‘राष्ट्रकै अस्तित्व रक्षा हुने हो कि होइन भन्ने आशंका गर्न सक्ने स्थिति पैदा भएको छ’

काठमाडौं । सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले सीमा सुरक्षाकोबारेमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन् । संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मुल्यांकन समितिको शुक्रबारको बैठकमा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री अनुपस्थित भएपछि सांसदहरुले सरोकारवाला मन्त्रीहरु नै सीमा सुरक्षाको विषयमा गम्भीर नबनेको आरोप लगाएका हुन् ।

राष्ट्रकै गौरब र सीमा सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा छलफल गर्न बोलाउँदा अनुपस्थित भएर सरकारबाट संसदीय समितिकै मर्यादा उल्लंघन गर्ने काम गरेको आरोप उनीहरुले लगाएका छन् ।

नेकपाका तर्फबाट समिति भीम रावलले संवेदनशील विषयमाथिको छलफलमा मन्त्रीहरु समितिमा उपस्थित नहुनु आपत्तिजनक भएको बताए । उनले सीमा सुरक्षा पोष्ट निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा वन मन्त्रालयले उलपब्ध नगराएका कारण समस्या भएको भन्ने गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको भनाईप्रति आपत्ति जनाउदै वनमन्त्री र मन्त्रालयका कर्मचारीलाई छलफलमा बोलाउन समिति सभापतिसंग आग्रह गरे ।

बैठकमा गृहमन्त्री थापाले दार्चुलामा सीमा सुरक्षा पोष्ट निर्माणका लागि मन्त्रालयको प्रस्तावमा वन मन्त्रालयले सहमति नदिएका कारण रोकिएको बताए ।

त्यसैगरी नेकपाका सांसद पम्फा भुसालले सीमा सुरक्षामा भन्दा राज्य सिंहदरबार भित्र ठुला ठुला सिंहदरबार बनाउने काममा क्रियाशील भएको टिप्पणी गरे । उनले भने,“ जनता चाहिँ पहरेदार बनेजस्तो । राज्य सिंहदरबारका वरिपरि ठूला ठूला सिंहदरबार बनाउने काममा क्रियाशील भएको छ । सीमा सुरक्षाकाबारेमा वेवास्त गरिएको छ ।

समिति सदस्य डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले सरकारका मन्त्रीले समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएर संसदीय समितिको मर्यादा नराखेको भन्दै अर्को बैठकमा अनिवार्य उपस्थितिका लागि सभापतिले निर्देशन दिनुपर्ने बताए ।

बैठकमा समिति सदस्यहरुले मन्त्रीहरुको उपस्थितिमा मात्रै छलफल अघि बढाउनुपर्ने आवाज उठाएपछि समिति सभापति निरादेवी जैरुले सीमा सुरक्षाको सन्दर्भमा सर्वसाधरणले गुनासो गर्ने अवस्था श्रृजना नगर्ने गरि काम गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै सरोकारवाला सबै मन्त्रीको उपस्थितिमा छलफल गर्ने गरि बैठक स्थगित गरेकी थिइन् ।

समितिले कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक लगायत विवादित बनेका नेपाली सीमा सुरक्षाका बारेमा छलफल गर्न गृह, परराष्ट्र र भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रीलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।