अब ‘यति’ होइन, ‘कति’ भए पुग्ने हो भन्ने दिन आयो



नारायण गाउँले ।

यो कमिशनको अडियो आजको होइन, डेढ़ वर्षअघिको रहेछ । कहाली लाग्दो त के छ भने व्यक्ति र नियत त्यही रहेको यो डेढ़ वर्षमा अरबौंका यस्ता खरिद सम्पन्न भइसके । त्यो सत्तरी करोड़ त थोरै भएर छोड़िएको गास थियो, टेलिकममा अरबौंको खरिद सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसक्यो । मन्त्री फेरिएपिच्छे कमिशन बुझाउन नसकेर मेलम्चीको ठेकेदार नै भाग्यो ।

ओलीजीका प्रिय पात्र मदन खरेलजी वायुसेवा निगममा हुँदा न्यारो बड़ी जहाज खरिदमा करोडौं घूस खुवाइएको समाचार फ्रान्सबाटै आयो । केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै हुँदै नभएको पद सिर्जना गरेर तिनै मदन खरेल फेरि निगममा हाकिम बनेर आएका थिए । उद्देश्य स्पष्ट नै थियो । वाइडबड़ीका निम्ति ओली आफैले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले के प्रतिवेदन दियो भन्ने उहाँले कहिल्यै सार्वजनिक गर्नुभएन ।

गोकुलको क्षमता बुझेरै उनलाई भित्रिया बनाइएको थियो । जे आउँछ सोझै ओलीको निजी घर बालकोट पुग्ने गरीको यो सेटिंग गज्जपको थियो । अचम्म त के थियो भने, यो भिडियो ‘औपचारिक’ रूपमा हेरेपछि झन प्रशन्न भएर गोकुललाई अर्को मालदार मानिने शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेबारी पनि थपिएको रहेछ । तुलोमा राख्ने कुरो पनि भिडियो हेरेपछिकै रहेछ ।

‘यति’ ग्रुपको प्रमुख संरक्षकका रूपमा ओलीजीको भूमिका त सबैलाई थाहा भइसक्यो । ट्रस्टको जग्गा यतिलाई दिएर मात्र पुगेन, ट्रष्ट सञ्चालक समितिमैं सचिबहरू हटाएर यतिलाई ल्याइयो । यतिका मान्छे नपरेपछि नियुक्ति नै रोकिएका र यतिको नाममा ठेक्का नपरेपछि योजना नै रोकिएका समाचार त सामान्य बनिसके । अब ‘यति’ होइन, ‘कति’ भए पुग्ने हो भन्ने दिन आयो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अर्थ मन्त्रालयले भन्यो-यूएसएआईडीअन्तर्गतका तीनवटा कार्यक्रमको सम्झौता भएको छैन

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएआईडीबाट सञ्चालित कार्यक्रमलाई लिएर सामाजिक सञ्चालमा

कुलमानले भारत र बंगलादेशमा विजुली बेच्ने निर्णय गरेर के गल्ती गरे ?

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद देवेन्द्र पौडेलले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान

एनाआरएनको बद्री केसी पक्षले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको निर्देशनको कानुनी उपचार खोज्ने

काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)लाई सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले निर्देशन दिएको

मुलुकलाई ‘ग्रे–लिस्ट’बाट हटाउन सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्छः सांसद झा

काठमाडौँ । सांसद रञ्जुकुमारी झाले पाथीभरामा केबलकार निर्माणका क्रममा देखिएको विवाद वार्तामार्फत समाधान