चन्द्र शमशेरको जतिपनि क्षमता नभएको सरकार



बलराम प्यासी ।
टिबी (क्षयरोग) को लागि टोखाको जंगल अनि कोरोना भाइरस क्वारेन्टाइनको लागि बस्ती बीचको खरिपाटी ?

आजभन्दा करिव ११९ वर्ष अघि (सन् १९०१ देखि) प्रधानमन्त्री बनेका चन्द्र शमशेरलाई त्यतिखेरको खतरनाक सरुवा रोग क्षयरोग हुँदा काठमाडौं उत्तरतर्फ टोखाको सल्लाघारी वनमा राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो । चन्द्र शमशेरले नै बनाउन लगाएको त्यसलाई ’टोखा स्यानिटोरियम ’भनिन्थ्यो ।

टिबीका विरामीले स्वास फेर्दा स्वस्थ मानिसमा टिबीका किटाणु नसरोस् भनेर १०० वर्ष अघि नै सहर वजार र बस्तीबाट निकै पर “टोखा स्यानिटोरियम“ मा राखेर उपचार गरिन्थ्यो रे । औषधि पाउन थालेपछि सहरमा उपचार गर्न थालिएको हो ।

तर वर्तमान सरकारले मध्य शहर र बस्तीको बीचका सरुवा रोग अस्पताललाई बस्तीभन्दा टाढा सार्ने त परै जाओस्, यतिखेर डरलाग्दो मानिएको नोवेल कोरोना भाइरस प्रभावित मुलुक चीनबाट नेपाल फर्काउन लागेका नेपालीलाई भक्तपुरको बाक्लो वस्ती नजिक खरिपाटी र विदेशीको भिड लाग्ने नगरकोटमा क्वारेन्टाइन बनाएर राख्ने भनेको छ ।
(भलै ती नेपालीलाई कोरोना भाइरस भएको पुस्टि भएको छैन र नहोस् पनि, तथापी बस्तीका अन्य निरोगी जनताको स्वास्थ्यप्रति भने सरकार निकै संवेदनशील हुनु जरुरी छ)

कोरोना भाइरस संक्रमित विरामीको उपचारको लागि चीनले रातारात हजार शैयाको अस्पताल बनाएजस्तै कोरोना जस्तै सरुवा रोगका विरामीहरुलाई राख्नको लागि टोखा स्यानिटोरियम जस्तै अग्ला डाँडाका सल्लाघारीतिर स्थायी रुपमै अस्पताल बनाए हुँदैन ? उपत्यका वरिपरीका वनजंगल भित्र सरुवा रोगको उपचारको लागि अस्पताल बनाएपछि अरु स्वस्थ मानिस पनि डराउन पर्दैन र यसको विरोध पनि हुदैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
मदिरा सेवन गरी जलाधार कार्यालय रामेछापका प्रमुखले ताण्डव देखाएपछि…(भिडियोसहित)

रामेछाप । भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय रामेछापका हाकिमले मदिरा सेवन गरेर आतंक

तीन खर्ब राजस्व थपिने यस्ता छन् कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले दिएका सुझाव

  काठमाडौँ  । कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनले मुलुकको

बर्लिनको पर्खाल अवलोकन गर्न पुगे राष्ट्रपति पौडेल

  काठमाडौँ ।  मित्रराष्ट्र जर्मनीको भ्रमणमा रहेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार तत्कालीन पूर्वी

संसद्का कर्मचारीका माग सम्बोधन गराउन पहल गर्ने निर्णय

  काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीको सेवा सुविधासम्बन्धी उचित माग सम्बोधन गर्न