सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफः सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक तहबाट
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतसँगको सीमा समस्या समाधान कूटनीतिक तहबाट हुने सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाएका छन् ।
भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नो नक्सामा राखेकोबारे प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकार समेतलाई विपक्षी बनाइ अधिवक्ता कृष्णकञ्चन न्यौपानेले दायर गरेको रिटको प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ दिएका हुन् ।
जवाफमा उनले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भएको र त्यसबारे भारतले एकतर्फी रूपमा गरेका कुनै पनि निर्णय नेपाललाई मान्य नहुने बताएका छन् ।
सीमा विवादको विषय कूटनीतिक तवरबाट समाधान प्रयास अगाडि बढेकाले अदालतबाट आदेश आउन आवश्यक नभएको पनि जवाफमा प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन् ।
१० बुँदे लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्रीले लेखेका छन्, ’नेपाल सरकारबाट निरन्तर कूटनीतिक पहल भइरहेको छ। नेपालको सिमानाको रक्षा तथा नेपालको भूभागको संरक्षणका लागि आवश्यक काम कारबाही भइरहेको र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुने विषयमा सम्मानित अदालतबाट कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने नहुँदा रिट निवेदन खारेजहुनुपर्छ।’
भारतले आफ्नो नक्सामा नेपाली भूमि राखेकोबारे सरकारले मंसिर ४ गते कूटनीतिक माध्यमबाट पत्र पठाएर निर्णय सच्च्याउन अनुरोध गरिसकिएको प्रधानमन्त्रीको पत्रमा उल्लेख छ ।
