कोरोना परीक्षणका लागि सातै प्रदेशमा प्रयोगशाला निर्माण गर्न मुख्यमन्त्रीहरुलाई केन्द्र सरकारको निर्देशन



काठमाडौं । कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले रोगको नमूना परीक्षणका लागि प्रयोगशाला निर्माण गर्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले आइतबार सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरुलाई सिंहदरबारमा बोलाएर कोरोना भाइरस जाँचका लागि नमूना संकलन गरेर वा बिरामीलाई केन्द्रमा पठाउने कार्य जोखिमपूर्ण र जटिल भएकाले प्रदेशमै प्रयोगशालाको निर्माण गर्न निर्देशन दिएको हो । समितिले भारतसँग जोडिएका सीमा नाकाहरुको निगरानीमा थप कडाई गर्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

बैठकले कोरोनाको त्रासमा खाद्य आपूर्ति बन्द हुने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर अत्यावश्यक सामाग्री ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट खरिद गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले कोरोनाको उपचारमा खटिने चिकित्सकको बीमा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकमा बिभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया जटिल रहेको भन्दै सहज बनाइदिन माग गरेका थिए ।

अर्थमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूले स्वास्थ सामग्री खरिद प्रकिया प्रदेश सरकारले खरिद गर्दा प्रक्रिया जटिल रहेकाले सहज बनाईदिन आग्रह गरेको जानकारी दिए । अहिलेसम्म स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव नभएपनि पूर्व तयारीका रूपमा स्वास्थ्य सामग्रीहरू हुनुपर्नेमा मुख्य मन्त्रीहरूले जोड दिएका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
छोरीलाई शिक्षा दिएर बालविवाह रोकथान गर्न सकिन्छः मुख्यमन्त्री सिंह

जनकपुरधाम । मधेस प्रदशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले गरिबीको रेखामुनि रहेका बहुसङ्ख्यक जनतामा छोरीको

गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना कार्यान्वयनमा लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकारको साझा सहमति

लुम्बिनी । लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकारबीच संघीय सरकारले अघि सारेको भरतपुर–बुटवल–पोखरा क्षेत्रलाई

मेलम्ची खानेपानीको पाइप फुटेर बबरमहल क्षेत्र जलमग्न

काठमाडौं । काठमाडौंको बबरमहलमा मेलम्ची खानेपानीको मुख्य पाइप फुटेपछि जलमग्न भएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकद्वारा नर्सिंङ शिक्षाको अध्ययन अध्यापन तथा क्षमता विस्तारसम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन पारित

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बुधबार भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १७