‘राज्यकै ढुकुटीमा तर मार्ने आफन्तलाई यसैगरी जनतासामु नङ्ग्याउने तागत चाहिँ किन नभएको ?’

फेरि त्यो सामान त तिमी आफैले ल्याउने ल्याकत नराखेर सेनालाई सुम्पिएको होइन र ? हिजो ६५ डलर जायज मूल्य हो भनेर वकालत गरेको होइन र ?

चीनमैं ७८ सय पर्ने सामानलाई निजी क्षेत्रले ल्याउँदा हवाइ भाड़ा जोड़िएला, इन्स्योरेन्स जोड़िएला, भन्सार शुल्क जोड़िएला र अन्य प्रशासनिकदेखि स्टोरेज खर्च पनि जोड़िएलान् नै । जसले ल्याउँछ उसैले खुद्रा नबेच्ला । बेच्नेले आफ्नो नाफा राख्नुपर्यो । यसरी त यो सङ्कटमा पनि १५ हजारमा पाइनु तिम्रो भाषामा प्रसंशनीय काम हुनुपर्ने हो । कसरी त्यो कालोबजारी भयो र जफत गर्ने नैतिक र कानुनी हक कसरी भयो ? के कुनै व्यापारी या नागरिकबाट सामान जफत गर्नु र उसलाई क्रिमिनल जस्तै प्रतिष्ठामाथि धावा बोल्नुअघि स्पष्ट आधार चाहिन्न ? के दश हजारमा सरकारले उपलब्ध गराउने हो भने कसैले १५ हजार तिर्छ ?

हो, नागरिकको आत्मालाई राम्ररी थाहा छ, एउटा थर्मोमिटरलाई १५ हजार पर्दैन । नागरिकलाई त राम्ररी थाहा छ, दुई रुपियाँमा चीनबाट युरोप पुग्ने जुत्ता-कभरलाई चीनमैं किन्दा दुई सय पचास रुपियाँ पनि पर्दैन ।

सरकार, एउटा व्यापारीले मास्क या थर्मोमिटर कतिमा बेचेको छ भनेर छापा मार्ने साधनस्रोत तिमीसँग छ तर राज्यकै ढुकुटीमा तर मार्ने तिम्रा आफन्तलाई यसै गरी जनतासामु नङ्ग्याउने तागत चाहिँ किन नभएको ? किन प्रधानमन्त्री नै बचाउमा उत्रिनु परेको ? के देशको कानुन सबैलाई एउटै हुँदैन ?