जनताको त्रास, प्रचण्डसँगको आश



विनोद पौडेल ।
१३ वर्ष अघिको ११ वैशाखका दिन नागरिक सडक संघर्षको उत्कर्षमा थिए । आन्दोलनको लहर उत्कर्षमा थियो, परिवर्तनको अन्तिम घोषणा आउदै थियो । १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने सडक संघर्षको उपज जनताको नासो जनतालाई फिर्ता गरेको शाही घोषणाले आन्दोलनलाई विजयोत्सवमा बदलेको थियो । अनि त्यो बलिदानीपूर्ण संघर्षको रक्तिम बिरासतका वीच शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गर्दै थियो, तत्कालिन जनयुद्ध, त्यसको कमाण्डिङ गरेर सार्वजनिक हुँदै थिए, जनयुद्धका नायकका रुपमा प्रचण्ड र उनका सारथीहरु ।

प्रचण्डतिर त्यतिबेला आन्दोलनका मैदानमा रहेका तमाम जनताका आखाँहरु आशा, विश्वास र भरोसाका साथ हेरिरहेका थिए, स्वागत गरिरहेका थिए । राजनीतिक परिवर्तनको ७० वर्षे संघर्ष र तृष्णा जनताको तहबाट मोटामोटी पुरा भएको महसुस जनतामा भैरहेको थियो । जनताको शसस्त्र तथा शान्तिपूर्ण संघर्षको एकिकृत धक्काले अन्ततः शान्तिपूर्ण रुपमा सत्तापलट गरेको त्यो क्षणमा त्यसका सूत्रधारका रुपमा पनि देशी विदेशी शक्ति सबैका नायकको रुपमा प्रचण्ड नै थिए ।

२०६३ वैशाख ११ को शाही घोषणापछि मुलुकमा के के हेराफेरि आए, जनताका सामु सबै घटनाक्रमहरु खुल्ला किताब छर्लङ्ग छन् । तर २०७७ सालको वैशाखसम्म आईपुग्दा पनि मुलुकले आशा, भरोसा र विश्वासका आँखा उनै प्रचण्डमाथि नै बिच्छयाईरहेका छन् । किन भने जनताले जुन मुल्य मान्यताका लागि परिवर्तनको राजनीतिक संखघोषलाई बलिदानीपूर्ण साथ, समर्थन र एक्यवद्धता जनाएका थिए, त्यसको सही प्रतिफल जनताले पाए की पाएन्न भन्ने जवाफ दिने तहमा अहिले पनि प्रचण्ड नै छन्, उनै नेतृत्वको नेकपा नै छ ।

यस वीचका अनेकन राजनीतिक उतारचढावहरुलाई मुल्तवीमा राख्ने हो भने अहिले देश वामपन्थीमय भएको छ । तीन तहका सरकारमा वामपन्थीको एकल वर्चस्व छ । वाम दलहरुले ७० वर्ष अघिदेखि वामपन्थी राजनीतिलाई सत्तामा पुरयाउन गरेको संघर्षले शिखर चुमेको छ । हिजो जनता दिने वा दिनुपर्ने अवस्थामा थिए भने आज, वामपन्थी वा वाम सरकारलाई दिने होईन, सत्ताधारीका रुपमा वामपन्थीले जनतालाई सुख, शान्ति, अमनचयन र उज्यालो भविष्य दिनुपर्ने युगिन कार्यभार छ । र, त देशैभरका जनताका आखाँ हिजोका अप्ठयारा दिनहरुमा विश्वास गरिएका वामपन्थी नेता र नेतृत्वतिर केन्द्रीत छन्, उच्च आकाँक्षाहरुका वीच, हजार सपानाहरुका तरेलीहरुका माझ ।

सिधै भन्नुपर्दा २०५२ यता नेपालको राजनीतिका मुख्य पात्रका रुपमा समयक्रम अनुसार सकारात्मक वा नकारात्मक रुपमा आफूनिहित बनाउन सफल प्रचण्डले अहिले राजकीय सत्तामा एकल वर्चस्व कायम गरेका बेला अब जनताका तमाम अपेक्षाहरुमा निरुत्तर हुने गुन्जायस बाँकी छैन । कसैले वाधा गरे, वा काम गर्न दिएनन भन्ने पनि अवस्था छैन । किन भने प्रचण्डले परिवर्तनको अन्तिम शिखर सत्तामा हालिमुहाली गर्ने जनादेश प्राप्त गरेकै पनि अढाई वर्ष बितेको छ ।

त्यसो भए के अहिले प्रचण्ड र प्रचण्डहरुले, केपी ओली र केपीओलीहरुले जनताको अपेक्षाहरु पुरा गरेर जनताको चाहना पुरा गर्नेगरी सुशासन र विकास दिएका छन् त जनताका लागि ? यो अहिलेको यक्ष प्रश्न हो । यो यक्ष प्रश्नको कसीमा पनि प्रचण्ड नै मुख्य जिम्मेवार र उत्तरदायी ठहरिने छन् किन भने उनी नै हुन् अहिलेको वाम सत्ताका मुख्य रचयिता र नेतृत्वकर्ता पनि ।

हो , प्रचण्डलाई यो अन्तिम अवसर हो, हिजोका वाचा पुरा गर्ने, ७० वर्ष अघि पुष्पलाल श्रेष्ठहरुले रोपेको वाम राजनीतिको औचित्य पुष्टि गर्ने । जनयुद्धका दौरान ज्यान दिनेहरुको रगतको मूल्य चुकाउने । जनताले गरेको असिम विश्वासलाई चुक्ता गर्ने । किन की यो स्तरको सहज सत्ता, एकल सत्ता नायकत्व नेकपा र प्रचण्डका लागि संभवतः पहिलो र अन्तिम हुनेछ ।

