‘अख्तियारले मुद्दा दायर गरेजति सबै भ्रष्ट र मुद्दा नचलाएका जति सबै स्वच्छ भन्ने हुँदैन’



नारायण गाउँले ।

अख्तियारको निष्कर्ष अनुसार बालुवाटारको सरकारी जग्गा निजीकरण गर्ने काम मुख्यतः माधव नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन एमाले र मधेशी दल सम्मिलित सरकारले गरेको रहेछ । आरोपी बनाइएका पूर्व अख्तियारप्रमुखले पनि प्रधानमन्त्री नेपालकै आग्रहमा फाइल अघि बढाएको बयान यसअघि नै दिएका थिए । तीन रोपनी जति जग्गा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन माओवादी सरकारका पाला अपचलन भएको रहेछ ।

विष्णु पौडेलहरूले आनाको पचास हजार देखाएर हासिल गरेको जग्गा ‘राजनैतिक सहयोग’को सानो उपहार हो भन्न मलाई कुनै हिचकिचाहट छैन । म २०६१ मा चाबहिल बस्थेँ । मास्टर्स सकेर पढाउने काम गर्थेँ । हामी घडेरी किन्न मूलपानी, गोदामचौर, सूर्यविनायक र थानकोटजस्ता ठाउँमा खुबै डुल्यौं । कपन सरस्वतीनगरमा आनाको चार लाखसम्ममा जग्गा पाइन्थ्यो, मूलपानीमैं ढेड़ लाखभन्दा बढ़ी पर्थ्यो । पौडेलजी जस्तै मसँग पनि जम्मा चार लाख थियो तर चार लाखमा बालुवाटार टाढाको कुरा भयो, रिंगरोडभित्र त्यही हर्लिक्सको सिसीमा राख्ने जतिमात्रै जग्गा आउँथ्यो । मैले दश वर्ष काठमाडौंमा बसेर, जागीर खाएर पनि चार आना जग्गा जोड्न सकिन । विष्णु पौडेलका अनन्य भक्तलाई पनि थाहा छ, पचास हजार रुपियाँ आनामा बालुवाटारमा जग्गा स्वच्छ मान्छेले किन्नु सम्भव थिएन ।

ती दुई मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा भ्रष्टाचार थियो भन्ने अख्तियारले स्पष्टसँग भनेको छ । र, प्राविधिक कारणले मात्रै ती दुई मन्त्रिपरिषदका प्रमुखलाई मुद्दा चलाउन नसकिएको बताएको छ । अर्थात्, अख्तियारको भाषामा माधव नेपाल र बाबुरामजी मुद्दा चलाउन नसकिएका दोषी हुनुहुन्छ । यस्तोमा दुबै पूर्वप्रमलाई ठूलो नैतिक सङ्कट आइपरेको छ । उहाँहरू मुद्दा नचलेका ‘भ्रष्टाचारी’ देखिनुभएको छ । पूर्वप्रम बाबुरामजीले त आफू अख्तियारको निष्कर्ष र व्याख्याले असहज अवस्थामा पुगेको बताइसक्नुभएको छ ।

अख्तियारको अध्ययन र निष्कर्ष आफैमा पूर्ण र न्यायमूलक छ भन्ने छैन । एक त प्रधानमन्त्रीलाई जति भ्रष्टाचार गर्न पनि छुट छ भन्ने अत्यन्तै घातक र गलत नजीर बसाउन खोजिएको छ । यसले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढ़ावा दिनेछ । भोलि मन्त्रिपरिषदले कुनै एउटा जिल्ला, नदी या पहाड़ बेच्ने निर्णय गऱ्यो भने पनि खरदारदेखि सचिबसम्मलाई समाउने तर प्रधानमन्त्रीलाई कसैले चुनौती दिन नसक्ने देखियो । दोस्रो, सूक्ष्म अध्ययन र मिहिनेतबिनै सबैलाई मुद्दा चलाएको त होइन भन्ने पनि देखिन्छ । भनिन्छ, ९ करोड़ बिगो मागिएका पुराना कम्युनिस्ट नेता एवं तत्कालीन मन्त्री चन्द्रदेव जोशीसँग एउटा गतिलो मोटरसाइकिल किन्ने हैसियत पनि छैन । उनी फस्ने तर उनको मन्त्रिपरिषद-प्रमुखले इम्युनिटी पाउने भन्ने कुरो अचम्मको देखिन्छ । प्रत्यक्ष लाभग्राही देखिएका, हिजो सुकुम्बासी बनेर राज्यबाट सुविधासमेत पड्काएका र आज मन्त्री र सांसदको तलबभन्दा धेरै गुना सम्पत्ति भएका पौडेलले छुट पाउने र अहिले पनि निम्न वर्गीय जीवनशैली भएका जोशीहरू फ़स्ने घटना धेरैलाई आश्चर्यजनक लागेको छ । यसको अर्थ जोशी निर्दोष र पौडेल दोषी नै हुन् भन्ने होइन ।

