के प्रचण्डबाहेक अरू सबै थारू विरोधी हुन् ?



नारायण गाउँले ।

प्रचण्डले थारू समुदायको कार्यक्रममा पुगेर आफूले प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा रेशम चौधरीलाई दिल्लीमा भेटेको भनेर गर्व गरेछन् । भनेछन्, झुटा मुद्दामा फ़साइएका चौधरी छिटै रिहा हुनेछन् । आफू त्यसका निम्ति लड़िरहेको उनको दाबी थियो ।

त्यो बेला उनले दिल्लीमा भेटेको फोटो बाहिर आएपछि प्रतिपक्षी एमालेलगायत नागरिक समाजले उनको कडा आलोचना गरेका थिए । उनले भेट्दै नभेटेको र आफूलाई भेट्न को आए भन्ने हेक्का नरहेको जबाफ दिएका थिए ।

रेशम चौधरीको मुद्दामा सरकार आफै वादी छ । उनी लड़िरहेको कोसँग हो थाहा भएन । जब मुद्दा झुटो हो भन्ने थाहा भएको भए उनी प्रधानमन्त्री हुँदा त्यो मुद्दा किन फिर्ता लिइएन या झुटो मुद्दा लगाउनेलाई किन कारबाही भएन ? के अन्य सबै राज्य संयन्त्र निकम्मा छन् र एउटा प्रचण्ड जस्तो मान्छे आफ्नै सरकारसँग लड्नुपर्छ ? एउटा सांसदका लागि त सत्ताधारी दल लड़िदेला, हजारौं नागरिकहरूमाथि यस्तो मुद्दा होला, तिनका लागि को लड्छ ? के यो देशमा एउटा सांसदले न्याय पाउन एउटा व्यक्तिलाई कुर्नुपर्ने हो ? रेशम पर्सि छुट्लान् तर आज नै झुटो मुद्दा भन्ने राज्यलाई थाहा भएपछि एक मिनेट जेलमा हुनु पनि अन्याय होइन ? त्यसको क्षतिपूर्ति के हुन्छ ?

सामुदायिक सद्भाव बिथोल्ने नियतले यसरी बजारीकरण गर्ने विषय हो यो ? के उनले झुटो मुद्दा लगाएकोमा सरकारको विरोध गरे ? के त्यो सरकार प्रमुख आफै भएकोमा माफी मागे ? के सदनमा उभिएर रेशम चौधरीका पक्षमा बोले ?

अदालतले दोषी मानेको छ । सरकार आफैले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन टोलीले दोषी मानेको छ र सरकार स्वयंले दोषी मानेर मुद्दा लगाएको छ । के यी सबै अपराधी र प्रचण्ड मात्रै न्यायमूर्ति हुन् ? के प्रचण्डबाहेक अरू सबै थारू विरोधी हुन् ? के अब कसैले रेशम चौधरीलाई जेलबाट भगाई दियो भने पुरस्कार पाउँछ ? के पुलिसदेखि छानबिन टोली र अदालतसम्मलाई कारबाही हुन्छ ?

उनले चौधरीलाई दिल्लीमा भेटेको समाचार गलत भएको दाबी गरेका थिए । के प्रधानमन्त्री भएर पनि सार्वजनिक रूपमा झुटो बोलेकोमा उनले माफी मागे ? हिजो उनको त्यो भेट गैरकानुनी र असंवैधानिक भएको भनेर संसद तताउने ‘एमाले’ले आज उनलाई प्रश्न गर्ला ?

यस्तो झुटो, अवसरवादी र दुई जिब्रे नेतालाई हामी नेता मान्न अभिशप्त छौं । आफ्नै एकमना सरकार र दुईतिहाई बहुमत हुँदासमेत प्रदेशको नाम नदीबाट राख्न ह्विप जारी गर्ने अनि आफू पहिचानका लागि अझै लड़िरहेको भाषण गर्ने ? भोलि सत्ता हात आएन भने फेरि त्यही पहिचानको नारा दिएर हिंसामा जाने ?
दिक्क लाग्दो !

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
उपनिर्वाचनको सुरक्षाका लागि सेना परिचालन हुने

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख १५ गते हुने इलाम र बझाङको उपनिर्वाचनमा

सार्वजनिक खर्च जुटाउन सबै तहका सरकारले विवेकपूर्ण राजस्व परिचालन गर्नुपर्छः प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले १६औँ योजनामा एकीकृत पूर्वाधार निर्माण र सूचना

समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न लगानी सम्मेलन ऐतिहासिक कोशेढुङ्गा सावित हुनेछः उद्योगमन्त्री भण्डारी(अन्तरवार्ता)

काठमाडौँ । ‘इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट–२०२४’ अर्को साता (वैशाख १६ र १७ गते)