सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफः सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक तहबाट



काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतसँगको सीमा समस्या समाधान कूटनीतिक तहबाट हुने सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाएका छन् ।

भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नो नक्सामा राखेकोबारे प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकार समेतलाई विपक्षी बनाइ अधिवक्ता कृष्णकञ्चन न्यौपानेले दायर गरेको रिटको प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ दिएका हुन् ।

जवाफमा उनले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भएको र त्यसबारे भारतले एकतर्फी रूपमा गरेका कुनै पनि निर्णय नेपाललाई मान्य नहुने बताएका छन् ।

सीमा विवादको विषय कूटनीतिक तवरबाट समाधान प्रयास अगाडि बढेकाले अदालतबाट आदेश आउन आवश्यक नभएको पनि जवाफमा प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन् ।

१० बुँदे लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्रीले लेखेका छन्, ’नेपाल सरकारबाट निरन्तर कूटनीतिक पहल भइरहेको छ। नेपालको सिमानाको रक्षा तथा नेपालको भूभागको संरक्षणका लागि आवश्यक काम कारबाही भइरहेको र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुने विषयमा सम्मानित अदालतबाट कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने नहुँदा रिट निवेदन खारेजहुनुपर्छ।’

भारतले आफ्नो नक्सामा नेपाली भूमि राखेकोबारे सरकारले मंसिर ४ गते कूटनीतिक माध्यमबाट पत्र पठाएर निर्णय सच्च्याउन अनुरोध गरिसकिएको प्रधानमन्त्रीको पत्रमा उल्लेख छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
संसदको शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयमा मन्त्रीले सात दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने

काठमाडौं । नियमावली मस्यौदा समितिको सोमबार बसेको बैठकले शून्य र विशेष समयमा उठेका

नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा अमेरिकी उपमन्त्री नुल्यान्डको चासो

काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाका राजनीतिक मामिलासम्बन्धी उपविदेशमन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्डले नेपालले आफ्नो हितका

राष्ट्रिय योजना आयोगमा तीन सदस्य नियुक्त

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा तीन  जनालाई नियुक्त गरेको छ। सोमबार

राहदानीका लागि अब प्रि–इनरोलमेन्टको व्यवस्था

काठमाडौं । राहदानी विभागले आफ्ना सेवा सहज बनाउने उद्देश्यले एक महिनाको अग्रिम अनलाइन