अख्तियारले मुद्दा दायर गरेजति सबै भ्रष्ट र मुद्दा नचलाएका जति सबै स्वच्छ भन्ने हुँदैन । यो तथ्यापन गर्ने काम अदालतको हो । धेरै भ्रष्टहरू छुटेका हुन सक्छन् र अहिले मुद्दा खेप्नु परेका धेरै निर्दोष हुन सक्छन् । तर अब यो हाम्रो होइन, अदालतको जिम्मा हो । अख्तियारले दुई मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई भ्रष्टाचारको एपिसेन्टर मानेको छ । विजय गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी र दिनेश अधिकारीहरू त्यही निर्णयका आधारमा मुद्दा खेप्दै छन् । यदि विजय गच्छदार सही छन् भन्ने कांग्रेसी मत हो भने त अख्तियारले देखाएका ११० जनामध्ये कोही पनि दोषी नहुने भए । अब कुशको दोषी खोजेर मुद्दा चलाउने कुरो त भएन ।

हुन सक्छ, त्यो निर्णय आफैमा गलत उद्देश्यले भएको नहोस् र अन्य बिचौलियाले त्यसको अनुचित फाइदा उठाएका हुन् । यसअघि विष्णु पौडेलजीकै पहलमा माधव नेपालजीले त्यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा मगाएको भन्ने पढिएको थियो । जग्गा भोगचलनमा संलग्न नरहेका तर मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा जोड़िएका कतिपय सचिब र कर्मचारी पनि परिबन्दले फसेका हुन सक्छन् । यसर्थ माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई ‘भ्रष्ट’ नै हुन् भन्ने छैन । तर देशको संवैधानिक निकायले तिनलाई दोषी देखाएपछि यो विषयमा न्यायिक निरूपण नहुँदासम्म दुबैले सरकारी पदबाट राजीनामा दिएर नैतिकता देखाउनु र आफूले गरेका निर्णय सही थिए भन्ने साबित गर्नु दुबैको नैतिक दायित्व हुनुपर्ने हो ।

भ्रष्टाचार देशको सबैभन्दा ठूलो शत्रु हो । बालुवाटार मात्रै देशको भ्रष्टाचार भन्ने होइन । यस्ता हजारौं टारहरू छन् । यो एउटा सुरुवात भने हुनसक्छ । आमजनताबाट वाहवाही बटुल्न सक्ने अवस्थालाई सरकार आफैले केही व्यक्तिको पछि लागेर उल्टो छवि धमिल्याउने काम राम्रो होइन । यो चुनौतीपूर्ण र अप्ठेरो अवस्था पक्कै हो, तर सरकार र पार्टीका लागि यो एउटा अवसर पनि हो !

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
दक्षिण कोरियाका नेपालीलाई कोरोनाको खोप निःशुल्क

सउल । दक्षिण कोरिया सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोप दक्षिण कोरियामा बसोबास गर्ने स्वदेशी तथा

यदि ट्रम्प अमेरिकाको पहिलो राष्ट्रपति भएको भए- ट्रम्प भर्सेस वासिङटन !

नारायण पौडेल। ‘वासिङटन तेस्रो कार्यकालका लागि मसँग चुनाव लड्ने भए उनीपनि मसँग हार्थे

छिमेकी देशलाई भारतले बुधबारदेखि कोभिडविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने

भारतको विदेश मन्त्रालयले नेपालसहित विभिन्न छिमेकी देशहरूलाई अनुदान स्वरूप बुधबारदेखि कोरोनाभाइरस खोप उपलब्ध

यस्तो छ ह्वाइटहाउसमा बाइडेन र ह्यारिसको शपथग्रहण समारोहको तयारी(फोटोफिचर)

राष्ट्रपति निवार्चित जो बाइडेन र उपराष्ट्रपति निर्वाचित कमला ह्यारिस दुवै जना राजनीतिक परेडजस्तो