सीमा विवादबारे राष्ट्रियसभामा सत्तारुढ नेकपा र प्रतिपक्षी कांग्रेसद्वारा संकल्प प्रस्ताव पेश



काठमाडौँ । राष्ट्रियसभामा सत्तारुढ नेकपा र प्रतिपक्षी कांग्रेसले नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा राखेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै संयुक्त संकल्प प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।

नेकपाका मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराई प्रस्तावक र कांग्रेस दलकी मुख्य सचेतक सरिता प्रसाईं समर्थक रहेको संकल्प प्रस्तावमाथि राष्ट्रियसभामा छलफल भइरहेको छ ।

संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ, ’भारत सरकारले नेपालको दार्चुला जिल्लाको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको जमिनलाई भारतीय भूमिमा पारी नक्सा प्रकाशित गरेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालका अविभाज्य भूमि हुन्।’

प्रस्तावक भट्टराईले नेपाली भूमि भारतले आफ्नो नक्सामा राखेकोप्रति नेपाली राजनीतिक दलहरूमा ऐक्यबद्धता रहेको बताए । उनले कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना फिर्ता गराउन पनि नेपाली दलहरू एकमत रहेको बताए । संकल्प प्रस्तावमा नेपाल सरकारद्वारा जारी कुटनीतिक पहललाई अझै सशक्त बनाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक पहल थाल्न निर्देशन दिन माग गरिएको छ।

सबै राजनीतिक दल र नेपाली जनताको एकतालाई कायम राख्न, नेपालका सबै सीमामा देखिएका समस्या समाधान गर्न तथा नेपाल भारतका प्राविधिक समितिहरूलाई सीमा नक्सांकन निष्कर्षमा पुर्याउन निर्देशन माग गरिएको छ । भट्टराईले ’राष्ट्रिय स्वाधिनता, सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता’ राष्ट्रका लागि जीवन र मरण हुने बताए ।
कांग्रेस मुख्य सचेतक प्रसाईंले संकल्प प्रस्तावको समर्थन गर्दै भारतको कदमको नेपालीलाई सैह्य नभएको बताइन् । कूटनीतिक पहलबाट भूमि फिर्ता गराउन उनले सरकारसँग माग गरिन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
बागमतीमा ४ दलबीच ५ बुँदे सहमति, हानेपाबाट बज्राचार्य बने मन्त्री

हेटौंडा । बागमती प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्री शैलेन्द्रमान बज्राचार्यले पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय

काठमाडौं । सरकारले नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यकारी समितिमा तीन सदस्य नियुक्त गरेको छ

इलाम-२ मा मिलन लिम्बूलाई उम्मेदवार बनाउने रास्वपाको निर्णय

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले इलाम क्षेत्र नम्बर २ को उपनिर्वाचनका लागि मिलन

अख्तियारद्वारा एमडीएमएस खरिद प्रकरणमा १९ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता

काठमाडौं । मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिदमा अनियमितता गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग