नेकपा संकटः विशेष महाधिवशेन र मध्यावधी चुनाव, ओलीका अन्तिम अस्त्र



ज्ञानबहादुर क्षेत्री ।
भनिन्छ की राजनीति सम्भावनाहरुको खेल हो । यो जालझेल र साम, दाम दण्डभेद र तुजुकको खुल्ला प्रदर्शनी त हो नै । यसरी हेर्दा सत्तारुढ नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्वले नेपालमा मध्यावधी चुनावको सम्भावना, नेकपाको बिभाजन वा नयाँ नयाँ दलको नयाँ सत्तासमीकरणका बिविध सम्भावनाहरुलाई उजागर गरिरहेको छ । देशको सत्तानायक केपी ओलीले आफ्नो रक्षा र सत्ता बचाउको लागि पार्टीलाई च्यालेन्ज गरे भने देश कसैले कल्पना नै नगरेको परिस्थितिमा जानसक्ने सम्भावनाहरु देखिदैछन् ।

नेपालमा कुनै पनि दललाई अझ वामपन्थीहरुलाई दुईतिहाई बहुमत फाप्दैन भन्ने ताजा उदाहरण हो अहिले सत्तारुढ नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्व र बिभाजनसम्मको कलहपूर्ण परिस्थिति । वैशाख ८ र १२ का असामयिक अध्यादेश जारी र खारेजीको आवरणमा सतहमा पोखिएको सत्तारुढ नेकपाको आन्तरिक शक्ति संर्घषले सो पार्टी जता पनि जुनसुकै मोडमा जान सक्ने संकेतहरु देखाएको छ । दु:खद बिभाजन पूर्वको अवस्थामा यो दल पुगेको छ अहिले ।

अबको बिभाजनमा नेकपामा अबको नेकपाको समीकरणमा पूर्व एमाले वा पूर्व नेकपाको छायाँ बलशाली रुपमा देखा नपर्न सक्छ । किनभने मुद्धा, विषय र नेतृत्वको काविलता हेरेर पार्टीमा नयाँ एकता कायम गर्दै सत्ता सफल बनाउनुपर्छ भन्नेमा नेकपाका धेरै विवेकशील नेता कार्यकर्ताहरु सचेत रहेका छन् । तर केपी ओलीको हठका सामु कार्यकर्ताकै दबाबले यो पार्टी बिभाजनबाट जोगिने सम्भावनाहरु भने कमजोर छन् ।

सत्तारुढ नेकपाको आन्तरिक शक्ति संर्घषले सो पार्टी जता पनि जुनसुकै मोडमा जान सक्ने संकेतहरु देखाएको छ । दु:खद बिभाजन पूर्वको अवस्थामा यो दल पुगेको छ अहिले ।

सबै आन्तरिक समीकरणहरु स्वभाविक मार्गमा गएमा र पावर शेयरमा नयाँ भागवण्डा भएर कुनै चमत्कार भएमा मात्रै नेकपा कुनै पनि दुर्घटनाहरुबाट बच्न सक्छ । अन्यथा नेताहरुको लडाईंमा नेकपाले बिभाजन र दुर्घटनाको शिकार नहोला भन्न पनि सकिन्न । त्यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आएमा विदेशी कठपुतलीका रुपमा नयाँ खिलराज रेग्मी जस्ता सत्ताहरु पुन जन्मिने र सिंगो देशकै राजनीति नयाँ समीकरण र पुनर्गठनमा जान सक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिदैन ।

मौजुदा अवस्थामा सरकार र पार्टी नेतृत्व यही रीत र तालले अघि बढ्न नसक्ने नेकपाको कलहको बढोत्तरीबाटै स्पष्ट भएको छ । अबका विकल्पहरु के हुन सक्छन् भन्ने बहसले पार्टीभित्र र बाहिर धेरै संभावनाहरु देखाएको छ । तर यसै हुन्छ भन्न चाहि सरकार र पार्टी नेताहरुको आगामी कदमहरु पर्खनुपर्ने स्थिति छ । अध्यक्षद्वय केपी ओली भर्सेज प्रचण्ड जस्तो देखिएको वर्तमान बिबादमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देशलाई पार्टी बिभाजन वा मध्यावधी चुनावको नयाँ रेसमा दौडाउने सम्भावनाहरु बढेका छन् ।

अहिले आफूविरुद्धको मोर्चाबन्दी कम गर्न वा त्यसबाट बच्न ओलीलाई पदमुक्त गर्नुपर्नेमा ओलीविरोधी सबै समुह एक छन् । पार्टी कमिटीहरु सबैमा अल्पमतमा परेकाले प्रधानमन्त्री तथा एक अध्यक्ष केपी ओलीले नयाँ परिवशेमा मार्ग प्रशस्त गर्न राजीनामा दिन सक्छन् । तर प्रधानमन्त्री ओली र राजीनामा शब्दको भेट नहुने ओली निकटस्थहरुको दाबी छ ।

ओलीमाथि बेलगाम सत्ता चलाएको र पार्टीलाई बाईपास गराएको आरोप छ । तर ओलीले राजीनामा नदिने हो भने सत्तामा निरन्तर रहन आजसम्म जे जे भयो भयो, अब उप्रान्त पार्टीको निर्देशनमा सरकार चल्छ भन्ने विश्वास शीर्ष नेतृत्वलाई दिलाउदै पुनः अध्यक्ष र सरकारको जिम्मेवारीमा निरन्तर हुन सक्नछन् ।तर उनले अहिलेसम्म जसरी आफूलाई जे ठीक लाग्यो, त्यही गर्न भने पाउनेछैनन् । पार्टीले सरकारमाथि पूर्णः लगाम कस्नेछ । सरकार पार्टी मातहत आउनेछ । तर त्यसका लागि उनले पावर शेयरमा नयाँ सम्झौता गर्नुपर्नेछ । यस्तो सम्झौतामा अहिलेको बिबाद सल्टियो भने ओली कमजोर र पार्टी नियन्त्रित प्रधानमन्त्रीमा खुम्चनेछन् ।

अध्यक्षद्वय केपी ओली भर्सेज प्रचण्ड जस्तो देखिएको वर्तमान बिबादमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देशलाई पार्टी बिभाजन वा मध्यावधी चुनावको नयाँ रेसमा दौडाउने सम्भावनाहरु बढेका छन् ।

आफूभन्दा ठूलो र माथि अरुलाई रुचाउन र पचाउन नसक्ने नीजि स्वभाव वा ईगोका कारण पार्टीले भनेको पनि मन्दिन, म मेरै ढंगमा चल्छु भन्ने अडानमा नै प्रधानमन्त्री रहने हठ गर्न पनि सक्छन् । यसो गर्दा सरकार विरोधी पार्टीभित्रको मोर्चा झन बलियो हुदै उनलाई थप अप्ठयारो पार्न सक्छ । यसको परिणाम नेकपा ओली नेतृत्व र प्रचण्ड वा माधव नेपाल नेतृत्वमा औपचारिक रुपमा नै फुटन सक्छ । यो संभावना ज्यादा छ, किन भने ओली हार्ने स्वभावका नेता होईन्न ।

पार्टीभित्र पूर्व एमालेको कित्तालाई थप एकिकृत र बलियो बनाउन ओलीले आफ्नो उत्तराधिकारीमा वरिष्ठ नेता माधव नेपालसंग नयाँ समझदारी कायम गरेर नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष दिने र आफू प्रधानमन्त्रीमा निरन्तर रहने प्रयाश गर्न खोजेका हुन् । तर माधव नेपालले ओलीलाई क्यासमा सम्झौता गर्न दबाब दिएका छन् । यसको मत्लव ओलीमाथि नेपालको विश्वास र भरोशा कम छ । यसमा नेपाललाई ओली भन्दा प्रचण्ड सजिला र विश्वासिला सहयात्री देखिदै आएका छन् ।

