नेपाल र चीन बीचमा भएको सीमा सन्धिले के भन्छ ?



भरत दाहाल

२०१६ सालमा विपी कोइरालाको पालामा सहमति भै २०१८ सालमा राजा महेन्द्रको पालादेखि कार्यान्वयनमा आएको चीनसँगको सीमा सन्धिको दफा (एक) को बुँदा नं. १ ले लिम्पियाधुराबाट निस्कने काली नदी र लिपुलेकभित्रको सम्पूर्ण भूभाग तथा हाल बझाङ जिल्लामा पर्ने उराईसम्म नेपाली भूभाग भएको तथ्य किटान गरेको छ । यो सन्धि हेर्दा चीनले जानीबुझिकन ईण्डियासँग ’लिपुलेक सम्झौता’ गरेको ठहर्छ । यद्दपी चीनले सो सम्झौताभन्दा अगाडि यसबारे नेपाललाई जानकारी दिएर आपत्ति भए कागजात प्रस्तुत गर्न बारम्बार भनेको थियो तर यहाँका दलालहरुले चीनलाई कुनै पनि कागजात नदिएर सम्झौताको बाटोलाई मौन रुपमा स्विकृति दिएका थिए।

अहिले पनि चीनसँग भएको सीमा सम्झौता सहितका कागजातहरु चीनलाई दिएर ’लिपुलेक सम्झौता’बाट पछि हट्नका लागि दबाब दिन सकिन्छ । चीनलाई पछाडि हट्न पहल नगर्दासम्म यसबारेमा ईण्डियाले कुनै कुरा सुन्नेवाला छैन । चीनसँग पहल नगरी केवल ईण्डियालाई ’कुटनीतिक नोटिस’ दिएको नाममा अल्मल्याउनुको अर्थ हो ’लिम्पियाधुरा कालापानी’ अतिक्रमणको विरोध गरेर सत्ता राजनीति गर्नु तर वास्तविक समाधान नचाहनु । हामीहरुले यसलाई निरन्तर रुपमा उठाएर चीन, यहाँको सत्ता र दलालहरुमाथि दबाब सिर्जना गरिरहनु पर्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
काठमाडौँको पिङ्गलास्थानबाट ९५ लाख १७ हजार रुपैयाँसहित चार जना पक्राउ

काठमाडौं । प्रहरीले काठमाडौँबाट श्रोत नखुलेको करिव एक करोड रुपैयाँसहित चार जनालाई पक्राउ

मिश्रलाई थप पाँच दिन थुनामा राख्न अदालतको अनुमति

काठमाडौं । अदालतले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रलाई थप पाँच दिन

दलहरूको आन्तरिक समस्यालाई राष्ट्रिय राजनीतिमा ल्याउन नहुने एमाले सचिवालय बैठकको निष्कर्ष

काठमाडौं । नेकपा एमालेले स्रोतको अधिकतम प्रयोग गरी बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको

पोखरा विमानस्थलका सम्बन्धमा गठित उपसमितिको प्रतिवेदन लेखा समितिका सदस्यलाई वितरण, भैरहवाको लागि संयोजकको खोजी

काठमाडौँ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका सम्बन्धमा गठित उपसमितिले