कोरोना परीक्षणका लागि सातै प्रदेशमा प्रयोगशाला निर्माण गर्न मुख्यमन्त्रीहरुलाई केन्द्र सरकारको निर्देशन



काठमाडौं । कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले रोगको नमूना परीक्षणका लागि प्रयोगशाला निर्माण गर्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले आइतबार सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरुलाई सिंहदरबारमा बोलाएर कोरोना भाइरस जाँचका लागि नमूना संकलन गरेर वा बिरामीलाई केन्द्रमा पठाउने कार्य जोखिमपूर्ण र जटिल भएकाले प्रदेशमै प्रयोगशालाको निर्माण गर्न निर्देशन दिएको हो । समितिले भारतसँग जोडिएका सीमा नाकाहरुको निगरानीमा थप कडाई गर्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

बैठकले कोरोनाको त्रासमा खाद्य आपूर्ति बन्द हुने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर अत्यावश्यक सामाग्री ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट खरिद गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले कोरोनाको उपचारमा खटिने चिकित्सकको बीमा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकमा बिभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया जटिल रहेको भन्दै सहज बनाइदिन माग गरेका थिए ।

अर्थमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूले स्वास्थ सामग्री खरिद प्रकिया प्रदेश सरकारले खरिद गर्दा प्रक्रिया जटिल रहेकाले सहज बनाईदिन आग्रह गरेको जानकारी दिए । अहिलेसम्म स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव नभएपनि पूर्व तयारीका रूपमा स्वास्थ्य सामग्रीहरू हुनुपर्नेमा मुख्य मन्त्रीहरूले जोड दिएका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
बलात्कार मुद्दामा इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी भएका फरार अभियुक्त त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ

काठमाडौं । बलातकार मुद्दामा इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी भएका फरार प्रतिवादी पक्राउ परेका

काठमाडौं महानगरले राप्रपालाई गर्यो एक लाख जरिवाना

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ

‘सडकमा अहिलेका गतिविधि राजगद्दीमा बसाल्ने ध्येयले पूर्वराजालाई फर्काउने अभियान हो भने त्यो आपत्तिजनक छ’

  काठमाडौँ । सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुले नेपालमा राजतन्त्रको

ओलीको प्रश्नः पूर्वराजालाई लगेर नारायणहिटी छिराउने भन्ने हल्ला चलाइएको छ, कुनै कुर्सीमा लगेर राख्दैमा कोही शासक हुन्छ ?

धनगढी । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान संविधान कुनै व्यक्तिले दिएको नभई जनताबाट