एमसीसीको सम्बन्ध ईण्डो-प्यासिफिक रणनीतिसँग छैन भन्ने कुरा सम्झौतामै उल्लेख हुनुपर्छः भीम रावल



काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा बुधबार पनि सदस्यहरुले सरकार र पार्टी नेतृत्वको आलोचना गरेका छन् । बुधबारको बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्यहरुले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिव विष्णु पौडेलले पेश गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमाथि आफ्नो धारणा राखेका छन् ।

राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै सदस्यहरुले संगठन, विचार, पार्टीको आचारसंहिता,पार्टीका आगामी कार्ययोजना, विकास र सरकारको भूमिकाका सन्दर्भमा १२ जना सदस्यहरुले आफ्नो धारणा राखेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) इण्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग सम्बन्धित छैन भने केही बुँदाहरुमा सुधार गर्दै जानुपर्ने धारणा बैठकमा आएको उनले बताए ।

रावलले अमेरिकी सहायक मन्त्रीहरुले खुला रुपमा एमसीसी इण्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग सम्बन्धित रहेको बताउँदै आएको उल्लेख गर्दै आफूले बैठकबाट सबैको ध्यानाकर्षण गरेको बताए । कुनै पनि सम्झौता देशको संविधान भन्दा माथि नहुने र दुई देशबीचको सम्झौतामा तेस्रो देशको नाम उल्लेख नगर्न सुझाव दिएको उनले बताए ।

अमेरिकाले नेपालको सडक विकास, प्रसारण लाइनको विकासका लागि मात्रै गर्न सहयोग गर्न खोजेको हो भने अहिलेको सम्झौताका केही बुँदा संशोधन हुनुपर्ने उनले बताए ।

दुईदेशबीच पुनः वार्ता गरेर एमसीसीको सम्बन्ध ईण्डो प्यासिफिक रणनीतिकसँग छैन भन्ने कुरा सम्झौतामै उल्लेख गर्नुपर्ने उनको माग थियो । रावलले पार्टीबाट निर्णय नभइ संसदबाट पास हुने अवस्था नआउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
प्रधानमन्त्री देउवाको चुनावी खर्च २६ लाख १२ हजार

डडेल्धुरा । यही मङ्सिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा भाग

रुपन्देहीमा दशगजालाई नै असर पर्ने गरी भारतीय पक्षद्वारा पर्खाल निर्माण

भैरहवा । रुपन्देहीमा पर्ने सीमामा भारतले एकलौटी तरिकाले पर्खाल निर्माण गर्न लागेपछि नेपाली

कांग्रेसको नेतृत्वमा निर्माण हुने आगामी सरकारले गुमाएको लाखौँ जनमत समेट्नुपर्छः महामन्त्री थापा

विराटनगर । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले गठबन्धनको नेतृत्वमा आगामी सरकार गठन

मन्त्रिपरिषद बैठकमा मन्त्रीहरुको प्रस्तावः ब्याजदरले अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या आउनसक्छ, सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अहिलेको मौद्रिक नीति, बैंकले तोकेको ब्याजदरले उद्योगी व्यवसायीलाई उद्योग