चीनका लागि नेपाली राजदूत पौडेललाई सरकारले फिर्ता बोलायो



काठमाडौँ । चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेललाई सरकारले फिर्ता बोलाएको छ । आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजदूत पौडेललाई स्वदेश फर्किन १५ दिने म्याद दिएको हो । चीनमा कोरोना भाइरसको प्रकोप बढिरहेको बेला राजदूतलाई फिर्ता बोलाइएको हो ।

बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्प क्षेत्रको ११४ रोपनी जग्गा विक्री प्रकरणमा मुछिएसँगै पौडेललाई फिर्ता बोलाइएको बताइएको छ । बालुवाटारस्थित ललितानिवास क्याम्प क्षेत्रको एक सय १४ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वमुख्यसचिव पौडेल मुछिएका थिए।

सरकारले पाैड्याललाई फिर्ता बाेलाएर पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई चीनका लागि राजदूतमा सिफारिस गर्ने निर्णय समेत गरेकाे छ।

त्यसैगरी बैठकले सहसचिव एकनारायण अर्याललाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पाँच सचिवलाई सरुवा गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयामा सरुवा गरिएको छ । भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिवलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।

त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवलाई उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिवालाई उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ भने उद्योग मन्त्रालयका सचिवलाई महिला मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
तामाकोशीमा पौडी खेल्ने क्रममा दोलखाको गौरीशंकरका दुई युवा बेपत्ता

दोलखा । दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका–८ खारेका दुई युवा तामाकोशीमा पौडी खेल्ने क्रममा बेपत्ता

संसद् र सांसदका कामबाट जनता निरास छन्: सांसद भट्ट

काठमाडौँ  । सङ्घीय संसद्ले जनताको अपेक्षाअनुरुप प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेको छैन ।

गण्डकीका बिनाविभागीय मन्त्रीले पाए मन्त्रालयको जिम्मा, चुमानलाई अर्थ र मनाङेलाई भौतिक मन्त्रालय

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले बिनाविभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी तोकेका छन् ।

सरकारी जग्गा साविककै अवस्थामा फिर्ता ल्याउन स्थानीय प्रशासनलाई गृह मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा साविककै अवस्थामा फिर्ता ल्याउन स्थानीय प्रशासनलाई