सुधार जरैदेखि आवश्यक छ तर सुरु कसले र कहिले गर्ने ?

नारायण गाउँले ।

संसदीय व्यवस्थाको मर्म ‘प्रधानमन्त्री’ छान्ने मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीलाई जबाफदेही, सक्रिय र जिम्मेबार बनाउनु पनि हो । हामीले यो व्यवस्था नक्कल त गऱ्यौं तर यसको आत्मालाई छोडिदियौं ।

प्रधानमन्त्री संसदीय अभ्यासकै एउटा अङ्ग हो र ऊ सैद्धान्तिक र व्यवहार दुबै रूपमा संसदप्रति निरन्तर जबाफदेही हुन्छ । विकासदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्मका राष्ट्रिय महत्त्वका मुद्दाहरूमाथि संसदमा गम्भीर छलफल र बहस हुन्छ र त्यस्ता बहसमा प्रधानमन्त्री सक्रिय रूपमा सहभागी हुन्छन् ।

संसद या प्रतिपक्षमात्र होइन, नागरिक तहबाट उठेका सवालमा समेत प्रधानमन्त्रीले तथ्यपूर्ण जबाफ दिन्छन् । कुनै पनि प्रश्नको जबाफमा थोरै मात्र पनि तथ्य फरक पर्यो भने त्यसको ठूलो असर पर्ने हुनाले देशको अर्थव्यवस्थादेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, इतिहास र सुरक्षासम्मका विषयमा प्रधानमन्त्रीहरू निरन्तर अध्ययन गर्छन् र सूचना अपडेट गर्छन् ।

उदाहरणका लागि प्राथमिक तहमा शिक्षा सम्बन्धी मुद्दामाथि तिनले बोल्दा देशमा भएका विद्यालयको सङ्ख्या, त्यसमा कुल कक्षाकोठा, शिक्षक सङ्ख्या, शिक्षक र विद्यार्थी अनुपात, रिटायर्ड हुँदै गरेको शिक्षक सङ्ख्या, ठ्याक्क अपुग बजेट र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तुलनात्मक स्थितिबारे तिनले गहिरो अध्ययन गरेका हुन्छन् । ठ्याक्क समस्या के हो र त्यसको समाधानको लागि सरकारले चालेको कदम के हो ? रिजल्ट आउने समय कति हो र रिजल्ट नाप्ने इन्डिकेटर केके हुन् ? तिनलाई सुनेपछि कम्तिमा यत्ति ज्ञान हुन्छ ।

हाम्रोमा भने ठ्याक्क उल्टो छ । प्रधानमन्त्री छान्ने काम त संसदको हो तर प्रधानमन्त्री संसदप्रति जबाफदेही हुनु भने पर्दैन । प्रधानमन्त्रीहरू संसदमा छलफल गर्दैनन्, ‘सम्बोधन’ गर्छन् । संसदका नियमित बैठकमा जानु त टाढ़ा भयो, संसदीय समितिले राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा बोलाउँदा समेत ती जाँदैनन् ।

अस्ति भर्खर कालापानीको सीमा विवादका विषयमा संसदीय समितिले हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई छलफलका लागि बोलायो तर प्रधानमन्त्री गएनन् । यो नयाँ घटना होइन, यो बर्सौँदेखि हाम्रो अभ्यास बनेको छ । प्रधानमन्त्री त छोडौं, मन्त्री समेत संसदलाई टेर्दैनन् । निवर्तमान मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई लोकसेवाको ‘असमावेशी’ भनेर विरोध भएको परीक्षासम्बन्धमा सत्य तथ्य बुझ्न संसदीय समितिले धेरै पल्ट बोलायो, तर उनी गएनन् । चीनदेखि भारत भ्रमणसम्म धेरै द्विपक्षीय सम्झौता र सहमति सरकारले गरेको भनियो तर तिनबारे संसदमा कुनै छलफल भएन ।

देशमा हुने ठूला ठूला निर्णयहरू संसदमा र जनस्तरमा व्यापक बहस गरेर होइन, केही शीर्ष नेताहरू बन्द कोठामा बसेर भागशान्तिका रूपमा हुने गरेको छ । सांसदहरूको काम त्यसलाई सदर गर्नेमात्रै हो । देशको प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने जस्तो अतिगम्भीर र संवेदनशील विषयमा समेत संसदमा कुनै छलफल नै नगरी खालि पानामा तिनको हस्ताक्षर सङ्कलन गरिएको घटना पुरानो होइन ।

वाइडबड़ी प्रकरणमा संसदीय समितिले दिएको निर्देशनलाई डस्टबिनमा मिल्क्याउनकै लागि संसदीय सर्वोच्चतालाई चुनौती दिँदै अर्को छानबिन समिति बन्यो तर त्यसको छानबिन प्रतिवेदन कहिल्यै सार्वजनिक भएन । सार्वजनिक पदमा बस्नेको स्वास्थ्य अवस्था र त्यसले परफर्मेन्समा पार्ने असरबारे टिप्पणी गर्नुलाई ‘अनैतिक’ मानिनु पनि अचम्म लाग्दो छ ।

हाम्रा सांसदले हरेक हप्ता प्रधानमन्त्रीसँग दोहोरो संवाद गर्न सक्ने त टाढ़ाको कुरो भयो, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले म पहिले प्रश्न गर्छु र तपाईं जबाफ दिनुहोस् भन्दा समेत प्रधानमन्त्रीले ‘आफूले पहिले सम्बोधन गर्न पाउनुपर्ने’ ढिपी गर्दै संसदबाट बाहिरिने घटनाहरू देख्न पाइन्छ । आफ्नै मन्त्रिमण्डलका सदस्यले समेत भेट्न र दोहोरो संवाद गर्न नपाएको सार्वजनिक रूपमैं बताउने गरेका छन् ।

हामीले नक्कल गरेको बेलायती मोडल हो र बेलायतमा हरेक हप्ता प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलका नेता र आफ्नै सांसदहरूले गरेको कड़ाभन्दा कड़ा प्रश्नको सार्वजनिक जबाफ दिन्छन्, तिनले संसदमा छलफल गर्छन् । सरकारका कामकारबाही बारे जबाफ दिने मुख्य काम प्रधानमन्त्रीकै हो । प्रधानमन्त्री पद कार्यकारी र अत्यन्तै ‘डिमान्डिन्ग’ पद भएकाले पारिवारिक या स्वास्थ्यका कारण हरेक दिनको सक्रियता धान्न नसक्ने अवस्थामा ती आफै पदबाट पन्छिन्छन् ।

हाम्रा सांसदहरूमा पनि आफ्नो पदीय दायित्व र भूमिकाबारे खास ज्ञान देखिन्न । पक्षका सांसदहरूको काम सरकारको बचाउ गर्नु र विपक्षको काम विरोध गर्नु हो भन्नेमा तिनको बुझाइ सीमित देखिन्छ । उसो त ती हरेक महिना जसो विदेश जान्छन्, विदेशी आइएनजियोले स्वदेशमा गर्ने कार्यक्रममा समय बिताउँछन् तर अन्त्यमा मलाई अमेरिका घुमाउनुपर्यो भन्ने भीख माग्छन् ।

पक्षविपक्षभन्दा माथि उठेर संसदमा तिनले आफ्नो क्षेत्र र विषयबारे बोल्ने गरेको सुनिएको छैन । वातावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, सुशासन लगायतका विषयको गम्भीर अध्ययन गरेर नीतिनिर्माण तहमा दबाब दिने क्षमता हाम्रा सांसदमा छैन ।

तर, यो सबैको दोष भने हामी भोटरकै हो । कम्तिमा दायित्व र कर्तव्य बुझेको व्यक्तिले हाम्रो नेतृत्व गरोस् भन्ने हामीलाई छैन । हामी व्यक्तिलाई होइन, झण्डालाई भोट दिन्छौं । सरकारलाई सबैभन्दा बढ़ी आलोचना र निगरानी गर्नुपर्ने तिनले हो जसले भोट दिएका छन्, तर हामीकहाँ भोटसँगै विवेक र आँखा पनि बाकसमा ख़सालिदिने चलन छ ।

सुधार जरैदेखि आवश्यक छ । तर सुरु कसले, कहिले र कसरी गर्ने भन्नेमैं अर्को दशक पनि बित्ने हो कि भन्ने डर पनि छ ।