कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण फैलन नदिन भारतमा सबै प्रवेशाज्ञा एक महिनाकालागि निलम्बन



भारतले कोरोना भाइरस फैलन नदिने प्रयासस्वरूप, केही निश्चित वर्गका बाहेक, देश भित्रनकालागि आवश्यक सबै प्रवेशाज्ञा एक महिनाकालागि निलम्बन गरिएको घोषणा गरेको छ।। गैरआवासीय भारतीय नागरिकहरूका हकमा लागू प्रवेशाज्ञा आवश्यक नपर्ने प्रावधान पनि १५ अप्रिलसम्मका निम्ति निलम्बन गरिएको छ ।

भारत सरकारको यो कदमले देशमा पर्यटन, होटेल र हवाई सेवा उद्योगमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ । भारतमा हालसम्म कोरोना सङ्क्रमितहरूको आधिकारिक सङ्ख्या ६० जना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि गरिएका नमूना परीक्षणहरूको नतिजा आउँदै गर्दा आगामी दिनहरूमा यो सङ्ख्या बढ्न सक्ने ठानिएको छ ।

बुधवार राति सरकारले जारी गरेको सुझावमा भनिएको छ, कुटनीतिक, सरकारी अधिकारी, रोजगारी र निश्चित परियोजना सम्बद्ध प्रवेशाज्ञाहरू हालको प्रतिबन्धको प्रावधानमा पर्दैनन्। र यो व्यवस्थाको एकमहिनापछि पुनः समीक्षा गरिनेछ । तर उक्त सरकारी निर्दे्शिका अनुसार, देशमा प्रवेश अनुमति दिइएकाहरूलाई पनि १४ दिनसम्म अलग्गै क्वारन्टीनमा राख्न सकिनेछ ।

त्यसैले ’ति आवश्यक अवस्थामा बाहेक’ यात्रा नगर्न सुझाव दिइएको छ । भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो देश उक्त स्वासप्रश्वाससँग सम्बन्धित रोगको सङ्क्रमण फैलन नदिन तयारी गर्ने पहिलो देशमध्येमा पर्ने जनाएको छ। । तर महामारीको रोकथाम गर्न र उपचार गर्नकालागि भारत पूर्ण रूपमा सुविधासम्पन्न छ कि छैन भनेर शङ्का पनि व्यक्त भैरहेको छ ।

भारतको दक्षिणी राज्य कर्नाटकका अधिकारीहरूले १२३ वर्ष पुरानो कानुनलाई सक्रिय तुल्याउँदै कोरोनाको लक्षण देखा परेका विरामीले अस्पतालमा उपचार गराउने वा घरमै अलग्ग बसेर क्वारन्टीनमा रहनु पर्ने व्यवस्थाबाट भागेर जान नपाउने बताएका छन् । उक्त कानुनले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्था उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही हुनेछ ।

दुबईबाट म्याङ्गलोर विमानस्थलमा आएका एकजना यात्रुमा हल्का ज्वरो आएको देखिएपछि सुपरिवेक्षणका लागि भर्ना गरिएको सरकारी अस्पतालबाट ती व्यक्ति भागेपछि त्यस्तो कानुन सक्रिय तुल्याइएको हो ।

यात्रामा लगाइएको प्रतिबन्धले भारतीय अर्थतन्त्रका अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रपनि प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । देशको एक मुख्य आर्थिक सूचकका रूपमा रहेको सवारीसाधान उद्योगले आफ्नो १०५ कच्चा पदार्थ चीनबाट आउने भएकाले उत्पादन प्रभावित हुनसक्ने भनी सावधान गराइसकेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवादको टुंगो नलागेसम्म कांग्रेसले गण्डकी प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गर्ने

गण्डकी । नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्चमा विचाराधीन मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिबारे अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म संसद बैठक

सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा दीपेश पुनसँग चार लाख धरौटी माग

बुटवल । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा अदालतले दीपेश पुनलाई धरौटीमा रिहा गर्न

चैतसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जान करिब साढे पाँच लाखले लिए श्रम स्वीकृति

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा वैदेशिक रोजगारीमा जान करिब साढे पाँच लाख

ढुक्क हुनुस् वर्तमान सत्ता समीकरण परिवर्तन हुँदैनः पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल

मोरङ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका सम्मानित नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले वर्तमान