निजामती सेवामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव



काठमाडौं । सांसदहरुले निजामती सेवाका कर्मचारीलाई लोकसेवामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा जान पाउने व्यवस्थाले काम छाडेर तयारी गर्ने गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताएका छन् । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदनको दफा ९ माथि छलफल गर्दै विधेयकमा यस्तो व्यवस्था हटाइनुपर्ने बताएका हुन् ।

सांसद पम्फा भुसालले काम गरेर भन्दा किताब पढ्नेहरुले महत्व पाउने स्थिति बन्दा यस्तो अवस्था आएको बताइन् । उनले कर्मचारीको आन्तरिक प्रतियोगिता नराखी कार्यसम्पादनका आधारमा बढुवा हुने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताइन् । सांसद बृजेशकुमार गुप्ताले चाकरी गरेर तथा किताब पढेर मात्र नभई कमको मुल्याङ्कन गरी बढुवा हुने व्यवस्था राख्न सुझाव दिए ।

नेकपाका सांसद नवराज सिलवालले पछिल्लो समय ५ जना सहसचिव पदको लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि १८ सय कर्मचारीले काम छाडेर तयारी गरिरहेका बताए । उनले सरकारकै कम्प्युटर, सरकारकै इन्टरनेट तथा सरकारकै तलब खाएर आफ्नो लक्ष्य पूरा गरिरहेको भन्दै यस्तो विकृति हटाउन पनि विधेयकमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हटाइनुपर्ने बताए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले शाखा अधिकृत पास गरेपछिको ५ वर्ष पछि माथिल्लो तहमा बढुवाका लागि आन्तरिकतर्फबाट प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्थाले तीनवर्षसम्म काम गर्ने र पछिल्लो २ वर्ष तयारी गर्ने प्रवृति निजामती कर्मचारीमा रहकोले त्यसलाई हटाउने गरी विधेयक ल्याउनुपर्ने बताए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले निजामती सेवालाई ठूलो औद्योगिक प्रतिष्ठानको रुपमा हेर्ने प्रवृतिले समस्या आउने गरेको बताए । छलफल पछि विधेयकमा राखिएको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी र द्धितिय श्रेणीमा आन्तरिक प्रतियोगितातर्फ २० प्रतिशतबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्थालाई हटाईएको छ । यससँगै निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरु आन्तरिक प्रतियोगिताबाट माथिल्लो तहका लागि प्रतिस्पर्धामा जान नपाउने भएका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
इजरायल र हमासबीच युद्धविराम सम्झौता

बीबीसी । इजरायल र हमासबीच १५ महिनादेखि जारी युद्ध अन्त्य गर्न युद्धविराम सम्झौता

निकुञ्ज क्षेत्रमा विकास आयोजना निर्माण गर्ने कानुन सर्वोच्चद्वारा बदर

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षलगायतका संरक्षित क्षेत्रमा विकास

पेट्रोलमा दुई तथा डिजेल र मट्टीतेलको प्रतिलिटर तीन रुपैयाँ मूल्य बढ्यो

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । बुधबार मध्यरातिदेखि

सहकारी ठगीमा रविलाई काठमाडौंमा पनि कास्कीको जस्तै आदेश(पूर्णपाठ)

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले ६० लाख