नढाँटीकन भन्नुपर्दा प्रचण्ड समेतको नेकपाले एकल सत्ता संचालनको अभ्यास गरेका बिगत अढाई वर्षका दौरानमा अर्थात् सरकारको कमाण्ड नेकपाका एक अध्यक्ष केपी ओलीले संहालेको यो अवधिमा नेकपाको जनतासंगको प्रतिज्ञा र सरकारको काम गराईका वीचमा तारतम्य मिलेको छैन् । सरकारसंग जनताको आशा रा भरोशा धर्मराउदो र टुटदो अवस्थामा छ । जनता दुव्लाउने र शासक वर्गका निश्चित स्वार्थ समूह नयाँ राजाका रुपमा उदाउने दुःखद विडम्वना नै वाम सत्ताको नयाँ विकृतिका रुपमा देखा पर्दैछ ।

हिजोको क्रान्तिकारी बिरासतबाट उठेका नेताहरु अहिले सत्तालाई आफूमा निहित गर्न उद्धत देखिदैछन् । जनताबाट नेकपाको दुरी टाढा टाढा देखिदैछ । भ्रष्टाचार शून्य गर्छु भन्ने नेकपा सत्ता र त्यसका नायक केपी ओली आर्थिक अनियमितताका कैयन काण्डहरुमा मुछिएका छन् । सत्ता मुठ्ठीभरको हुदैछ, जनता शासनसत्तासंग मुर्मुरिदै बसेको छ । यस्ता अनेक दृष्टान्तहरु छन् ।

यी सब परिस्थितिहरुको मुकदर्शक मात्रै बनिरहेका छन्, राष्ट्रिय राजनीतिका मियो र नेकपाका एक अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चाँहि । यहीनेर मिलिरहेको छैन, क्रान्तिनायक प्रचण्ड र नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड वीचको सामीप्यता । २०६५ मा सत्ता छोडेका राजा ज्ञानेन्द्र नागरिक तहमा लोकप्रिय देखिदै गर्दा १४ वर्ष जेल बसेर सत्तामा दोस्रो पट्क पुगेका केपी ओली आलोचित हुदै जानु र प्रचण्ड त्यसका निरीह रमिते देखिनु यो व्यवस्था, संविधान र देशकै लागि एक अकल्पनीय दूर्भाग्य हो ।

प्रचण्डसंग सरकार छ, दल छ, एजेण्डा छन्, स्रोत साधन छन् र जनता पनि साथमा छन् । तै पनि किन उनको चाहना पुरा भएको छैन ? के यही बिसंगत वर्तमान सत्ता अर्थात जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने पर्याय केपी ओलीको सरकार हुदा पनि प्रचण्डले टुलुटुलु हेरेर मात्रै बस्न मिल्छ ? हजार प्रश्नहरु हिजोको क्रान्तिनायक प्रचण्डतिरै सोझिएका छन्, सोझिईरहने छन् ।

२०७५ जेठमा एकीकृत भएको नेकपाले एकल सत्ता संचालनको अढाई वर्षमा जनताको आशा र विश्वास पुरा गर्न नसक्नुको परिणामको जिम्मेवार मुलतः प्रचण्ड हुनुपर्ने छ । यसका लागि उनले हिजो जनयुद्धको आँधिबेहरी ल्याए जस्तै नेकपाभित्र, सरकारमा आमुल परिवर्तन ल्याउन अन्तिम धक्का दिन जति ढिला गर्छन, उति नै यो सत्ता र नेकपाका लागि घातक हुने तथ्य के प्रचण्ड जति दुरदर्शी नेतालाई हेक्का छैन होला र ?

समय त परिवर्तनशील छ, जनताको आशा र विश्वास अनुसार सत्तालाई जनता केन्द्रीत बनाउन नसक्ने हो भने, अहिलेको शासन ईतिहासको गर्भमा बिर्सनलायक क्षणमा कैद नहोला भन्न सकिन्न । त्यसैले नेकपाको आमुल सुधार र सरकारको कार्यशैली जनमुखी बनाउन प्रचण्डले अर्को तहको शालिन आन्तरिक जनयुद्धको संखघोष गर्न प्रण र प्रतिज्ञा गर्ने बेला हो, २०७७ को वैशाख ११ वरपरको अवस्था । किन भने, नत्र जनताको वितृष्णा र आक्रोशले यो सत्ता र प्रचण्डहरुलाई २०६३ वैशाख ११ को अवस्थामा धकेलिदिने छैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन नी छ र ?
पुराना पत्रकार पौडेल अहिले पर्यटन तथा कृषि व्यवसायमा आवद्ध हुनुहुन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
यस्ता छन् पुस ९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकका १२ निर्णय

काठमाडौं । सरकारले अनुमति नलिई क्यासिनो सञ्चालन गर्नेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन अनुसारको

‘सहसचिव र उपसचिवको खुला प्रतिस्पर्धा रोकौँ’

काठमाडौँ । सत्ता साझेदार दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले नीतिगत निर्णयको प्रक्रियामा

एनसेलको सेयर बिक्री रोक्न माग गरिएको अमरेश सिंहको रिट खारेज

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एनसेलको सेयर बिक्री रोक्न माग गरिएको रिट खारेज गरेको

सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक अर्थ समितिबाट पारित

  काठमाडौँ । संसदको अर्थ समितिको बिहीबारको बैठकले सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक,