‘अब विदेशमा भएका सबै नेपालीहरुले घरपरिवारसँग खुलेर कुरा गर्न पाउने छैनन्’



काठमाडौं । सरकारले नेपाल विशेष सेवा विधेयक २०७६ राष्ट्रियसभामा पेश गरेको छ । राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा सरकारकातर्फबाट अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले विधेयक प्रस्तुत गर्दै सामाजिक जीवनलाई अनुशासित, व्यवस्थित र सभ्य बनाउनका आवश्यक व्यवस्था गर्दै विधेयक ल्याइएको बताए ।

यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्य प्रकाश पन्तले राखको विरोधको सूचना वहुमतले अस्वीकृत भएपछि विधेयक प्रस्तुतका लागि बाटो खुलेको थियो । राष्ट्रियसभा सदस्य पन्तले विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्दै विशेष सेवा विधेयक २०७६ ले नागरिकको स्वतन्त्रता हनन गर्ने , गोपनियताको हक भंग गर्ने भन्दै विधेयकलाई “ज्यानमारा” को संज्ञा दिए ।

फरक विचार र फरक दललाई ठाउँको ठाउँ समाप्त पार्ने नियतले यो विधेयक ल्याईएको भन्दै उनले फरक विचार राख्ने सत्तारुढ दलका नेताहरुका लागि पनि खतरापूर्ण रहेको बताए ।

उनले भने, ‘यो लोकतन्त्र विरुद्धको जासुसी हो । विधेयकका केही बुँदाले कुनै पनि व्यक्तिको निजी जीवनमा राज्यको सिधै हस्तक्षप हुने देखिन्छ । श्रीमान श्रीमतीबीच भएको सबै कुराहरु सरकारले हेर्नेछ, सुन्ने छ । टयापिङ गर्ने छ । विदेशमा भएका सबै नेपालीहरु अब घरपरिवारसँग खुलेर कुरा गर्न पाउने छैनन् । विहे गर्ने उमेर भएका भाइबहिनीहरु प्रेम गर्नुभएको छ भने तपाईहरुको सबै खवर, सबै म्यासेजहरु सरकारले सुन्ने छ हेर्नेछ ।’

प्रधानमन्त्रीले ठोक्न लगाउने र गृहमन्त्रीले सदनमा आएर जवाफ दिन आउने दिन धेरै टाढा छैन नभएको भन्दै उनले नेपाल विशेष सेवा विधेयक संविधानमा उल्लेखित गोपनियताको हक, नागरिक स्वतन्त्रता लगायतको प्रतिकुल भएको हुँदा फिर्ता गर्न माग गरे ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा हेरफेर गर्न सुझाव आएको थियो, तर मैले त्यसो गर्नु उपयुक्त ठानिनः अर्थमन्त्री पुन

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निवर्तमान अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतको कार्यकालमा तय भएका

कांग्रेस नेता खुमबहादुरको योगदान अतुलनीय छ : सभापति देउवा

  दाङ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्काको प्रशंसा

ल्हासा–काठमाडौँ बस सेवा पुनः सञ्चालन गर्न चीन सकारात्मक

ल्हासा (चीन) । उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाल– चीन सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले विकास आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिनेसम्बन्धी शर्त