ओलीको दृष्टिदोष
ज्ञानबहादुर क्षेत्री ।
यो कुनै पूर्वाग्रही आरोप पनि होईन, कुण्ठा वा दुराग्रहको अभिव्यक्ति पनि होईन् । बरु हो त धरातलीय यथार्थ की, नेपाल कोरोना संक्रमणका कारण साँच्चै अकल्पनीय जोखिमको चरणमा दिनप्रतिदिन उक्लिरहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.विकास देवकोटाले दिनहुँ कोरोना संक्रमितको संख्यामा भैरहेको बढोत्तरीलाई पस्किरहेकै छ । दिनहुँ यही रीतले कोरोना संक्रमण बढ्ने हो भने देश भयंकर संकटमा पर्ने निश्चित छ । तर देशका कार्यकारी प्रधानमन्त्री केपी ओली कोरोनाको संकट समाधानमा जनताको पीडावोध गरेर त्यस अनुसार कार्यक्रम दिन चुकिरहेका छन् ।
उपरको छलफलमा साँसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै आफ्नो प्रश्स्ती प्रश्तुत गरे । कोरोना महामारीका वीच प्रधानमन्त्रीको करीब ३ घण्टा बढीको संसदको उपस्थिति र जवाफ केवल सरकारले रामराज्य सुरु गरेको छ, आत्तिनु पर्दैैन भन्ने कोर्रा दाबी बाहेक कुनै लोककल्याणकारी दृष्टिपूर्ण देखिएन ।
कोरोना संकट समाधानमा सरकारको अल्पकालिन तथा दीर्घकालिन नीति, योजना र कार्यक्रम केही नपस्केका प्रधानमन्त्री जे पर्ला सोही टर्ला भनेर कोरोनाको महामारीसंग तर्किरहेका देखिए । संक्रमणको रोकथाम र उपचार तथा समाधानका लागि सरकारले गर्ने कामहरुको सूची, जनतालाई दिने राहतको प्याकेज तथा कोरोनाको बहुआयमिक असरको निदानबारेका बैकल्पिक कार्यक्रमहरुबारे प्रधानमन्त्रीको कुनै रोडम्याप आएन ।
कोरोना संकट समाधानमा सरकारको अल्पकालिन तथा दीर्घकालिन नीति, योजना र कार्यक्रम केही नपस्केका प्रधानमन्त्री जे पर्ला सोही टर्ला भनेर कोरोनाको महामारीसंग तर्किरहेका देखिए ।
प्रधानमन्त्रीले कोरोना संक्रमण बढ्नुको दोष सरकारको असक्षमतालाई होईन, भारतबाट नेपाल पसेका निमुखा जनताको थाप्लोमा थोपरेर सरकारलाई पानीमाथिको ओभानो देखाउने दुस्साहस गरे । खुल्ला सीमामा व्यवस्थित रुपमा विदेशीएका जनतालाई देश भित्रयाएर रोगको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने सरकारले आफ्नो देश फर्केका जनतालाई सुविस्तासँग त आउन दिएन, दिएन, आएपछि पनि उचित रुपमा स्वास्थ्य जाँच गरेर क्वारेन्टिनमा समेत राखेन । अनि अहिले उल्टै जनतामाथि नै समस्या बढाएको हास्याष्पद आरोप लगाईरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओली यस मामलामा आफ्नो आँगको भैंसी नदेख्ने, सीमामा अलपत्र परेर घर फर्कंदा दुःखमा परेका जनताको आङमा जुम्रा देख्ने दृष्टिदोषले भ्रमित रहेको स्पष्ट पारे ।
