एमसिसीबाट पछि हट्नु राष्ट्रको विश्वसनीयताका हिसाबले कति उचित होला ?



विष्णु रिजाल ।

एमसीसीका बारेमा अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीले थप स्पष्ट पारेका छन् । नेपालमा जसको सरकार र जो प्रधानमन्त्री भए पनि निरन्तर रूपमा लागेर हस्ताक्षर भएको परियोजना भएकाले त्यति विवाद हुनु नपर्ने हो ।
१. खासमा एमसीसीको सुरुवात झलनाथ खनालको सरकारले गरेको हो । उहॉका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले सन् २०१२ मा वाशिंगटन पुगेर पिस्कोर पुनर्स्थापना गर्नुका साथै एमसीसीमाथि सैद्धान्तिक सहमति दिएर आउनुभएको हो । त्यसैले यसको श्रेय तत्कालीन प्रम खनाललाई जान्छ ।
२. झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा र केपी ओली प्रम हुँदा यो परियोजना निर्वाध रूपमा अघि बढ्दै आएको हो । यस हिसाबले यसमा सबैको सहभागिता छ ।
३. सन् २०१७ मा एमसीसीमा औपचारिक हस्ताक्षर गर्दा नेपाली कांग्रेस र एनेकपा (माओवादी) को सरकार थियो ।
४. अर्थात् सबै पार्टी र सरकार कुनै न कुनै रूपमा संलग्न भइसकेको परियोजना भएकाले यसबाट पछि हट्नु राष्ट्रको विश्वसनीयताका हिसाबले पनि कति उचित होला ?
५. हामीले जेमा सही गरेका छौं, त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ, अमेरिकाले बॉकी के-के गर्छ र के-के भन्छ, हामीले जिम्मा लिनुपर्दैन । ७७ पृष्ठको दस्तावेज नै हाम्रो आधार हो, बॉकी तपशीलका कुरा हुन् ।
६. हामी कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुने प्रश्नै आउँदैन । जसका लागि पनि छिमेक-सम्बन्ध महत्वपूर्ण हुन्छ । हामी आफ्नो यो संवेदनशीलता राम्ररी बुझ्छौं ।
७. हाम्रा लागि एउटा चुनौती छ- कुनै पनि आयोजना तोकिएको समयमा पूरा हुँदैनन् । पॉच बर्षमा पूरा गर्ने भनिएको मेलम्ची २० बर्षमा चल्दैछ, माथिल्लो तामाकोशीको हालत त्यस्तै छ । त्रिशुली ‘ए’ देखेकै छौं । तर, एमसीसी परियोजना चाहिं पॉच बर्षमा पूरा गर्नैपर्छ, अन्यथा अमेरिकालाई ५० करोड डलर फिर्ता गर्नुपर्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
रास्वपा नेताहरूविरूद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेताविरूद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ता

कोप-२९ मा राष्ट्रपति पौडेलको सम्बोधनः हिमालको सुरक्षा भनेको पृथ्वीको सुरक्षा हो भन्ने नबिर्सौं

धर्मेन्द्र झा, बाकु (अजरबैजान) । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हिमालको सुरक्षा भनेकै पृथ्वीको सुरक्षा

जापान मानव तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई थप सात दिन थुनामा राख्न अनुमति

काठमाडौँ । कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीसहित ९ जनालाई थप सात दिन थुनामा

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादः काटिएका विद्युत लाइन जोड्ने प्राधिकरणको निर्णय

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समिति (बोर्ड) ले उद्योगमा काटिएको बिजुली जोड्ने