कालापानीमा वार्ता गर्ने तर लिपुलेक र लिम्पियाधुरा हडप्ने भारतीय रणनीति

भरत दाहाल ।
ईण्डियनहरुले लिपुलेक मार्ग सहित उत्तर पश्चिमको लिम्पियाधुरासम्मको भूमि आफूले लिने शर्तमा वार्ता गर्ने आशय सहित निम्नस्तरको कुतर्क गर्न थालेका छन् । कालापानी लिपुलेक सबै भूभाग नेपालको हो र लिम्पियाधुराको शिर नै नेपाल, चीन र ईण्डियाको त्रिदेशीय बिन्दू हो भन्ने तथ्यमा ईण्डियनहरुसंग कुनै प्रकारको वार्ता गर्नु हुँदैन । ईण्डियन सेना सो क्षेत्रबाट कहिलेसम्म निस्कने हो भन्ने कुरामा वार्ता हुने हो न कि कुन भाग कसको हो भन्ने कुरामा ।

गतबर्ष मात्र ७ वटै प्रदेशहरुको हाल भोगचलनमा रहेको क्षेत्रफलको विवरण सार्वजनिक भएको थियो । उक्त विवरणमा नेपालको कूल क्षेत्रफलमा १० हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल देखिंदैन । मेचीदेखि महाकालीसम्म ईण्डियाले अतिक्रमण गरेका ७ दर्जन जति ठाउँमा यो जमिन रहेको छ । ईण्डियनहरुसँग पैसा खाएका केही कर्मचारीहरुले यो तथ्यलाई लुकाएर ईण्डियनहरुले तयार पारेको नापी अनुसार ९८ प्रतिशत विवाद मिलिसकेको कुरा गरिरहेका छन्।

सीमा विवादसँग जोडिएको अर्को मुद्दा महाकाली सन्धि हो । त्यसमा महाकाली नदीको उद्गम किटान नगरेर हस्ताक्षर गरिएको हुनाले नै ईण्डियनहरुले लिपुलेकमाथि दाबी गरिरहेका छन् । किनभने उनीहरुले बनाएको नक्कली काली नदी लिपुलेकबाट निस्कन्छ । मौन रुपमा यसैलाई वास्तविक काली नदी स्वीकार गरेर महाकाली सन्धि गरिएको हो । १२ बुँदेको दुष्परिणाम जन्मको नागरिकता भए जस्तै दासढुंगा हत्याकाण्डको दुष्परिणाम नै महाकाली सन्धि थियो ।

२३ बर्षसम्म डीपीआर नबनेको र त्यसबेलादेखि ईण्डियाले एकलौटी रुपमा पानी लुटिरहेको सो सन्धि खारेज नगरेर ईण्डिया लिपुलेकबाट पछि हट्न तयार हुनेछैन । इण्डियनहरुले यहाँका दलालहरुले इतिहासमा गरेका जघन्य अपराधहरुलाई समातेर निहुँ खोजिरहेका छन् । जबसम्म लिपुलेकलाई कालीको उद्गम भएको मौन स्वीकृति दिएर गरिएको महाकाली सन्धि खारेज हुँदैन, तबसम्म कांग्रेस, एमाले र राप्रपाको लिम्पियाधुरा कालापानी अडानलाई वास्तविक हो भनेर विश्वास गर्न सकिने आधार तयार हुँदैन ।