शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीलाई त्यसरी ‘झुक्याउने’ व्यक्ति को थियो भनेर किन पहिचान भएन ?



विष्णु रिजाल ।

उच्च पदाधिकारीका कार्यालय र तहमा गल्ती हाम्रोमा मात्र हुन्न, अन्यत्र पनि हुन्छ । तर, अन्यत्र त्यसरी लापरवाही गर्ने को हुन् भनेर जनतालाई जानकारी दिइन्छ र कारवाही गरिन्छ, हाम्रोमा वास्तै गरिन्न र फेरि त्यस्तै गल्ती गरिन्छ । चारवटा उदाहरण हेर्दा हुन्छः
१. केही समयअघि प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक ट्वीटर ह्यान्डलबाट आपत्तिजनक ट्वीटलाई रिट्वीट गरियो । र, पछि भनियो, ‘अनाधिकृत रुपमा रिट्वीट भयो, छानबिन गरेर कारवाही गर्छौं ।’
त्यति संवेदनशील विषयका बारेमा एक महिनासम्म पनि कुनै थप खबर सार्वजनिक भएको छैन ।
२. केही समयअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सीमामा विषादी परीक्षणसम्बन्धी विषयमा ‘भारतले कुनै पत्र नपठाएको’ सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभयो । जबकि, तीन दिन पहिल्यैको पत्र मिडियाबाट सार्वजनिक भएपछि आफूलाई ‘झुक्याइएको’ भन्दै उहाँले सार्वजनिक रुपमा माफी माग्नुभयो । तर, शक्तिशाली प्रमलाई त्यसरी ‘झुक्याउने’ व्यक्ति को थियो भनेर कहिल्यै पहिचान भएन ।
३. इन्डोनेसियामा आएको बाढीबाट भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्र्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका नामबाट पठाइएको पत्रमा समवेदना (condolences) को साटो बधाई (congratulations) लेखियो । तर, त्यसरी मुलुककै बेइज्जत गर्ने व्यक्ति को थिए र उनीमाथि के कारवाही भयो भनेर सार्वजनिक गरिएन ।
४. हालै शीतल निवासबाट निकालिएको वक्तव्यमा सात दिनपछिको म्याद राखियो तर त्यसरी गल्ती गर्दा सामान्य क्षमायाचना पनि गरिएन ।
ती ठाउँहरूमा जनताको करबाट तलबभत्ता खानेहरुको कमी छैन । तर, सर्वोच्च संस्थाहरुको साख जोगाउन हामी किन चुकिरहेका छौँ ? यसको जिम्मा कसले लिने ?

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
बुद्धको सन्देश विश्वभर फैलाउनु आवश्क छ : पर्यटनमन्त्री पाण्डे

भक्तपुर । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले बुद्धको सन्देश विश्वभर फैलाउनु आवश्यक भएको

निर्वाचन कानुन तथा आचारसंहिताविपरीत सवारीसाधन प्रयोग नगर्न आग्रह

काठमाडौं  । निर्वाचन आयोगले यही मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन

प्रधानमन्त्रीको प्रश्नः राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई गति दिन के-के गर्न सकिन्छ ?

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कामको गतिलाई तीव्रता दिने

प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस, ३० वर्षे सेवाअवधि हट्ने

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण