सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफः सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक तहबाट



काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतसँगको सीमा समस्या समाधान कूटनीतिक तहबाट हुने सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाएका छन् ।

भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नो नक्सामा राखेकोबारे प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकार समेतलाई विपक्षी बनाइ अधिवक्ता कृष्णकञ्चन न्यौपानेले दायर गरेको रिटको प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ दिएका हुन् ।

जवाफमा उनले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भएको र त्यसबारे भारतले एकतर्फी रूपमा गरेका कुनै पनि निर्णय नेपाललाई मान्य नहुने बताएका छन् ।

सीमा विवादको विषय कूटनीतिक तवरबाट समाधान प्रयास अगाडि बढेकाले अदालतबाट आदेश आउन आवश्यक नभएको पनि जवाफमा प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन् ।

१० बुँदे लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्रीले लेखेका छन्, ’नेपाल सरकारबाट निरन्तर कूटनीतिक पहल भइरहेको छ। नेपालको सिमानाको रक्षा तथा नेपालको भूभागको संरक्षणका लागि आवश्यक काम कारबाही भइरहेको र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुने विषयमा सम्मानित अदालतबाट कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने नहुँदा रिट निवेदन खारेजहुनुपर्छ।’

भारतले आफ्नो नक्सामा नेपाली भूमि राखेकोबारे सरकारले मंसिर ४ गते कूटनीतिक माध्यमबाट पत्र पठाएर निर्णय सच्च्याउन अनुरोध गरिसकिएको प्रधानमन्त्रीको पत्रमा उल्लेख छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
राष्ट्र, संविधान र व्यवस्थाको रक्षाका लागि जुनसुकै जोखिम उठाउन तयार हुनुपर्छ: नेतृ झाँक्री

काठमाडौं । नेकपा एमालेकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले राजनीतिक विषयमा उधारो सम्झौता हुन नसक्ने

औषधि खरिदमा कमिशन प्रकरणः स्वास्थ्य सेवा विभागलाई देखाउँदै पन्छियो मन्त्रालय

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिशिल्ड खोप खरिदकाबारेमा सार्वजनिक भएका समाचारमा सत्यता

ओलीले पहिले फागुन २८ गते र त्यसपछि बसेका कथित बैठक र त्यसले गरेका निर्णयहरू फिर्ता लिनुपर्छ : माधव नेपाल

काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले २०७५ जेष्ठ २ गतेको कमिटी,

इतिहासको पुनर्लेखन !

डा. गोविन्दशरण उपाध्याय । इतिहासका पुस्तकहरू खोलेर पढ्दा दिक्क लागेर आउँछ, मन, बुद्धि