छाउपडी..
डा. गोविन्दशरण उपाध्याय ।
जव कुनै एनजीओको एजेण्डा सरकारी एजेण्डाका रूपमा रुपान्तरित हुन्छ, तेसको अनुहार छाउपडी-गोठका रूपमा देखिन्छ | महिलाको १००% सुरक्षा र आत्मसम्मानको रक्षा हुनुपर्छ तर मानसिक र बौद्धिकरुपमा “स्वीकार गर्ने कि अस्वीकार गर्ने” निर्क्योल नभईकन जनतासंग जोर-जवरजस्ती गर्नुको कुनै औचित्य छैन |
छाउपडी गोठमा भन्दा तराईमा दाइजोका कारण जलाएर मारिने चेलीहरूको सङ्ख्या सयौंगुणा बढी छ | तीन चोटी तलाक भनेको भरमा घर न घाट भएका मुस्लिम चेलीहरूका आँसु बगिनैरहेका छन् तर सरकार भने छाउपडी गोठ भत्काउन तल्लीन छ |
छाउपडी गोठलाई विश्वको सबैभन्दा ठूलो समस्या देखाएर हिंड्नेहरूमा “एनजीओ” छन् किनभने प्रोजेक्टका लागि नेपालीको वदनाम गर्नैपर्छ | यो भित्र ती सबै छन् जसले यस बाट “फाइदा” हुन्छ | इसाई जसले छाउपडी मान्दैनन्, विदेशी गोराहरू जसका लागि छाउपडी जीवनको कुनै अंग नै होइन र सरकारी अंग आफैमा केही होइन तर आइएन्जिओको धनसंग सधैं प्रभावित हुन्छ, सबैले बुझेकै कुरा हो |
अर्को उदहारण लिउँ – हरेक वर्ष तराईको एउटा देवी मन्दिरमा गरिने बलिप्रथाको विश्वब्यापी विरोध हुन्छ तर हजको बखतमा साउदीको मक्कामा एकैदिन १५ लाख पशुको घांटी रेटेर (काटेर होइन) हत्या गरिन्छ | कुनै पनि तथाकथित एक्तिभिस्टहरू बोलेको सुनिन्न | फेरी छाउपडी प्रथा सुरक्षित बनाउन सकिने १००% सम्भावना रहेको समस्या हो नाइजेरिया, माल्टा, भारतीय केही प्रान्तमा मुस्लिम महिला बालबालिकाको योनि काटेजस्तो क्रूरतम पनि होइन | समयले बेठीकलाई आफै तह लाउदै जान्छ | वदनाम गर्नुको सट्टा विकल्पहरू प्रदान गरेर उत्प्रेरित गर्नुपर्छ |
मुख्य कुरा सरोकारवालाको हो | यदि सरोकारवाला नै सहमत छैनन् भने जतिसुकै जोरजवरजस्ती गरे पनि हुँदैन | बरू, सरोकारवालालाई “महिला १००% सुरक्षित हुनुपर्छ र उनीहरूको आत्मसम्मानमा कुनै ठेस पुग्नु हुँदैन| छाउपडीलाई यसरी ब्यबस्थित गर्नुहोस्” भनेर विकल्प दिने हो भने संभवत: सबैभन्दा सजिलो हुन्थ्यो |
दीर्घकालीन विकल्प नै नदिई सरकारले हस्तक्षेप गर्नु उचित हुँदैन |