अब आउने सबै सहयोग यस्तै ‘स्ट्रिक्ट टाइमलाइन’ र शर्तसहित आउने हो भने देश पनि बन्छ



नारायण गाउँले ।

एमसिसिका कडा बूँदा पढ्नुअघि अलिकति पृष्ठभूमि हेर्नु जरूरी हुन्छ:
महाभूकम्पमा राहत र उद्धारको चरण सकिनेबित्तिकै देशलाई पुनर्निर्माणका निम्ति ठूलो सहायता चाहिन्थ्यो । तर, एक वर्ष पनि नटिक्ने र भ्रष्ट छवि भएका सरकारलाई विदेशी दाता राष्ट्रले पत्याएर पैसा दिने अवस्था थिएन ।
पत्याएर जति दिन्छन् त्यति लिने अथवा तिनलाई आफ्नै संयन्त्रबाट पैसा खर्च गर्न दिने सबैभन्दा सजिला दुई विकल्प थिए । तर, त्यसमा केही ठूला समस्या थिए:

१-भूकम्पले पुऱ्याएको क्षतिको स्तर ठूलो थियो । अलिकति रकम भन्नु बालुवामा पानी खन्याए बराबर थियो । त्यो पनि सरकारी संयन्त्रमा आएपछि मैदानसम्म पुग्दा ज्यादै कम हुन्थ्यो ।

२-हरेक दाताराष्ट्रका आफ्नै संयन्त्र बजेटसहित लामो समयसम्म देशमा सक्रिय हुन दिनु राष्ट्रिय सुरक्षा र अखण्डताका लागि हानिकारक हुन सक्थ्यो ।

३-विदेशी संस्थाले गर्ने सहयोगमा प्रशासनिक खर्च धेरै हुन्थ्यो । रेडक्रस जस्तो संस्थाले दुई तीन झुप्रो बनाउन करोड़ खर्च गरेको हामीले पढ्यौं पनि । त्यो प्रशासनिक खर्च फेरि उतै जान्थ्यो । योजना कतै दोहोरिने र कतै छुट्ने समस्या पनि थियो ।

४-यो देशको विश्वसनीयता र क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षा पनि थियो । स्पष्ट इन्डिकेटर तय गरेर हामीले सहायता यहाँ यसरी खर्च भयो र सफल भयो भन्ने देखाउन सके भोलिका दिनमा देशको क्रेडिट रेटिङ् बढ्न सक्थ्यो । तर त्यो पैसा दुरुपयोग भयो भने लामो समय देशको प्रतिष्ठामा दाग लाग्थ्यो ।

देशमा सुशील कोइराला नेतृत्वको कांग्रेस-एमाले सरकार थियो । सुशील कोइरालासँग त्यस्तो डायनामिक खुबी र अनुभव दुबै थिएन । अर्थमन्त्री डा.रामशरण महत र योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले दूरदर्शिता प्रदर्शन गरे र शक्तिशाली ‘पुनर्निर्माण प्राधिकरण’को कन्सेप्ट विकास भयो । अर्थात् एउटा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्ने अधिकारसम्पन्न निकाय बनाउने र पुनर्निर्माणको काम त्यसै मार्फ़त पारदर्शी रूपमा गर्ने । दाताले दिने रकम सरकारले खर्च नगर्ने ।

सन् १५ को जुनमा दातृ सम्मेलनको आयोजना भयो र दाताहरूलाई सुशासन र पारदर्शिताबारे विश्वास दिलाउन सरकार सफल भयो । भारत, चीन, विश्वब्याङ्क, एडीबी, अमेरिका, ईयू लगायतका दातृराष्ट्र र एजेन्सीबाट तीन खर्ब रुपियाँ भन्दा धेरैको प्रतिबद्धता आयो । तर, ती प्रतिबद्धता सशर्त थिए । शून्य भ्रष्टाचार र पारदर्शी खर्च प्रणाली देखाउनुपर्थ्यो ।

लगत्तै अगस्टमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पोखरेलको संयोजकत्त्वमा अध्यादेशमार्फ़त पुनर्निर्माण प्राधिकरण बन्यो । गृहमन्त्री बामदेव गौतम, पर्यटनमन्त्री कृपासुर शेर्पा, अर्थमन्त्री रामशरण महत र शहरी विकास मन्त्री नारायण खड्का सदस्य रहने र प्रधानमन्त्री स्वयंले चेयर गर्ने त्यो प्राधिकरणको नेतृत्व गर्ने इच्छा पूर्व प्रम डा. बाबुराम भट्टराईमा पनि थियो भन्ने बुझिन्थ्यो । सरकार भ्रष्ट हुन्छ र सबै पैसा भ्रष्टाचारमा सकिन्छ भन्ने दाताको एउटा कन्सर्न त्यसले सम्बोधन गर्यो । तीन खर्बभन्दा धेरै आफैले खर्च गर्न पाउने गरी देशमा आउनु ठूलो कुरा थियो । यसले हाम्रो काम गर्ने क्षमता र विश्वनसीयता बढाउन ठूलो भूमिका खेल्थ्यो ।

तर दुर्भाग्य भनौं, त्यो अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने बिल संसदमा आएन र त्यो तुहियो । यसबीच सरकार फेरिएर ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको थियो । पछि दाता र प्रतिपक्षको दबाबमा डिसम्बरमा धेरै परिवर्तन भएर ऐन आयो र प्राधिकरण बन्यो । प्राधिकरणको कन्सेप्ट र महत्त्व ओलीले बुझेका थिएनन् । उनले तल्लो तहका र कम अनुभवी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई ‘सिईओ’ बनाइदिए ।

मन्त्री, सचिब, विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने र पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने त्यो पदमा सुशीललाई धेरैले पत्याएनन् । सचिबहरूले सहयोग गरेनन् भने कर्मचारी त्यहाँ जानै चाहेनन् । ‘दान’लाई सदुपयोग गर्न बनाइएको निकायको पहिलो काम आफ्नै तलब भत्ता दोब्बर बनाउने भयो त्यो पनि एक वर्ष पहिलेदेखि लागू हुने गरी । पछि आउने सबै सरकारले त्यसमा राजनीति गरे । यद्यपि शुरूमा स्पष्ट टाइमलाइन हुने र आफूले हस्तक्षेप नगर्ने विश्वास सरकारले दिलाएको थियो । पछि सरकारै पिच्छे कर्मचारी र सिइओ परिवर्तन गर्नेतिर सरकार लागे । गलत तथ्यहरू प्रस्तुत गरियो । प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा तीस हजार घर बनिसकेको तथ्य प्रस्तुत गरेको सम्झना तपाईंलाई पनि होला, तर त्यो कहाँ बन्यो भन्ने कसैलाई थाहा भएन । टाइमलाइन त एउटा मजाक मात्रै बन्यो । हामीले देशको क्षमता र ईमान प्रस्तुत गर्ने अवसर गुमायौं ।

देशको विश्वसनीयता एकै दिन स्थापित हुने होइन । लामो समय लाग्छ । हामीले अवसर छोप्ने हो । क्रमशः रेटिङ् बढाउने हो । एमसिसि हाम्रो लागि एउटा अवसर हुन सक्छ ।

एमसिसिका लागि हामीले दिएको निवेदन स्वीकृत हुनु देशको अवस्था सुधारोन्मुख छ भन्ने सङ्केत हो । हरेक अक्षर र अङ्क सार्वजनिक र पारदर्शी हुने यो प्रोजेक्टमा छनोट हुन नेपाल र अमेरिकाबाहेकका युएनडीपी लगायतका विश्वस्तरीय संस्थाहरूको रिपोर्ट र मूल्याङ्कनलाई आधार मानिन्छ । हामी पास भयौं र एमसिसिले पत्यायो । यसको अर्थ हामी कमजोर छौं तर गएगुज्रेका छैनौं भन्ने हुन्छ । यति ठूलो प्रोजेक्ट भनिएको समय र लेखिएका शर्तमा बाँधिएर पूरा हुनु एउटा नजीर हुनेछ ।

यो प्रोजेक्ट आफै आएको होइन । बर्सौँदेखि अर्थविद र राष्ट्रभक्तहरूको ठूलो मिहिनेत छ । घोटाला र अपचलन हुने साह्रै थोरै सम्भावनासहित आउने र उद्देश्य पहिले नै तोकेर आउने वैदेशिक सहयोग हाम्रो आवश्यकता हो । बिगार्ने भनेको अघोषित उद्देश्य र भित्रभित्रै आउने पैसाले हो । सेना आउने संसद र जनतालाई छलेर गोप्य रूपमा हुने सम्झौताहरूमा टेकेर हो ।

हामी केही गर्दैनौं । सके भत्काउँछौं । तर देशको लागि केही गर्नेलाई सजिलै राष्ट्रघाती, डलरे या एजेन्ट भनिदिन्छौं । भए नभएका कहानी जोडेर दुष्प्रचार गर्छौं र आफ्ना सीमित नेताको स्वार्थपूर्ति गर्छौं ।

सम्झौतामैं तोकेर लेखेको छ, एक पैसा पनि सैन्य गतिविधिमा खर्च गर्न पाइन्न । हामी सेना राख्ने पैसा हो भन्छौं । तोकेर लेखेको छ, हरेक छ महिनामा अडिट गर्ने जिम्मेबारी नेपाल सरकारको हुनेछ, हामी नेपालले चियाउन पनि पाउन्न भनेर लेखिरहेछौं । दुबै पक्षले चाहेमा सम्झौता तोड्न सक्ने स्पष्ट छ तर लेख्छौं, लौ अमेरिकाले तोड्ने तर नेपालले नपाउने । हाम्रो चिन्ता तोड्नतिरै छ ।

भोलि प्रोजेक्टको विवरण, तस्बीर र सफलताका स्टोरी छाप्नुपर्ला, एमसिसिले तस्बीरलगायतका ती बौद्धिक सम्पत्ति (भौतिक होइन)माथि अविच्छिन्न अधिकार खोजेको छ, हामी लौ सबै बौद्धिक सम्पत्ति अमेरिकाको हुने भनेर लेख्दै छौं । बाबा, सहयोग गरेपछि यति गर्यौं भनेर संसदमा सुनाउनुपर्ला, आफ्ना करदाता जनतालाई देखाउनुपर्ला । हामी पो सिसीटीभी फुटेज यसै सार्वजनिक गर्छौं । तिनले त अनुमति खोज्छन् नि । सम्झौता लागू भएपछि स्थानीय कानुनसँग बाझिएमा पनि सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने छ । लौ संविधान खारिज हुने भो भन्न लाग्यौं । बाझिन्छ नै भन्ने के छ ? बाझिए पनि आफै पक्ष बनेर बनाएको प्रस्ताव लागू भए देशलाई के बिग्रन्छ ? अमेरिकी कानुन लागू हुने त होइन । सम्झौता लागू हुने हो जुन हामी आफै बसेर बनाएको हो ।

विदेशी सहयोगले देश बन्ने भए उहिल्यै बन्थ्यो भन्ने तर्क छ । देश नबने पनि हाम्रा नेता बनेका छन् । तिनका आफन्त बनेका छन् । अब आउने सबै सहयोग यस्तै स्ट्रिक्ट टाइमलाइन र शर्तसहित आउने हो भने देश पनि बन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
केपी ओली ‘कुहिएको अण्डा’हुन्ः प्रचण्ड

काठमाडौं । नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई

प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार ‘कोभिशिल्ड’खोप लगाउने

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलि आइतबार कोभिड–१९ विरुद्धको खोप ‘कोभिशिल्ड’ लगाउने भएका छन्

मोतीपुर घटनाले जनविरोधी मुकुण्डो उदाङ्गो भयोः नेता भुसाल

काठमाडौं । नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेता घनश्याम भुसालले मोतीपुरका जनताको विरोध प्रदर्शनमा आफ्नो

यी हुन् आफ्नो मुखबाट खेल्ने विश्व–स्तरीय खेलाडी

अप्रिय केही भएको महसुस गर्दै गर्दा न्यूयोर्कको लङ्ग आइल्याण्डमा क्रीस स्कट आकाशबाट खस्दै