विदेशिएका कुनै पनि नेपालीलाई स्वदेश ल्याउनु भनेको रोगको भकारी बढाएर देशलाई नै सोत्तर पार्नु हो भन्ने जस्ता अत्यन्तै अमानवीय र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिनु भनेको राज्य अविवेकी र समस्यामा परेका जनताप्रति अनुत्तरदायी भएको उदाहरण मात्रै हो । विश्वका जुनसुकै देशका कुनाकाप्चामा कामको शिलशिलामा पुगेका जनतालाई यस्तो विश्वव्यापी कोरोना माहामारीको बेला उचित प्रवन्ध मिलाएर स्वदेश फर्काउँछौं भन्ने नीति त सरकारले बनाएन, बनाएन, उल्टै सरकारले विदेशीएका नेपाली ल्याउनु वा फर्काउनुले अर्को समस्या पार्छ भन्नु सर्वथा निन्दनीय कुरा हो । जुनसुकै नेपालीले संकटको बेला आफ्नो देश फर्कन पाउनुपर्छ, उनीहरुलाई स्वास्थ्य परीक्षण र आवश्यक प्रवन्ध गरेर सरकारले फर्काउनु नै पर्छ ।
प्रधानमन्त्री ओली यस मामलामा आफ्नो आँगको भैंसी नदेख्ने, सीमामा अलपत्र परेर घर फर्कंदा दुःखमा परेका जनताको आङमा जुम्रा देख्ने दृष्टिदोषले भ्रमित रहेको स्पष्ट पारे ।
अरु देशले एकाध सय मान्छे विमान चार्टर गरेर लगे जस्तो लाखौंका संख्यामा बिदेशिएका नेपाली फिर्ता गर्न सकिन्न, जहाज छैनन् भन्ने जस्ता सरकार प्रमुखका अभिव्यक्ति मानवअधिकार, जनाधिकार र लोकतन्त्रका उपहास हुन् । प्रधानमन्त्रीका यस्ता अमानवीय अभिव्यक्ति उपर कुनै प्रतिक्रिया वा विरोध नजनाई केवल स्रोता बन्ने साँसदहरुको निरीहता पनि निन्दनीय छ । यसरी राज्य जनताप्रति उदासिन र जेसुकै गर, भनेर जनताको उद्धार गर्ने दायित्वबाट संकटका बेला भाग्न पाउँदैन । जहाजको जोहो वा ल्याउने व्यवस्था मिलाउन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो, विदेशिएका जनताको होईन । जनतालाई काम र मामका लागि विदेशिन वाध्य पार्ने सरकारको अपराध हो, विदेशिएका जनताको कमजोरी होईन नै ।
लोकतन्त्रको दुहाई दिने प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्रमा जनताप्रतिको उत्तरदायित्वबाट भाग्ने वा तर्कने अनि सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरको नक्सा सार्वजनिक गर्न लाग्यो भनेर डंका पिट्नुको कुनै अर्थ छैन । नेपालको भूमि नेपालले आफ्नो हो भनेर नक्सा सार्वजनिक गर्नु कुनै युद्धमा विजय प्राप्त गर्नु होईन नै । सरकारले आफ्नो देशभक्ति देखाउन गर्नुपर्ने काम त उसले नेपाली भूमिमा रहेका भारतीय सेनालाई नेपाली भूमिबाट निष्काशन गर्नु हो । के त्यो ल्याकत ओली सरकारले देखाउन सक्छ त ? भारतीय सेना रहेको भूमिभन्दा १० किमी वर शसस्त्र प्रहरीको एउटा चौकी स्थापना गरेर नेपाली भूमि फिर्ता हुँदैन । यो सरकारको जनतालाई आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै हो । भूमिमा भारतीय हैकम जारी रहने अनि नेपालले नक्सामा हाम्रो हो भन्ने दाबी गरेर मात्रै पुग्दैन । यो त जनता झुक्याउने र भारतलाई रिझाउने मेलो मात्रै हो ।
सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचार छानबिनको कुनै पहल नगरेको पनि प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारे । उनले ओम्नी समूहलाई आफूले नचिनेको र प्रधानमन्त्रीको काम खरीद बिक्री हेर्ने होईन भनेर औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरीद प्रकरणमा भएको अनियमितताको नग्न बचाउ र ढकाछोप गरे । आफनो सरकारको सबैभन्दा महंगोमा कमसल सामाग्री किन्ने गलत र बिबादास्पद निर्णयलाई उनले बचाउ गरे पनि यो सरकारको अनियमितताको पर्दाफास प्रधानमन्त्रीकै कुतर्कपूर्ण बचाउबाटै भएको छ । आफू पानीमाथिको ओभानो देखिन प्रधानमन्त्रीले संसद सम्बोधन मार्फत गलत कामको रक्षा र भ्रष्ट प्रवृत्तिको संरक्षण गरेको स्पष्ट भएको छ । यसकारण कोरोना माहामारीको बेला कमाउने र कात्रोमा पनि कमिशन खान खोज्ने यो सरकारको भ्रष्ट चरित्र ईतिहासमा एउटा कलंकका रुपमा रहने छ ।
भूमिमा भारतीय हैकम जारी रहने अनि नेपालले नक्सामा हाम्रो हो भन्ने दाबी गरेर मात्रै पुग्दैन । यो त जनता झुक्याउने र भारतलाई रिझाउने मेलो मात्रै हो ।
आफू ५ वर्षे प्रधानमन्त्री भएको र दुई तिहाई बहुमतको प्रधानमन्त्री भएको भन्ने उनको अभिव्यक्तिको दम्भले सरकार कमीकमजोरीहरुबाट सच्चिएर र सुध्रिएर जाने होईन की आफैं आत्मरतिमा रमाईरहेको प्रतित भएको छ । जनताले बुहमत त नेकपालाई दिएका हुन । यो सरकार नेकपाको हो । प्रधानमन्त्रीले सिंगै सरकार आफ्नो वर्पौति भएको ठानेर पार्टीलाई नै बाईपास गर्दै एकलौटी रुपमा सरकार चलाएको दिनको घाम जत्तिकै छर्लंग छ । प्रवचन दिन आएको पण्डित जस्तो संसदमा एकोहोरो रटान लगाएर प्रधानमन्त्रीले संसद र जनताका हर समस्यालाई वेवास्ता गरेका छन । तसर्थ यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री ओलीको हावादारी सपनाको कुटुरो मात्रै साबित हुने पक्का छ ।
र, अन्तमा जनतालाई त उही बनाना गणतन्त्र ?
नेपाली टेलिभिजनका एकजना स्थापित पत्रकार, हाल लोकपथ डटकमका समाचार सम्पादक लवेश प्याकुरेल अक्सर सामाजिक संजालमा वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बनाना रिपब्लिकको उपमा दिदै व्यंग्य वाण बर्साउने गर्छन् । कट्टर राजावादीहरु यो व्यवस्थालाई नयाँ लुटतन्त्रको संज्ञा दिन्छन् । एकराजा फालेर दलका राजैराजाको राज हुने दलतन्त्र भनी गणतन्त्रलाई गिज्याउनेहरुको पनि शहरमा कमी छैन ।
तर आम जनताका लागि भने अहिलेको गणतान्त्रिक व्यवस्था पञ्चायतकालिन सिडियोको गणतन्त्र जस्तै भएको छ । पञ्चायतकालमा पनि सिडियो सर्वेसर्वा हुन्थे । अहिले पनि जसो भन्छन् सिडिओ, उसै गर्नुपर्छ जनताले । संघीय, प्रदेश वा स्थानीय सरकारहरु वा गाउँ गाउँमा पुगेको भनिएको सिंहदरबार त केवल विकास बजेट दलका निर्वाचित कार्यकर्ताले प्रक्रिया पुर्याएर गर्ने भ्रष्टाचारका नयाँ निकाय मात्रैमा सीमित छन् ।
सवारी पासमा आदेश सिडियोकै चल्छ, बजार खुल्ने वा बन्द गर्ने मर्जी सिडिओको नै हुन्छ । अहिले कोरोना महामारीका कारण देशभर लकडाउन छ, तर यो पुरै लकडाउनको आदेश सिडिओको मुडमा खुकुलो वा कडो हुने गरेको छ । अर्थात् पञ्चायत गए पनि पञ्चायती प्रशासनिक अभ्यास बहुदलीय प्रजातन्त्रकालका २० वर्ष वा गणतन्त्रका डेढ दशकमा पनि उस्तै रुपमा निरन्तर छ । अर्थात् यो गणतन्त्र जनताका लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विष्मात झैं मात्रै भएको छ ।
