अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नगर्ने निजी मेडिकल कलेज संचालकको अडान

काठमाडौं । निजी मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीहरुबाट असुलिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नगर्ने अडान लिएका छन् । ६ वटा मेडिकल कलेजका संचालकले मंगलबार शिक्षा मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सम्वन्धित विश्व विद्यालयसँग समन्वय गरी अतिरिक्त शुल्क समायोजन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

६ वटा मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क नउठाइएको दाबी गर्दै बरु शुल्क समायोजनका लागि तयार भएको बताएका हुन् । शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उनीहरुले शुल्क समायोजनबारे विश्वविद्यालयको निर्देशन अनुसार अघि बढ्न तयार रहेका उल्लेख गरेका छन् ।

मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले शैक्षिक सत्र २०७४/७५ र २०७५/७६ मा लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नगर्ने भन्दै शिक्षामन्त्रीलाई पत्र बुझाएका छन् । आफूहरुले विद्यार्थी भर्ना गरिसकेपछि सरकारले नयाँ शुल्क निर्धारण गरेको र गत आर्थिक वर्षमा विद्यार्थीले तिरेको शुल्कमध्येबाटै सरकारलाई राजस्व, विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिललाई तिर्नुपर्ने शुल्क तिरेकाले शुल्क फिर्ता गर्न नसक्ने उनीहरुले बताएका छन् ।

विद्यार्थीको आन्दोलन चर्किँदै गएपछि बढी लिएको शुल्क फिर्ता गर्न भन्दै सरकारले मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुलाई मंगलबारसम्मको अल्टिमेटम दिएको थियो । पटक पटक गरेर दिएको म्यादमा पनि मेडिकल सञ्चालकहरुले अटेर गरेपछि सरकारले पक्राउ गरेर ठगी मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ ।

कारवाही गर्ने सरकारको अल्टिमेटमपछि नेपाल मेडिकल कलेज जोरपाटी, काठमाडौं मेडिकल कलेज, कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस चितवन, लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पा, नेपालगन्ज मेडिकल कलेज कोहलपुर, देवदह मेडिकल कलेज र विराट मेडिकल कलेज विराटनगरका संचालकहरु ज्ञापनपत्र बोकेर शिक्षा मन्त्रालयमा पुगेका थिए ।

सरकारले एमबीबीएस अध्ययनका लागि उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ५० हजार र उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार शैक्षिक शुल्क तोके पनि मेडिकल कलेजहरुले बढी लिएको भन्दै विद्यार्थीहरु अहिले आन्दोलनमा छन् ।

सोमबार गृह मन्त्रालयमा शिक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, प्रहरी प्रमुखको बैठकले २४ घण्टे अल्टिमेटम दिँदै विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त शुल्क फिर्ता नगरे कारबाही गर्ने गृहले चेतावनी दिएको थियो ।