लिम्पियाधुरा कालापानी वार्गेनिङको विषय भएको गोकुल वास्कोटाको सन्देश
भरत दाहाल।
लिम्पियाधुरा कालापानी अतिक्रमणको मामिला चर्केपछि मोदीको विशेष दूत भएर काठमाडौं आएका श्यामशरणले दिल्ली फर्केपछि ’ईण्डियाको नेपालसंगको सम्बन्ध भर्खरै सुरु भएको नक्शा प्रणालीका आधारमा तय नहुने र सिमानाको कुरालाई दुई देशका बिचको विशेष तथा खुल्ला सम्बन्धका आधारमा हेर्नु पर्ने’ बताउँदै यसलाई विवादको विषय बनाउन नहुने र यसो गर्ने दलहरुले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने धम्की दिए । धम्किपछि ओलीको हुँकार परराष्ट्रस्तरीय कर्मचारीमा झार्ने निर्णय भयो ।
माधव नेपाललाई विशेष दूतका रुपमा कुरा गर्न पठाउन थालेको जानकारी मञ्जीव सिंह पुरीमार्फत् पठाउनासाथ दिल्लीबाट धम्की आएपछि गोकुल वास्कोटा मार्फत् विशेष दूतबारे कुनै निर्णय नभएको कुरा सार्वजनिक गरियो । ओलीका प्रवक्ता गोकुलले आज ईण्डियासँगको सीमा विवाद ’न्यूनतम् र आधारभूत सहमति’का आधारमा टुंगो लगाईने बताए । ’न्यूनतम् र आधारभूत सहमति’ भन्ने पदावलीले संझौता, नक्शा र अन्य प्रमाणका आधारमा सीमा समस्यामा कुरा नगरिने सन्देश दिन्छ ।
इण्डियासंग ’न्यूनतम् र आधारभूत सहमति’ गरेर निकास खाज्ने कुराको सिधा अर्थ हो( ईण्डियन ईच्छामा आधारित समाधान) ईण्डियाले चीनसंग जोडिने लिपुलेक मार्गलाई आफूतिर पार्ने गरी लिम्पियाधुरादेखि कालापानीको केही भाग लिएर बाँकी कालापानीको बाँकी भूभागमा वार्ता गर्न सकिने अनौपचारिक प्रस्ताव पठाएर दबाब दिईरहेको छ । गोकुल वास्कोटाको ’न्यूनतम् र आधारभूत सहमति’ भनेकै ईण्डियाको यही प्रस्तावमा गएर समस्या कथित रुपमा टुंग्याउने कुरा हो ।
ओलीको यो मनशाय आज जन्मेको होइन । सुगौली सन्धिले लिपुलेकबाट निस्कने काली नदीलाई सीमा नदी भनेर किटान गरिसकेको र चीनसंग पनि यही मान्यतामा आधारित रहेर २०१८ सालमा सीमा सम्झौता भैसकेको अवस्थामा महाकाली सन्धि गर्दा काली नदी ’अधिकांश ठाउँमा सीमा नदी भएको’ प्रावधान राखिएको छ। यो ’अधिकांश’ भन्ने पदावलीले काली नदी पूरै सीमा नदी नभएर कतै ईण्डियाको र कतै नेपालको भूमिभित्र पनि पर्दछ भन्ने अर्थ स्पष्ट लगाउँछ ।
कालापानीमा ईण्डियाले अहिले झिकेको बखेडा यही हो । त्यसले महाकाली सन्धिमा काली नदीबारे शेरबहादुर, माधव नेपाल, केपी ओली र पशुपति सम्शेरले गरेको अपराधिक कुकर्मलाई समातेर यीनीहरुलाई धम्काईरहेका छन् । यो गिरोहले खुट्टा कमाउन थाल्नुको एउटा कारण यो हो । जिल्लामा सम्पूर्ण तयारी पूरा भैसक्दा पनि दार्चुलाको व्यास क्षेत्रमा राख्न केन्द्रबाट आदेश नदिनुको कारण पनि यही हो। सुस्तामा पनि नेपाली भूमी बेच्ने प्रयास भैरहेको छ भन्ने तथ्य कालापानी र सुस्ता मामिलालाई ओलीका प्रवक्ताले ’जटिल’ बताएको भाषाबाटै थाहा हुन्छ ।
