कांग्रेसले सरकारमाथि लगाएका २१ आरोप निराधार रहेका भन्दै नेकपाका नेताले दिए २१ जवाफ

विष्णु रिजाल

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उपनिर्वाचनको अवसर पारेर हालै सार्वजनिक गरेको अपिलमा ‘कम्युनिष्ट सरकारको २१ महिना २१ असफलता’ प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिपक्षले सत्तापक्षको विरोध गर्नु संवैधानिक तथा राजनीतिक दायित्व भए पनि कांग्रेसका आरोपहरु हेर्दा सिर्जनाको राजनीति गर्न कांग्रेस असफल नै थियो, विरोधको राजनीति गर्न पनि सक्षम रहेनछ भन्ने पुष्टि हुन्छ । कुनै आधार, तर्क र तुकभन्दा पनि हावादारी र असान्दर्भिक तथ्यांक (मिथ्यांक) प्रस्तुत गर्दै पुराना कुरा सम्झिनुले कांग्रेसले आफ्नो सान्दर्भिकता क्रमशः गुमाउँदै गएको प्रस्ट हुन्छ ।
पञ्चायती व्यवस्था ढल्दा यस्तो थियो र हामीले यस्तो ग¥यौँ भन्ने उसको तर्कले कांग्रेसको वर्तमान र भविष्य होइन, इतिहास चाहिँ छ भन्ने देखिन्छ । ०४६ सालमा पञ्चायत ढल्दा जन्मिएको बच्चा आज ३० बर्षको जिम्मेवार अभिभावक भइसकेको छ । तर, हाम्रो प्रतिपक्ष त्यही बेला सम्झेर भावुक हुन्छ र पुराना तथ्यांक पस्केर नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्ने व्यर्थ सपना देख्छ ।
कांग्रेसले सरकारमाथि लगाएका २१ आरोप नै कति निराधार छन्, एकपल्ट हेरौँ ।

(१) राष्ट्रियताको प्रश्न
राष्ट्रियतामा प्रश्नमा सरकारमाथि आरोप लगाउने निरर्थक हुन्छ । हालै भारत सरकारले जारी गरेको नक्सामा हाम्रो भूभाग राखेको विषयमा सरकारले तदारुकताका साथ कदम चालेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयबाट तत्कलै वक्तव्य जारी भएको छ, प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बेलाएर राष्ट्रिय एकताको सन्देश राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिनुभएको छ, भारतस्थित नेपाली राजदूत निलम्बार आचार्यले भारतीय विदेश सचिव विजयकेशव गोखलेलाई भेटेर नेपालको असहमति जनाउनुभएको छ र कुटनीतिक प्रक्रिया अनुसार नेपालले लिखित रुपमा आफ्नो अडान राख्दै भारतलाई कुटनीतिक नोट पठाएको छ । २० दिनको अवधिमा सरकारले यसभन्दा बढी गरिहाल्नुपर्ने के चाहिँ चीज रहेछ र कांग्रेसले ‘राष्ट्रिय एकताको यो घडीमा सार्थक कुटनीतिक र उच्चस्तरीय राजनैतिक पहल मार्फत परिणाममुखी राष्ट्रवाद प्रस्तुत गर्न सरकार असफल भएको छ’ भन्ने आरोप लगाएको रहेछ ? कुटनीतिक प्रक्रियाहरुकै उच्चतम रुपमा प्रधानमन्त्री तहमा वार्ता हुने तर त्यो काम सुरुमै सम्भव नहुने कुरा कांग्रेस जस्तो अनुभवी पार्टीलाई थाहा छैन होला र ?

(२) संविधानप्रति अपनत्वको दायरा
कांग्रेसले वर्तमान सरकाले संविधानको अपनत्व विस्तारमा सफलता नपाएको आरोप लगाउनुमा पनि दम छैन । आफैँले जारी गरेको संविधान संशोधन गर्छौं भनेर विदेशीका सामु बाचा गर्नुभएका शेरबहादुर देउवालाई थाहा हनुपर्ने हो, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकाले कसैसँग बाचाबन्धन नगरी र संविधान संशोधन नगरीकनै संविधानको अपनत्व विस्तार गरेको छ । संविधान जलाउने उपेन्द्र यादवले संविधान स्वीकार गरेरै सरकारमा सहभागिता जनाउनुभएको छैन र ? अझ अब त कानुनमन्त्री नै बन्नुभएको छ । संविधान संशोधनका लागि हिजो मरिहत्ते गर्नेहरुलाई समयक्रममा चुप लगाउन सक्नु सकारको सफलता होइन र ?

(३) सत्ताको सैद्धान्तिक चरित्र निक्र्योल
नेपालको लोकतन्त्र र कम्युनिस्टहरु अभिन्न रुपमा जोडिएका छन् । सम्पूर्ण रुपमा लोकतान्त्रिक अभ्यास र दायरा नै कम्युनिस्ट पार्टीको पहिचान बनेको छ । कांग्रेसभन्दा उन्नत, सभ्य र फराकिलो लोकतान्त्रिक अभ्यास कम्युनिस्टहरुले गरिरहेका छन् । तर, कांग्रेस चाहिँ कम्युनिस्टहरुलाई अधिनायवादी करार गर्न भगीरथ प्रयत्नमा छ । त्यही भएर ‘…र सत्ता संचालन क्रममा लोकतान्त्रिक संविधानप्रतिको निष्ठा भन्दा कम्युनिष्ट दर्शनको शास्त्रीय भड्कावले भूमिका राखेको’ देख्नु साउनमा देखेको हरियो चैतमा खोज्नु जस्तो आत्मरति मात्र हो ।

(४) संघीयताका बाँकी कार्यभार
संघीयता एकै दिनमा लागू भएर सकिने विषय होइन । अभ्यास र सिद्धान्त दुबैका हिसावले यो हाम्रा लागि नयाँ भएकाले केही अलमल हुनुलाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । तर, सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । सातै प्रदेशमा सरकार र व्यवस्थापिकाहरु यसका लागि क्रियाशीलछ । केन्द्रबाट ६ दर्जन ऐनहरु बनेका छन् । प्रदेशहरुका केन्द्र र नाम तोक्ने काममा देखिएको ढिलाइमा केन्द्र सरकार दोषी छैन, प्रदेशहरुले सिक्दैछन् भन्ने देखिन्छ । अनि यही आधारमा सरकार संघीयता कार्यान्वयन गर्न असफल भएको घोषणा गर्न कति हतार भएको ?

(५) कुटनीतिक मामिला
‘कुटनीतिक मामीलाको सन्तुलित भूमिकामा यो २१ महिनामा सरकार प्रायशः असफल प्रमाणित भएको छ’ भन्नु हास्यास्पद छ । भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध, २३ बर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण, भारतसँग बाँकी रहेका कामहरु (पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माणलगायतमा) मा गति जस्ता कुराहरुलाई पूरै नजर अन्दाज गरिएको छ । सी विचारधाराबारे काठमाडौँमा भएको कार्यक्रम सरकारको होइन, नेकपाको हो भन्ने कुरा हेक्का राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।

(६) विप्लव प्रकरण
कांग्रेस एकतिा ‘विप्लव समुहको हिंसा र चन्दा आतंकप्रति हाम्रो प्रष्ट विमति छ’ भन्छ भने अर्कातिर त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले चालेका कानुनसम्मत कदमहरुलाई ‘द्वन्द्वको मनोवैज्ञानिक विस्तारलाई बल पु¥याएको’ ठान्दछ । कांग्रेसले आफ्नो कित्ता स्पष्ट पारोस्– यसमा मामिलामा ऊ सरकारसँग छ कि विप्लवसँग ?

(७) शान्ति सुरक्षा
निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा सरकारले क्या गजब काम ग¥यो भनेर कसैले दावी गरेको छैन । तर, सरकारले सक्दो प्रयत्न गर्न बाँकी राखेको छैन । यतिसम्म कि त्यसमा राम्रो भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने प्रहरी कर्मचारी नै कारबाहीमा परेका छन् । तर, यही एक घटनाका आधारमा शान्ति सुरक्षामा पूर्ण रुपम असफल भएको निष्कर्ष निकाल्नु कति न्यायसंगत होला ? सरकाले आफ्ना कार्यकर्तामाथि दमन गरेको कांग्रेसको दावीले हामीलाई विगततिर फर्काउँछ, जतिबेला घरको झ्यालबाट सडकतिर हेरिरहेका १२ बर्षीया बालक अनिश शाक्यहरु मारिएका थिए र कांग्रेसका सर्वोच्च नेताले त्यसको बचाव गर्दै भन्नुभएको थियो, ‘गोलीका आँखा हुँदैनन् ।’ हामी चाहन्छौँ, कांग्रेसले आँखा खोलोस् र विगत र वर्तमानलाई आफैँ तुलना गरोस् ।

(८) मूल्य वृद्धि
मूल्यबृद्धि नेपालको मात्र नियन्त्रणमा रहने कुरा होइन । तर, तथ्यांक हेर्दा मूल्य बृद्धि नियन्त्रण यसअघिको तुलनामा यही सरकार आएपछि भएको छ ।

(९) वाइडवडी प्रकरण
वाइडबडी प्रकरण कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदाको उपज हो । उहाँ स्वयम्ले पर्यटनमन्त्रीका हैसियतले गरेको निर्णय र कांग्रेसकै जीवनबहादुर शाहीले दिएको भुक्तानीको निरन्तरता नेकपाको सरकार बनेपछि गरिएको हो । पहिला मूल्य, तौल, अवधि, प्रकार जस्ता विषयमा बाध्यकारी निर्णय गरेर पैसा दिने अनि त्यही अनुसार भुक्तानी दिँदा भ्रष्टाचार देख्ने कांग्रेसलाई कुन चश्मा सिफारिश गर्ने होला ?

(१०) बुढीगण्डकी परियोजना
जी टु जी सम्झौता अन्तर्गत चीनसँग सम्झौता गरेर परियोजना बनाउन खोज्दा कांग्रेसलाई टाउको दुख्नुपर्ने कारण बुझ्न सकिएन । कि अरु कुनै मुलुकको दुःखमा कांग्रेसले आँशु बगाएको हो ?

(११) मेलम्ची परियोजना
मेलम्ची परियोजना ढिलाइ भएकोमा कुनै शंका छैन । तर, त्यो वर्तमान सरकारका कारणले मात्र नभई विगतदेखि नै गलत कामले गर्दा भएको हो । विदेशी ठेकेदार भागेपछि उसको धरौटी जफत गरेर सरकारले नयाँ ठेक्का लगाएको छ । अब पनि काम हुन सकेन भने बल्ल आरोप लगाएको सुहाउला । अहिले चाहिँ हतार मात्रै हुन्छ

(१२) निजगढ विमानस्थल
निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनका लागि प्रक्रियागत कामहरु अघि बढेका छन् र छिट्टै शिलान्यास गर्ने गरी सरकारले तदारुकता देखाएको छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने रुख काट्ने, लगानी जुटाउने जस्ता कामहरुमा गृहकार्य भइरहेको छ । यति ठूलो परियोजना २१ महिनामै पूरा गर्नुपर्ने कांग्रेसको अपेक्षा हो ?

(१३) चिकित्सा शिक्षा
चिकित्सा क्षेत्र सुधारका लागि सरकारले ऐन ल्याएको छ र आन्दोलनकारीहरुकै माग बमोजिम आयोग पनि गठन भएको छ । विद्यार्थीबाट असुलिएको बढी शुल्क फिर्ता गर्न मेडिकल कलेजहरुलाई सरकारले बाध्य बनाउने गरी कदम चालेको छ । सरकारले यस क्षेत्रमा उचित र राम्रो काम अघि बढाएकाले गोविन्द केसीका नामबाट अघि सारिएको अनसनको प्रयास पटकपटक असफल हुनुले सरकारका कदम ठीक भएको थप पुष्टि हुन्छ ।

(१४) संवैधानिक परिषद
प्राप्त अधिकार गलत प्रकारको उपयोग गर्नु मात्र होइन, संविधान र कानुन बमोजिम प्राप्त अधिकार प्रयोग नगर्नु पनि अख्तियारको दुरुपयोग हो । संविधान अनुसार संवैधानिक परिषद्का सदस्य रहनुभएका विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाले परिषद्को बैठकमा नगएर आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्नुभएको छ । यसैकारण सरकार विकल्प खोज्न बाध्य भएको छ ।

(१५) प्रेस स्वतन्त्रता
मुलुकी संहिता निर्माण गर्दा प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्ने प्रावधान कांग्रेसले अघि सारेको हो र त्यही कुरा संसद्बाट बहुमतका आधारमा उसले पारित गरेको हो । तर, त्यो संहिता कार्यान्वयनको समय आउँदा वर्तमान सरकारलाई दोष दिनु कति उचित होला ? त्यसमा रहेका त्रुटि सच्याउनेदेखि प्रेसका समस्या समाधानका लागि गरिएका प्रयासलाई प्रेसमाथिको नियन्त्रण देख्नेले ०५८ सालमा शेरबहादुर देउवा सरकारले प्रेसका बारेमा जारी गरेको आदेश हेरेर जवाफ देओस् ।

(१६) होली वाइन प्रकरण
केही निहुँ नपाएपछि बहुसंख्यक हिन्दूहरु रहेको देशमा मानिसहरुको धार्मिक भावना भड्काउन सकिन्छ कि भनेर कांग्रेसले काठमाडौँमा केही समयअघि आयोजित एक कार्यक्रमलाई आधार बनाउन खोजेको छ । त्यहाँ उपस्थित सबैले होली वाइन खाए र क्रिस्चियन धर्मको प्रचार गरे भनेर जसरी प्रचार गरिएको छ, त्यो निराधार छ । उक्त संस्थाका प्रमुखलाई नेपालमा सबभन्दा पहिला स्वागत गर्ने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको तस्वीरसमेत सार्वजनिक भइसक्दा पनि यस्तो अधर्मी प्रचार किन भइहरेको होला ?

(१७) गुठी विधेयक
गुठी विधेयकका सम्बन्धमा देखा परेका कमजोरीलाई सरकरले महसुस गरेर फिर्ता लिएको छ । तर, त्यो कांग्रेसका कारण नभई स्वयम् नेकपाकै नेता÷सांसदहरुका साथै काठमाडौँका जनताका कारणले हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँका जनप्रतिनिधिहरुसँग गरेको अन्तरक्रिया र बरिष्ठ नेता तथा काठमाडौँ– २ का सांसद माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा उपत्यकाका सांसदहरुले दिएको दवाव यसका लागि उल्लेखनीय छ । आफूले केही र्ग नसक्ने अनि छेउमा ढुकेर धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयासलाई के भन्ने र ?

(१८) सामाजिक सुरक्षा कोष
कांग्रेसले सामजिक सुरक्षा कोष ‘कांग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका पालामा संसदमा प्रस्तुत एवं राष्ट्रपतिबाट त्यही सरकारका पालामा प्रमाणीकरण भई ऐन बमोजिम त्यही वर्ष अर्थात् ०७४ मंसिर १ मा लागू भएको’ दावी गरेको छ । यसमा आंशिक सत्यता मात्र छ । सुरुआत त माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला नै भएको थियो । तर, ऐन बन्न समय लाग्यो, जुन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका पालामा बन्यो । अनि कार्यान्वयन चाहिँ बर्तमान सरकारले गरेपछि हामीले यति ग¥यौँ भन्न पनि नपाउने ? के यो कोष कांग्रेसको पालामा कार्यान्वयन भएको हो त ?

(१९) बालुवाटार काण्ड
वालुवाटार काण्डको सुरुआत नै कांग्रेसका पालामा भएको हो । पहिला कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा र पछि शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री हुँदा त्यहाँको जग्गा हिनामिना भएको तथ्यहरुले पुष्टि गरिसकेका छन् । यस तथ्यलाई जति ढाकछोप गरे पनि सकिँदैन । वर्तमान सरकारले त समग्र छानबिन गर्न थालेको छ ।

(२०) शेयर बजार
शेयर बजार उकालो वा ओरालो लाग्नुलाई अर्थतन्त्रको मुख्य सूचक मान्न सकिन्न । त्यसका लागि समग्र आर्थिक तथ्यांका हेर्नुपर्छ, जुन उत्साप्रद र उल्लेखनीय छन् । अर्थतन्त्रका अरु पाटाहरुको चर्चा नै नगरी शेयर बजारलाई समात्नुबाट कांग्रेसले पनि बाँकी अर्थतन्त्र राम्रो अवस्थामा रहेको स्वीकार गर्न बाध्य हुनुपरेको देखिन्छ ।

(२१) ‘असहिष्णु’ अभिव्यक्ति र चरित्र
कांग्रेसले सरकारका तर्फबाट ‘विपक्षी दलहरुसँग लामो समयको संवादहिनता र निषेधाज्ञा’ गरिएको गुनासो गरेको छ । लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित, दुई तिहाई बहुमत प्राप्त र निर्णय गर्न सक्षम नेतृत्व भएका कारण विगतमा जस्तो सानातिना काममा पनि सर्वदलीय बैठक वा शीर्ष नेताहरुको बैठक भनेर समय खेर फाल्न आवश्यक छैन । तर, मूलभूत कुराहरुमा सरकारले प्रतिपक्षलाई ससम्मान समेटेको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित विषयहरु होऊन् कि राष्ट्रिययतासँग, सरकारले विपक्षलाई कतै नजरअन्दाज गरेको छैन, साथमै लिएर गएको छ । अनि कसरी भन्न सकिन्छ– सरकारको अभिव्यक्ति र चरित्र असहिष्णु भयो ?

एक सुझाव
सत्ता चलाउन त सक्नुभएन नै, प्रतिपक्ष हुन पनि क्षमता चाहिने रहेछ भन्ने तपाईंहरुको २१ महिने भूमिकाले देखाएको छ । सत्तापक्षलाई आरोप लगाउनका लागि पनि सही तथ्यांक र त्यसका आधारमा सही विश्लेषण हुनुपर्दछ ता कि सत्ता पक्षलाई पनि झक्झक्याउन सकियोस् । यति सतही, हावादारी र हल्का प्रश्नले सत्ता पक्षलाई होइन, तपाईंहरुलाई नै क्षति पु¥याउँछ भन्ने कुरा आगामी दिनमा ध्यान राखिदिनुभयो भने तपाईंहरु आफैँलाई सहयोग पुग्नेछ । प्रधानमन्त्री ओलीको सहमतिमा भारतले नेपालको भूमि राखेर नक्सा जारी गरेको हो भन्ने जस्ता अभिव्यक्तिले सुशीला कार्की, लोकमानसिंह कार्की र जयबहादुर चन्द प्रकरण पनि फिक्का बनाइदिएको त सबै कांग्रेसजनहरुले महसुस गर्नुभएकै होला ।
हवस्त जय नेपाल !