१२ वर्षअघिको विषयलाई कोट्याएर कुप्रचार गरियो, ‘यति’सँग कुनै साइने छैनः प्रधानमन्त्री



काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)लाई संसदबाट अनुमोदन गर्दा नेपाललाई फाइदा पुग्ने बताएका छन् । बुधबार पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकको उदघाटन गर्दै प्रधानमन्त्री नेकपाका अध्यक्ष ओलीले एमसीसीअन्तर्गतको अमेरिकी आर्थिक सहयोग स्वीकार गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले एमसीसी इन्डोप्यासिफिक रणनीतिसँग नजोडिएकाले यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने बताए । उनले एमसिसीका सबै बुँदा आफूले पढेको उल्लेख गर्दै कुनै भ्रममा नपर्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गरे ।

त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीले यति होल्डिङ्ससँग कुनै साइनो नभएको स्पष्टोक्तिसमेत दिएका छन् । उनले १२ वर्षअघिको विषयलाई कोट्याएर प्रचार गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले भने, ’शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा प्रक्रिया पुर्याएर कालिमाटीको जग्गा दिएको रहेछ । व्यापारी घरानाको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा हामी पर्दैनौ । कानुनसम्मत ढंगले अगाडि बढ्छौं। त्यसमा सरकारले कुनै गल्ती गरेको छैन।’ उनले सरकारले गरेका राम्रा कामको प्रचार हुन नसकेको गुनासो समेत गरे ।

नेता, कार्यकर्ताको आलोचना सहन आफूहरु तयार रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले देश बनाउन एकै लयमा हिँड्न निर्देशन दिए । उनले सरकारले युगान्तकारी काम गरिरहेको दाबीसमेत गरे ।

आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनेपछि अन्तर्रा्ष्ट्रिय सूचकांकहरुमा समेत सुधार भएको भन्दै उनले आर्थिक वृद्धिदर यो वर्ष ६.५ प्रतिशत माथि रहेको तथा धानदेखि गहुँको उत्पादन समेत बढेको बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
बुद्धको सन्देश विश्वभर फैलाउनु आवश्क छ : पर्यटनमन्त्री पाण्डे

भक्तपुर । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले बुद्धको सन्देश विश्वभर फैलाउनु आवश्यक भएको

निर्वाचन कानुन तथा आचारसंहिताविपरीत सवारीसाधन प्रयोग नगर्न आग्रह

काठमाडौं  । निर्वाचन आयोगले यही मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन

प्रधानमन्त्रीको प्रश्नः राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई गति दिन के-के गर्न सकिन्छ ?

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कामको गतिलाई तीव्रता दिने

प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस, ३० वर्षे सेवाअवधि हट्ने

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण