‘ओलीले भारतका तात्कालिन प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाइबाट शिक्षा लिनुपर्छ’



मोहनबिक्रम सिंह ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भारतका तात्कालिन प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाइ बाट शिक्षा लिनुपर्ने आबश्यकता छ। जयप्रकाशको नेतृत्वको आन्दोलन सफल भएपछि देसाइको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । तर उनको कार्यसैली अत्यन्त ब्यक्तिबादी र स्वेच्छाचारी थियो।त्यसैले त्यो कमजोर भयो र छिट्टै त्यसको पतन भएको थियो। भारत वा अन्य देशहरूमा बसेका लाखौं नेपालीहरुलाइ अनिश्चितकाल सम्म नेपालमा प्रवेशका लागी प्रतिवन्ध लगाएर बिदेशमा नै रोकेर राख्न सकिन्न।त्यसो गर्नु न ब्यबहारिक छ,न उचित नै।

भारतका सिमामा वा राजधानी सहित देशका विभिन्न स्थानहरुमा अड्केर बसेका नेपालीहरुलाइ आफ्नो गाउघरमा जान नदिएर रोकेर राख्नु ता सरकारको झन् अन्यायपुर्ण कार्वाही हो,जसकालागी सरकारले जनतालाई जबाफ दिनुपर्ने छ।कोरोना भाइरसको आतंक,बिश्वब्यापी आर्थिक संकट वा मन्दीका कारणले रोजगारीको कमि र विभिन्न देशहरुका सरकारहरुको आप्रवासीहरुलाइ देशबाट निकाल्ने नितिका कारणले समेत बिदेश स्थित नेपालिहरु नेपालमा आउने क्रम बढ्दै जानू निश्चित छ।

त्यो अवस्थामा एकातिर रेमिटान्स बाट हुने आय एकदम घटेर जानेछ भने देशमा बेरोजगारी धेरै नै बढेर जानेछ ।त्यो स्थितिको सामना गर्न सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाउनु पर्दछ । त्यो योजना कृषिको उत्पादन र राष्ट्रिय उद्योग -धन्दाको बिकास तिरनै लक्षित हुनुपर्दछ।तर त्यो उद्देश्य पुरागर्न सरकार र प्रशासनको कार्यसैलिमा सुधार हुनुपर्छ ।

अन्यथा देशको अर्थतन्त्र र जनजीवन ध्वस्त र धरासायी हुनेछ।यो बास्तबिकता प्रति सरकार ,सबै राजनीतिक शक्तिहरु तथा देश र जनताको ध्यान जानू आवश्यक छ।हामीले आशा र कोशिश पनि गर्नुपर्दछ,कोरोना भाइरसले ल्याएको संकट नेपालको लागी अभिसाप होइन ,बरदान साबित होस् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
यस्ता छन् पुस ९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकका १२ निर्णय

काठमाडौं । सरकारले अनुमति नलिई क्यासिनो सञ्चालन गर्नेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन अनुसारको

‘सहसचिव र उपसचिवको खुला प्रतिस्पर्धा रोकौँ’

काठमाडौँ । सत्ता साझेदार दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले नीतिगत निर्णयको प्रक्रियामा

एनसेलको सेयर बिक्री रोक्न माग गरिएको अमरेश सिंहको रिट खारेज

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एनसेलको सेयर बिक्री रोक्न माग गरिएको रिट खारेज गरेको

सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक अर्थ समितिबाट पारित

  काठमाडौँ । संसदको अर्थ समितिको बिहीबारको बैठकले सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक,