एमसीसी जस्केलाबाट पारित गर्न खोजिएको होइनः प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले कालापानी क्षेत्र, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालको भूमि भएको भन्दै फिर्ता लिएरै छोड्ने स्पष्ट पारेका छन् । गत शुक्रबार सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका जिज्ञासाहरूको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले भारतले मिचेको भूभाग ठोस कूटनीतिक प्रयास गरेर फिर्ता लिइने बताएका हुन् ।
उनले भारतको प्रतीक चिह्न चारमुखे सिंहमा ‘सत्यमेव जयते’ लेखिएकाले भारतले ‘सिहंमेव जयते’ को व्यवहार नगर्ने विश्वास नेपाल र नेपालीको रहेको बताए । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको सदनलाई जानकारी दिँदै उनले नेपाली भूमिमा भारतले बाटो निर्माण गरेपछि सरकारले उक्त भूमि आफ्नो नक्सामा समावेश गर्ने निर्णय गरेको बताए ।
उनले दुई ठूला देशको बीचमा रहेको मुलुकले तथाकथित राष्ट्रवाद वा लम्पसारवादको बाटो समाउन नहुने बताए । साथै नेपालको मानचित्रमा भएको परिवर्तन छिटै सार्वजनिक गरिने पनि उनले बताए । संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित नक्सा संशोधनका लागि सदनमा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरिने र त्यसलाई सदनले पारित गर्नेमा आफू ढुक्क रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी जस्केलाबाट पारित गर्न नखोजिएको स्पष्ट पारे । सोही विषयमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले एमसीसी जस्केलाबाट ल्याउन खोजिएको उनले टिप्पणी गरे । नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत अन्य देशमा निर्यात गर्न पनि ट्रान्समिसन लाइनको आवश्यकता पर्ने उनले बताए ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना महामारीले विश्वव्यापी असर पारिरहेका बेला नेपालले आफूलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढाउनुपर्ने भएको बताए । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गर्न पहिलो प्राथमिकता भएको बताए । छिमेकी भारतबाट सङ्क्रमित भएर आउने सङ्ख्या अत्यन्त बढी भएको र उनीहरु लुकेर बस्ने भएकाले गम्भीर भएर रोकथाममा लाग्नुपरेको उनको भनाई छ ।
उनले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावले उत्पादनमा ह्रास आएको र राजश्व कम उठेको, रेमिन्ट्यान्समा असर परेको जनाउँदै यसको सामना गरेर जीवन र समाज चलाउनुपर्ने उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री ओली विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई क्रमश नेपाल ल्याइने बताए । उनीहरुलाई एकैपटक नेपाल ल्याउन नसकिने भन्दै प्राथमिकताका आधारमा नेपाल ल्याइने उनले बताए ।
