सीमा विवादबारे राष्ट्रियसभामा सत्तारुढ नेकपा र प्रतिपक्षी कांग्रेसद्वारा संकल्प प्रस्ताव पेश



काठमाडौँ । राष्ट्रियसभामा सत्तारुढ नेकपा र प्रतिपक्षी कांग्रेसले नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा राखेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै संयुक्त संकल्प प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।

नेकपाका मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराई प्रस्तावक र कांग्रेस दलकी मुख्य सचेतक सरिता प्रसाईं समर्थक रहेको संकल्प प्रस्तावमाथि राष्ट्रियसभामा छलफल भइरहेको छ ।

संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ, ’भारत सरकारले नेपालको दार्चुला जिल्लाको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको जमिनलाई भारतीय भूमिमा पारी नक्सा प्रकाशित गरेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालका अविभाज्य भूमि हुन्।’

प्रस्तावक भट्टराईले नेपाली भूमि भारतले आफ्नो नक्सामा राखेकोप्रति नेपाली राजनीतिक दलहरूमा ऐक्यबद्धता रहेको बताए । उनले कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना फिर्ता गराउन पनि नेपाली दलहरू एकमत रहेको बताए । संकल्प प्रस्तावमा नेपाल सरकारद्वारा जारी कुटनीतिक पहललाई अझै सशक्त बनाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक पहल थाल्न निर्देशन दिन माग गरिएको छ।

सबै राजनीतिक दल र नेपाली जनताको एकतालाई कायम राख्न, नेपालका सबै सीमामा देखिएका समस्या समाधान गर्न तथा नेपाल भारतका प्राविधिक समितिहरूलाई सीमा नक्सांकन निष्कर्षमा पुर्याउन निर्देशन माग गरिएको छ । भट्टराईले ’राष्ट्रिय स्वाधिनता, सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता’ राष्ट्रका लागि जीवन र मरण हुने बताए ।
कांग्रेस मुख्य सचेतक प्रसाईंले संकल्प प्रस्तावको समर्थन गर्दै भारतको कदमको नेपालीलाई सैह्य नभएको बताइन् । कूटनीतिक पहलबाट भूमि फिर्ता गराउन उनले सरकारसँग माग गरिन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
गृहका लागि  एक खर्ब ९४ अर्ब र रक्षा मन्त्रालयका लागि  ५८ अर्ब ८४ करोड बजेट विनियोजन

  काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले १७ खर्ब

यो बजेट समग्रतामा भन्दा आधारभूत सिद्धान्तमाथि उभिएर आएकै छैन : पूर्वअर्थमन्त्री पौडेल

  काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रका

ब्यूँतियो संसद विकास कोष, आठ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन

काठमाडौं । सरकारले संसदीय पूर्वाधार विकास कोष ब्यूँताएको छ । प्रत्येक सांसदलाई आगामी

सरकारले ल्यायो १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि  १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड