एमसिसीबाट पछि हट्नु राष्ट्रको विश्वसनीयताका हिसाबले कति उचित होला ?



विष्णु रिजाल ।

एमसीसीका बारेमा अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीले थप स्पष्ट पारेका छन् । नेपालमा जसको सरकार र जो प्रधानमन्त्री भए पनि निरन्तर रूपमा लागेर हस्ताक्षर भएको परियोजना भएकाले त्यति विवाद हुनु नपर्ने हो ।
१. खासमा एमसीसीको सुरुवात झलनाथ खनालको सरकारले गरेको हो । उहॉका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले सन् २०१२ मा वाशिंगटन पुगेर पिस्कोर पुनर्स्थापना गर्नुका साथै एमसीसीमाथि सैद्धान्तिक सहमति दिएर आउनुभएको हो । त्यसैले यसको श्रेय तत्कालीन प्रम खनाललाई जान्छ ।
२. झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा र केपी ओली प्रम हुँदा यो परियोजना निर्वाध रूपमा अघि बढ्दै आएको हो । यस हिसाबले यसमा सबैको सहभागिता छ ।
३. सन् २०१७ मा एमसीसीमा औपचारिक हस्ताक्षर गर्दा नेपाली कांग्रेस र एनेकपा (माओवादी) को सरकार थियो ।
४. अर्थात् सबै पार्टी र सरकार कुनै न कुनै रूपमा संलग्न भइसकेको परियोजना भएकाले यसबाट पछि हट्नु राष्ट्रको विश्वसनीयताका हिसाबले पनि कति उचित होला ?
५. हामीले जेमा सही गरेका छौं, त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ, अमेरिकाले बॉकी के-के गर्छ र के-के भन्छ, हामीले जिम्मा लिनुपर्दैन । ७७ पृष्ठको दस्तावेज नै हाम्रो आधार हो, बॉकी तपशीलका कुरा हुन् ।
६. हामी कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुने प्रश्नै आउँदैन । जसका लागि पनि छिमेक-सम्बन्ध महत्वपूर्ण हुन्छ । हामी आफ्नो यो संवेदनशीलता राम्ररी बुझ्छौं ।
७. हाम्रा लागि एउटा चुनौती छ- कुनै पनि आयोजना तोकिएको समयमा पूरा हुँदैनन् । पॉच बर्षमा पूरा गर्ने भनिएको मेलम्ची २० बर्षमा चल्दैछ, माथिल्लो तामाकोशीको हालत त्यस्तै छ । त्रिशुली ‘ए’ देखेकै छौं । तर, एमसीसी परियोजना चाहिं पॉच बर्षमा पूरा गर्नैपर्छ, अन्यथा अमेरिकालाई ५० करोड डलर फिर्ता गर्नुपर्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
संसदीय छानबिन समितिले गोरखा मिडियाको स्थलगत अनुगमन गर्नुका साथै गृहमन्त्री लामिछानेसँग पनि बयान लिने

काठमाडौं । सहकारीको रकम दुरुपयोगबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले कार्यविधि

आठ देशका लागि राजदूत सिफारिस

काठमाडौँ । सरकारले आठ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको छ । शुक्रबार बसेको

बजेट कार्यान्वयनका लागि त्रैमासिक योजना बनाएर काम गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन

  काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयनको योजना

पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा सेनासँगको दोहोरो भिडन्तमा एक चोरी शिकारीको निधन

काठमाडौँ । बारास्थित पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा चोरी शिकारीमा संलग्न एक व्यक्तिको निधन