बैठकमा माक्र्स, लेनिनको फोटो नराखेर हामीले आँखाले नै खान खोज्यौं कि !



दीपेश पुन ।
हुन त माउ भन्दा चल्ला बाठो जस्तो देखिएला तर जसरी हार्मोनियम, मादल वा खैंचडी तबला, गीतार बिना मिठो संगीतको कल्पना सायदै गर्न सकिन्न । त्यसरी नै माक्र्स ,एंगेल्स, लेनिन, स्टालिन माओ विचारधारात्मक उपस्थिति बिना कम्युनिष्ट पार्टी र जीवनको परिकल्पना सायदै गर्न सकिन्छ । यदि गरियो भने त्यो त बाजागाजा बिना, कुनै संगीत बिना नै बेसुरमा नाँचे जस्तो हुन्छ । मिठास नभएको कुनै संगीतको के काम, भास्य नभएको नचरीको के काम?

अलिक धेरै नै सैद्धान्तिक भएको जस्तो देखिएला । तर जतिधेरै भोक लागेपनि आँखाले खान त मिल्दैन, खाने मुखले नै हो । तर हामीले आँखाले नै खान खोज्यौं कि भन्ने प्रतित हुन्छ । भनिन्छ, माकुराले आफ्नै आमालाई खान्छ रे । कम्युनिस्टहरुले आफ्नो महत्वपूर्ण भेलाहरुमा माक्र्स, एंगेल्स, लेनिन स्टालिन माओहरुको फोटो नराख्नु हटाउनु भनेको पनि आफ्नै आमालाई खाए जस्तै हो भन्ने लाग्छ । हामी जालैजालोको माकुरा बन्ने कि कम्युनिष्ट मान्छे नै बन्ने ?

हिजोदेखि शुरुभएको नेकपा बैठकमा माक्र्स एंगेल्स लेनिन स्टालिन माओका फोटो देख्न पाइएन । चारैतिर प्रश्न उठेका छन् । तर यो मेरो प्रश्न भन्दा पनि सामान्य जिज्ञासा मात्र हो । यसो भन्दैगर्दा केही संकीर्णताहरु, केही आक्षेपहरु आउन सक्छन् तर यो विचारधारात्मक सवाल हो ।
कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय समिति वैठकमा माक्र्स, एंगेल्स, लेनिन, स्टालिन, माओको फोटो नराख्ने कुराको जति विरोध गरेपनि कम हुन्छ । आगामी दिनमा नेकपाले यस्तो गल्ती नगरोस् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
विशेष परिस्थितिबाहेक अब हेलिकप्टर प्रयोगमा प्रतिबन्ध, सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउन नयाँ मापदण्ड जारी

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन नयाँ मापदण्ड जारी गरेको

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीमाथि आक्रमण गर्ने रास्वपाका नेतासहित तीन जनाविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता

काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीमाथि आक्रमण गर्ने तीन जनाविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा

अध्यादेशका पक्षमा सत्तापक्ष एकभएर उभिने, कुनै बेमेल नभएको जिकिर

काठमाडौं। सरकारले संसद्मा प्रस्तुत छवटै अध्यादेश संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)को बिहीबार बस्ने

भन्सारका जाँचपास मेसिन नियोजित ढङ्गले बिगारेर चोरीपैठारी !

  काठमाडौँ । संसदको अर्थसमितिले नेपालगञ्जदेखि वीरगञ्जसम्मका विभिन्न भन्सार कार्यालय तथा छोटी भन्सार