एमसीसीको सम्बन्ध ईण्डो-प्यासिफिक रणनीतिसँग छैन भन्ने कुरा सम्झौतामै उल्लेख हुनुपर्छः भीम रावल



काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा बुधबार पनि सदस्यहरुले सरकार र पार्टी नेतृत्वको आलोचना गरेका छन् । बुधबारको बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्यहरुले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिव विष्णु पौडेलले पेश गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमाथि आफ्नो धारणा राखेका छन् ।

राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै सदस्यहरुले संगठन, विचार, पार्टीको आचारसंहिता,पार्टीका आगामी कार्ययोजना, विकास र सरकारको भूमिकाका सन्दर्भमा १२ जना सदस्यहरुले आफ्नो धारणा राखेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) इण्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग सम्बन्धित छैन भने केही बुँदाहरुमा सुधार गर्दै जानुपर्ने धारणा बैठकमा आएको उनले बताए ।

रावलले अमेरिकी सहायक मन्त्रीहरुले खुला रुपमा एमसीसी इण्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग सम्बन्धित रहेको बताउँदै आएको उल्लेख गर्दै आफूले बैठकबाट सबैको ध्यानाकर्षण गरेको बताए । कुनै पनि सम्झौता देशको संविधान भन्दा माथि नहुने र दुई देशबीचको सम्झौतामा तेस्रो देशको नाम उल्लेख नगर्न सुझाव दिएको उनले बताए ।

अमेरिकाले नेपालको सडक विकास, प्रसारण लाइनको विकासका लागि मात्रै गर्न सहयोग गर्न खोजेको हो भने अहिलेको सम्झौताका केही बुँदा संशोधन हुनुपर्ने उनले बताए ।

दुईदेशबीच पुनः वार्ता गरेर एमसीसीको सम्बन्ध ईण्डो प्यासिफिक रणनीतिकसँग छैन भन्ने कुरा सम्झौतामै उल्लेख गर्नुपर्ने उनको माग थियो । रावलले पार्टीबाट निर्णय नभइ संसदबाट पास हुने अवस्था नआउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
‘एकजना बाजे वकिलले पनि लिएर गएछन्’ भन्ने ओलीको अभिव्यक्ति राजतन्त्रकालको भन्दा पनि निकृष्ट

काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएसनका चार जना पूर्वअध्यक्षले वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीबारे प्रधानमन्त्रीको

निर्वाचन देशद्रोही तत्वलाई ठेगान लगाउने अवसर होः प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गर्नेहरु लोकतन्त्र विरोधी भएको

राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको आधिकारिकता जाँच गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको आधिकारिकता जाँच गर्न माग गर्दै सर्वोच्च

शुल्क बढाउने सिफारिस तत्काल खारेज गरी गत वर्षसरह कायम गर्न डा. केसीको माग

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएसको शुल्क