पौडेल पक्षीय जिल्ला सभापतिहरुको भेलापछि मिल्ला त पार्टीभित्रको विवाद ?



काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षीय जिल्ला सभापतिहरुले पार्टी भित्र विकसित भएको परिस्थितिलाई समाधान गरेर अघि बढ्न सुझाव दिएका छन् ।

महासमितिले गरेको निर्णय केन्द्रीय समितिले उल्ट्याएको अवस्थामा फेरि केन्द्रीय समितिको बहुमतले नै एकतर्फी रुपमा विधान निलम्बित गर्ने काम गरेकाले समस्या आएको र यसलाई सच्याएर अघि बढ्न सुझाव दिएको नुवाकोटका सभापति जगदीशनरसिंह केसीले जानकारी दिए । उनले १४ औं महाधिवेसनको कार्यतालिकामा पार्टी भित्र सहमति, सहकार्य र एकतालाई कायम राखेर ल्याउन नसकेको भन्दै आलोचना गरे ।

पार्टी सभापति शेरबहादुर पक्षका केही नेताहरुले भने लोकतान्त्रिक विधि र प्रकृयाबाट केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेका निर्णयहरुको भावनालाई बुझेर असन्तुष्ट नेताहरुलाई सुझाव दिने विश्वास रहेको बताएका छन् ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी भित्र देखिएको बेमेललाई मेलमा परिणत गराउन र सबै विषयको समाधान गर्न जिल्ला सभापतिहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए ।

त्यस्तै कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले नेपाली कांस्रेस महाधिवेशनतर्फ केन्द्रित भएर लाग्नुपर्ने र कार्यतालिकामा परिमार्जन गर्न सभापति तयार रहेको भन्दै यो भेलाले पनि कांग्रेसलाई तितरबितर पार्न भन्दा एकीकृत भएर अगाडि बढ्न सुझाव दिने बताए ।

नेपाली कांग्रेसको पुष ११ गतेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले बहुमतको आधारमा २०७७ फागुन ७ देखि १० गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने, त्यस्तै विभागहरुको संख्या बढाई ४७ पुर्याउने लगायतका निर्णय गरेपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले केन्द्रीय समितिले एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै आफू निकट जिल्ला सभापतिहरुको भेला बोलाएको हो । दुई दिनदेखि जारी भेला बुधबारपनि चल्ने बताइएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन गर्न छुट्टाछुट्टै उपसमिति गठन

  काठमाडौँ  । सङ्घीय संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाकारुपमा रहेका दुई अन्तर्राष्ट्रिय

मुकुलजी ! सत्ताको रस पसेर होकी, सिक्नुपर्ने कुरा सिक्न समय मिलेन, अब सिक्नुहोस्

भागवत गीतामा भनिएको छः ‘कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन’ अर्थात् कर्ममा मात्र तिम्रो अधिकार

घरजग्गा खरिद बिक्री गर्नका लागि अब राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य

काठमाडौँ । सरकारले घरजग्गा खरिद बिक्री गर्नका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ

प्रतिनिधिसभाबाट अभिलेख संरक्षण विधेयक पारित

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाबाट अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