मुलुक प्रहरीको तलब काटेर बाँच्नपर्ने अवस्थामा पुगिसकेको हो र ?
काठमाडौं । कोरोनाविरुद्धको लडाईंमा अग्रमोर्चामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको तलब काटिएको भन्दै त्यसको विरोध भएको छ । अरु त अरु सत्तारुढ नेकपा भित्रैबाट यसको विरोध भएको हो ।
कतिपय स्थानीय तहले स्वास्थ्यकर्मीको दश दिनको तलब काट्ने र प्रहरी प्रधान कार्यालयले आठ दिनको तलब काट्ने निर्णय गरेसँगै यसको विरोध सुरु भएको हो । सांसद विकास कोषको रकम र प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरुको तलब घटाउनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको भन्दै यसको विरोध भएको हो ।
नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले सामाजिक संजाल फेसबुकमा लेखका छन्, ‘संकटका बेला मन्त्री, सांसद र अरू उच्चपदस्थको बार्षिक तलब घटाउनुको साटो आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर अग्रपंक्तिमा खटिएका प्रहरीको तलब काट्ने निर्णय एकदमै निर्दयी, अविवेकी र खेदजनक छ । मुलुक प्रहरीको तलब काटेर बाँच्नपर्ने अवस्थामा पुगिसकेको हो र ?’
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीबाट आर्थिक सहयोगको अपेक्षा गर्नु गलत भएको बताएका छन् । ट्वीट गर्दै उनले लेखेका छन्,‘संकटको यस घडिमा अहोरात्र खटिने स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरुसँग सरकारले कुनै आर्थिक सहयोगको आशा राख्नुहुन्न जसले उनीहरुलाई कर्तव्य पथमा बिचलित पारोस्। राज्यले आफ्नो श्रोत, साधनको सही सदुपयोग र ईच्छुक व्यक्ति वा समुदायसँग मात्र यस्तो अपेक्षा राख्नु उत्तम हुनेछ।’
कतिपय सांसद स्वयम्ले सांसद विकास कोषको स्थगन तथा तलब कटौतीको माग गरेका छन् । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबारको सम्बोधनमा किन यस्ता कुरा उल्लेख गरेनन् त ? भारतले सरकारले प्रधानमन्त्रीसहित सबै सांसदको तलब ३० प्रतिशतले कटौती गरेको छ । कटौती अप्रिल १, २०२० देखि लागु हुनेछ र आर्थिक वर्ष २०२०/२१ सम्म लागु रहनेछ । अरु कुरा भारतको हेरेर नक्कल गर्ने नेपाल सरकार चाहिं के हेरेर बसेको छ ?
