निजगढ विमानस्थलको काम तत्काललाई यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम तत्कालका लागि रोक्न अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रभु बुढाथोकी लगायतले दायर गरेको रिटको पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टङ्कबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले मङ्सिर २९ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको र त्यसले नै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने निक्र्यौल गर्ने सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।
सरकारले बारामा प्रस्तावित निजगढ अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने योजना अघि बढाइएदेखि नै वातावरणविद् लगायत कतिपय पूर्वप्रशासक समेतले ठूलो सङ्ख्यामा रूख काटिने र वन्यजन्तुलाई समेत असर गर्ने भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । विरोधका बीच सरकारले त्यसबारे अध्ययन गर्न समिति समेत गठन गरेको थियो ।
समितिले अहिले बनाउन भनेर काम थालिएको क्षेत्रबाट पाँच(सात किलोमिटर दक्षिणपट्टि विमानस्थल बनाउन हुने भनेर सुझाव दिएको थियो । रिट निवेदकहरूले पनि त्यही प्रतिवेदनले सुझाए अनुसारको क्षेत्रमा विमानस्थल बनाउनुपर्ने माग गर्दै रिट दर्ता गरेका थिए।
