यो लिपुलेकको मुद्दालाई बामदेव जस्तै भकुण्डो नबनाउँ
नारायण गाउँले ।
अध्यादेश ल्याउने र मान्छे उठाउने समयमा बरु खुरुखुरु लिपुलेक समेटेको नक्सा बनाएको भए हुने । संसदीय समितिले निर्देशन दिएकै थियो । निर्देशन पालना गर्नु सरकारको दायित्व थियो ।
विश्वभर नक्साभित्र पर्ने भूभाग त फिर्ता नपाएका कति उदाहरण छन् । लिपुलेक त नक्साभित्र पनि रहेनछ । त्यहाँका जनतासँग पनि पक्कै भारतीय नागरिकता होला, जनमत सङ्ग्रहको प्रस्तावले पनि हामीलाई साथ देला जस्तो देखिएन । त्रिदेशीय या बहुदेशीय सीमामा एउटाले मिच्दा अर्को देशले खबरदारी गर्ने चलन छ । अब यहाँ त्यो पनि बाँकी छैन । चीनकै सहमतिमा भारतले त्यो नाका प्रयोग गरेको छ ।
भोलि चुनाबको मुखमा नयाँ नक्सा त आउला तर त्यतिन्जेल लाखौं नेपालीले मोटरबाटो हुँदै कैलाश यात्रा गरिसकेका हुनेछन् । विवाद सतहमा आएको वर्सौँपछि आउने चुनाबी नक्सालाई विश्वले के पत्याउला ?
यो लिपुलेकको मुद्दालाई बामदेव जस्तै भकुण्डो नबनाउँ । कुरो नचपाऊँ । त्यहाँ झन्डै दुई दशकदेखि बाटो बन्दै गरेको सूचना पनि नेपाल सरकारसँग नहुने रहेछ । यो कस्तो सजगता हो ? सजग छौं भनेको के हो ? पत्रिका पढेर खबर पाउनु सजगता हो ? हेलिकप्टरबाट निरीक्षण गर्नु सजगता हो ? यदि नेपालले चाहेर पनि लिपुलेक फर्काउन सम्भव छैन भने खुलेर भनम् । चाहेर पनि नसकिने कामका लागि सरकारलाई गाली गर्नु बुद्धिमानी होइन । यदि प्रमाण छन् र साँच्चिकै लड्न सकिन्छ भने ढिलो नगरौं । हाम्रा उपाय बारे सर्वदलीय र विज्ञहरू राखेर गहन छलफल गरौँ । यो एक डेढ़ वर्षमा के प्रगति भयो भन्ने जानकारी गराउँ । महाकाली सन्धि हुँदा सीमाबारे पक्कै छलफल भएको होला । सन्धि गर्ने प्रायः सबै जीवित र राजनीतिमा सक्रिय छन् । सबैले सत्य बोलौं । सबैले आआफ्नो भागको गल्तीलाई बोध गरेर माफी मागम् ।
आइन्दा विपक्षमा हुँदा आगो बाल्ने र सत्तामा पुगेपछि त्यसैमा मकै पोलेर खाने काम बन्द गरौँ । सीमाजस्तो गम्भीर विषयमा हरेक पार्टीपिच्छे विज्ञप्ति या मार्चपासको नाममा आन्तरिक प्रचारबाजी राम्रो होइन । यस विषयमा जे बोलिनु र गरिनुपर्छ, त्यो गर्ने र बोल्ने देशले हो । सरकारले हो । सरकारलाई सबैको बल र समर्थन चाहिएको हो भने निःशर्त समर्थन गरौँ ।
