‘दुई जना मात्रै निर्दोष हुने र बाँकी ६५ मुद्दाका भागी हुने कुरो आफैंमा न्यायसिद्धान्तको प्रतिकूल छ’
नारायण गाउँले ।
बेच्नेलाई पो हो समाउने, किन्नेको त के दोष भन्ने तपाईंको तर्कमा पनि दम छ तर, के याद गर्नुपर्यो भने मुद्दा लागेका १७५ जनामध्ये ६५ जना विष्णु पौडेल र कुमार रेग्मीजस्तै सेकेण्ड ह्याण्ड जग्गाधनीहरू हुन् । भ्रष्टाचार मुद्दा ११० जनालाई मात्रै हो ।
बराबर अपराध या गल्तीमा राज्यले ६५ जनालाई मुद्दा ठोक्ने र दुई जनालाई शक्तिशाली पदमा भएकैले उन्मुक्ति दिने भन्ने कुरो नमिलेको मात्रै हो । हाल व्यक्तिका नाममा भएका जग्गा पुनः सरकारीकरण गर्ने भन्ने निर्णय भएपछि पौडेलपुत्रसहित ती ६७ जनाको जग्गा स्वत: सरकारी हुन्थ्यो । निर्णय चित्त नबुझे ती अदालत जाने थिए ।
ती निर्दोष नै हुन् भने तिनलाई दोषीबाट क्षतिपूर्ति भराउनु राज्यको दायित्व हुने थियो । तर राज्य आफैले तिनलाई मुद्दा ठोक्नु भनेको कुनै न कुनै रूपमा ती सेकेण्डह्याण्ड जग्गाधनी पनि अपराधमा संलग्न छन् भन्ने हो ।
तिनको दलाल र बिचौलियासँग सोझो सम्बन्ध रहेकाले नै नाममात्रैको रकम देखाएर तिनले जग्गा हात पारेका हुन् भन्ने शङ्का गर्न सकिन्छ । जग्गामा गलत नजर थियो भन्ने पुष्टि गर्न सुकुमबासी बनेर मालदार जग्गा पड्काएको नजीर पनि उपलब्ध छ ।
यस्तोमा दुई जना मात्रै निर्दोष हुने र बाँकी ६५ जना मुद्दाका भागी हुने भन्ने कुरो आफैमा न्यायसिद्धान्तको प्रतिकूल छ ।
अख्तियार सरकारभन्दा अलग रहेर स्वायत्त रूपमा काम गर्नुपर्ने निकाय हो । तर, सत्ताको चरम छायाँ यसमा देखिनुले अन्तिममा न्याय सम्पादनमैं असर पुगेर भ्रष्ट जति सबै जोगिने डर हुन्छ ।
