‘राजनीतिक लाभहानीलाई पर राखेर सीमा समस्यालाई दृढताका साथ उठाउनैपर्छ’

विष्णु रिजाल ।

सीमा विवादका बारेमा नेपाल सरकारले अधिकतम कोसिस गरेको छ । भारतले नोभेम्बर ४, २०१९ मा नेपाली भूभागसमेत राखेर नक्सा जारी गर्नासाथ परराष्ट्र मन्त्रालयले वक्तव्य निकालेर असहमति राख्यो, प्रमले सर्वदलीय बैठक बोलाएर राष्ट्रिय सहमति बनाउनुभयो, परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठायो र सचिवस्तरीय वार्ताका लागि दुई पटक प्रस्ताव गरिसक्यो । तर, भारतबाट कुनै रेस्पोन्स आएको छैन । कहिले राजदूतको फेरबदल त कहिले भारतमा नयाँ विदेश सचिव आएकाले समय लागेको भन्ने जस्ता अनौपचारिक सन्देश आए पनि भारतले नेपालको अडानका बारेमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

सरकारले स्थापित संयन्त्र र माध्यमबाट अधिकतम कोसिस गरे पनि यो परिणाममुखी देखिएन । यसर्थ, समस्याले उच्चस्तरको राजनाीतिक सहभागिताको माग गरिसकेको छ ।

नेपाली भूभाग आफ्नो नक्सामा राखेको भारतले त्यहाँ सडक बनाउन लागेको अहिले होइन । हामीले यसतर्फ ध्यानै दिन सकेनछौँ ।
यसबीचमा रक्षामन्त्री सेनाको हेलिकोप्टरमा सीमा निरीक्षण गर्न गएको खबर पनि आएको थियो । अहिले सडक उद्घाटन भएको खबर आयो ।
लिपुलेख त्रिदेशीय सीमा विन्दु हो । तर, २०१५ मा भारतीय प्रम नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका बेला भारत र चीनले आफूहरुले प्रयोग गर्ने गरी सम्झौता गरेपछि त्यसमाथिको हाम्रो अधिकार हनन भएको छ । त्यतिबेला नै सरकारले असहमति जनाए पनि त्यस समस्यालाई गहिराइका साथ उठाउने इच्छाशक्ति र योजना नभएका कारण होला, विषय यत्तिकै बिलाएर जानुको परिणाम अहिले भोग्दैछौँ ।
भनिन्छ, हात्तीले लडाइँ गरे पनि घाँसको नाश, प्रेम गरे पनि घाँसको नाश । दुई ठूला छिमेकीको बीचा छौँ, यिनाीले लडाइँ गरे पनि हामी चेपुवामा पर्छौं, मिले पनि हामी नै चेपुवामा पर्छौं ।

उत्तेजना, आवेग वा राजनीतिक लाभहानीलाई पर राखेर सीमा समस्यालाई दृढताका साथ उठाउनैपर्छ । र, देशभित्र वक्तव्यवाजी, भाषण र चर्का कुरा गरेर होइन, सम्बन्धित मुलुकसँग वार्ताको टेबुलमा कडीकडाउ कुरा राख्ने, आफ्नो अडानलाई तथ्य प्रमाणका आधारमा बलियो बनाउने र आवश्यक परे हरसम्भव सबै उपाय प्रयोग गर्ने गरी जाने होइन भने कुनै दिन अरु विभिन्न सन्धि सम्झौताको दुहाई दिएर हाम्रो सीमारेखा खुम्चिने खतरा रहन्छ ।