कसै न कसैले त देशको बारे सोच्नु नि !
नारायण गाउँले ।
संविधानको मर्मअनुसार राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने नाम पार्टीले सिफारिस गर्ने नै होइन । यो पार्टीका कार्यकर्ता भर्ना गर्न राखिएको ठाउँ होइन ।
दलीय राजनीतिले समेट्न नसकेका तर राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान र सम्भावना भएका विज्ञहरू नीतिनिर्माण तहमा पुग्न सकून् भन्ने यसको उद्देश्य हो । विश्वभरि यस्तो अभ्यास हुन्छ । मन्त्रिपरिषदले प्रशस्त छलफल, अध्ययन र विमर्श गरेर त्यस्ता व्यक्ति छान्ने हो ।
राजनीतिले विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्रदेखि सीमा र कूटनीतिसम्मका विशिष्ट अनुभव र विज्ञता भएका सबै व्यक्तिलाई समेटेको हुँदैन । यही अभाव पूर्ति गर्न राष्ट्रपति मार्फ़त् मनोनयनको व्यवस्था गरिएको ओली र प्रचण्ड दुबैलाई थाहा छ । राष्ट्रियसभाको यो बाटो राजनीतिक दुर्गन्धमा डुबेका, बारम्बार परीक्षित र जनताबाट अस्वीकृतहरूलाई छिराएर सत्तारोहण गराउने घटिया खेलका लागि होइन ।
यसरी मनोनयन हुने व्यक्तिहरू दलभन्दा माथि हुने र सबै नागरिकका लागि स्वीकार्य नाम हुने अपेक्षा संविधानले गरेको छ । महावीर पुन, डाक्टर सन्दूक रुइत या डाक्टर गोविन्द केसीहरू यसका उदाहरण हुन सक्छन् ।
तर अहिलेको रस्साकस्सी राष्ट्रिय व्यक्तित्व या विज्ञहरूलाई मनोनयन गर्नका लागि होइन । दलमा समेत सर्वस्वीकृत नभएका र निश्चित गुटका कारिन्दालाई काखी च्यापेर भएको यो द्वन्द्वले देशलाई नोक्सानमात्रै गर्ने हो ।
धानखेतमा लडेका साँढेमध्ये कसले जित्छ भन्ने कुरा एउटा मनोरञ्जनको विषय होला, तर यसमा नाश हुने त खेती नै हो ।
देश गरिब भए पनि शासकका सुविधा विश्वकै उच्चतम मध्येको छ । आफ्ना भाइभतिज र सालासाली सबैको गोजी भरिएकै छ । सात पुस्ता बसिबसी खान पुग्ने पैसा जम्मा छ । सबैको बुकुरो महल बनिसकेको छ । यत्रो घिचिसकेपछि त पुग्नु नि । कसै न कसैले त देशको बारे सोच्नु नि !