आफू विरुद्धको पार्टीको सम्भावित थप घेराबन्दी तोड्न प्रधानमन्त्रीले मध्यावधी चुनावको प्रयोग गर्ने जोखिम पनि उठाउन सक्छन् । मध्यावधी चुनावदेखि सबै उनका कदम अदालती बिवादका विषय बन्न सक्छन्, तर अन्तरिम सरकार प्रमुखका रुपमा उनैले सरकार चलाउने अवस्था पनि बन्न सक्छ । अन्तमा पार्टीभित्र झुक्नु भन्दा एक्लै जनताका वीचमा जानु ओलीका लागि इगो साँध्ने सहज विकल्प बन्न सक्छ । यसबाट आउने परिणाम भने जे पनि हुन सक्छ । यो ओलीका लागि जोखिमपूर्ण विकल्प हो ।

पार्टी नफुटाईकन पार्टीमा फस्टम्यान भैरहन विशेष महाधिवशेन र प्रधानमन्त्रीमा बर्करार रहन मध्यावधी चुनाव ओलीका लागि आत्मारक्षाका अन्तिम अस्त्र हुन । तर यसको प्रयोग कति सहयोगी वा घातक हुनेछ भन्ने चाहिं समयले नै देखाउने छ ।

उसो त अहिलेकै जसरी न यता न उता गर्न सक्ने वाध्यताबाट उम्कन ओलीले पार्टी बिभाजन गर्नेदेखि आफू सत्तामा टिकीरहन जायज, नाजायज जुनसुकै हर्कत पनि गर्न सक्छन् । अध्यादेश फेल भएका कारण उनले तत्काल पार्टी आफ्नै नेतृत्वमा फुटाउने संभावना कमजोर छ, तर मर्नु भन्दा बौलाउनु जाती सम्झेर उनले देशलाई जसरी पनि आफ्नो हठको बन्दी बनाउन सक्छन् । प्रधानमन्त्री उत्तेजित भएर पार्टीको विशेष महाधिवेशन माग गरेर, वा अन्य जुनसुकै बखेडा झिकेर सरकार र अध्यक्षमा बसिहरने नीति पनि लिन सक्छन् ।

त्यसैले ओली र उनका विरोधी खेमाका लागि अहिले अस्तित्व लडाईको यो आखिरी घडी हो । ओलीसंग पावर शेयर गरेर विरोधी कित्ताले चित्त नबुझाएको हदसम्म र ओलीले जनताकहाँ जाने दम्भ देखाएमा देश मध्यावधि चुनाव र नेकपा विशेष महाधिवेशनमा जाने सम्भावना बढेका छन् । पार्टी नफुटाईकन पार्टीमा फस्टम्यान भैरहन विशेष महाधिवशेन र प्रधानमन्त्रीमा बर्करार रहन मध्यावधी चुनाव ओलीका लागि आत्मारक्षाका अन्तिम अस्त्र हुन । तर यसको प्रयोग कति सहयोगी वा घातक हुनेछ भन्ने चाहिं समयले नै देखाउने छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
यस्ता छन् पुस ९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकका १२ निर्णय

काठमाडौं । सरकारले अनुमति नलिई क्यासिनो सञ्चालन गर्नेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन अनुसारको

‘सहसचिव र उपसचिवको खुला प्रतिस्पर्धा रोकौँ’

काठमाडौँ । सत्ता साझेदार दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले नीतिगत निर्णयको प्रक्रियामा

एनसेलको सेयर बिक्री रोक्न माग गरिएको अमरेश सिंहको रिट खारेज

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एनसेलको सेयर बिक्री रोक्न माग गरिएको रिट खारेज गरेको

सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक अर्थ समितिबाट पारित

  काठमाडौँ । संसदको अर्थ समितिको बिहीबारको बैठकले सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक,