा छैन । पर्यटनबाट पनि यो वर्ष खास आशा छैन भने श्रम बेचेर आउने रेमिटेन्स पनि घट्ने निश्चित छ । त्यसमाथि बजेट भन्दा ठूलो व्यापारघाटा छँदै छ । यसले वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिलाई ऋणात्मक बनाउने निश्चित छ । अर्थमन्त्रीलाई यसको चिन्ता देखिन्न ।

तपाईं हामीले तिर्ने करको एक सुका पनि विकास बजेटमा लाग्न नसक्ने अवस्था पक्कै दयनीय अवस्था हो । बजेटघाटालाई जुनसुकै देशले गम्भीर रूपमा लिन्छ र निश्चित समय तोकेर योजनाहरू लागू गर्छ । पहिलो कदम स्वरूप नै सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन छ ।

तर, हामीलाई भने कर जति आफै खाने र विकासका लागि महँगोमा ऋण खोज्ने खालको बजेटमा कत्ति ग्लानि र चिन्ता छैन । कम्तिमा आफूलाई खानसम्म पुगे त हुने, यसपालि त त्यत्तिका लागि पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेछ । तैपनि बजेट राम्रो छ । क्रान्तिकारी छ !