भाषण मात्रैले मिचिएको भूमि कसरी फिर्ता हुन्छ सरकार ?
हातमा खबर टिप्पणी ।
नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो नक्शामा पारेर सीमा विवादलाई नयाँ ढंगमा पेचिलो बनाईरहेका बेला बुधबारबाट पोखरामा भएको सीमा सुरक्षा बैठक भने कालापानीको विषयमा प्रवेशै नगरि सकिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।
नेपालतर्फबाट सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल र भारतबाट सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) का महानिर्देशक कुमार राजेश चन्द्र नेतृत्वको टोलीबीच भएको बैठक नियमित वैठक रहेको र त्यसका एजेण्डा पहिल्यै फिक्स हुने हुँदा कालापानीको विषय नउठेको, नउठाईएको जनाइएको छ ।
उक्त वैठकको छलफल सीमा अपराध, दशगजामा संयुक्त गस्ती र सूचना आदन प्रदानको विषयमा मात्रै केन्द्रित रहेको समाचारहरु आएका छन् । तर भारतका कारण विवादित नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेकको विषयले छलफलमा प्रवेश नै नपाएको जनाइएको छ । बरु वैठकमा दुई देशका सुरक्षा अधिकृतबीच संयुक्त अभ्यास गर्ने सहमति भएको छ । यद्यपि, तालिमको मिति तय भएको छैन ।
टोली बिहीबारै काठमाडौं फर्किएको थियो भने शुक्रबार औपचारिक रुपमा सशस्त्र प्रहरी बलको प्रधान कार्यालय, हल्चोकमा एक कार्यक्रमका बीच बैठक समापन गरिएको थियो । टोली शनिबार भारत फर्किनेछ ।
नेपालको सीमा सुरक्षा निकायका प्रमुख नै सहभागी वैठकमा देशभित्र यत्रो कम्पन ल्याएको कालापानी भूमि मिचिएको प्रसंग द्धिपक्षीय वैठकमा एजेण्डा नबन्नुले शसस्त्र प्रहरी प्रमुखको हैसियत र सीमा विवादप्रति उनको मौनताले धेरै रहस्य र आशंका थपेको छ ।
यस्तै विदेशमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले आफ्नो मन्त्रालयबाट केही साता अघि प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेर कालापानी क्षेत्र नेपालको हो भन्ने बाहेक केही पनि कुटनीतिक वा राजनीतिक रुपमा मिचिएको कालापानी क्षेत्र नेपालले फिर्ता गर्नेबारे कुनै औपचारिक वा अनौपचारिक प्रक्रिया नै अघि बढाएका छैनन् ।
नेपालले कालापनी क्षेत्र आफ्नो हो भनेर विदेश मन्त्रालयबाट विज्ञप्तीमा दाबी गरे पनि भारतीय विदेश मन्त्रालयले सुरुमा नै कालापानी आफ्नो नक्शामा पारेको कुराको वचाउ गर्दै नेपालको दाबी खण्डन गरिसकेको थियो । अर्का एक भारतीय मन्त्रीले पो उल्टै कालापानी भारतकै भएको वयान भारतीय मिडिया मार्फत गराएका छन् ।
तर विदेश भ्रमणका शिलसिलामा रसियातिर जादै गरेका विदेशमन्त्री ज्ञवालीले कुटनीतिक संयन्त्रमार्फत कालापानी क्षेत्र फिर्ता गर्नेबारे कुनै पहल गरेको सार्वजनिक भएको छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि नेपाली मञ्चहरुमा कालापानीको मिचिएको भूमि फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता कयौं पटक दोहोर्याएका छन ।
तर भारतसँग यस विषयमा औपचारिक वा अनौपचारिक, कुटनीतिक वा राजनीतिक कुनै वार्ता र सम्वाद आज पर्यन्त गरेका छैनन् । शिक्षामन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलले अघिल्लो साता समकक्षीसंग कालापानीको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको समाचार बाहिरिएको थियो । तर त्यसमा पनि कुनै प्रगति भएको समाचार आएको छैन ।
यसरी नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु, सुरक्षा प्रमुख र मन्त्रीहरुदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले जनताको भारत विरोधी भावनालाई मत्थर पार्न र आफू पुरा देशभक्त देखिन सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै भारत विरोधी भाषण ठोक्ने र कालापानी क्षेत्रको मिचिएको भूगोल फित्र्ता गर्ने गफ चुट्ने प्रवृत्ति बढाएको देखिन्छ ।
नेपालभित्र जतिसुकै भारत विरोधी कुरा गरे पनि भारतलाई कुटनीतिक वा राजनीतिक रुपमा मिचिएको भूगोलबारे औपचारिक विरोध र प्रतिवाद लिखित रुपमा नगरेसम्म नेपालको मिचिएको कालापानी क्षेत्रको भूगोल फिर्ता हुन सम्भव छैन । यो कुरा विदेशमन्त्री ज्ञवालीदेखि प्रधानमन्त्री ओली लगायत सबै उच्च पदस्थ कर्मचारी र अधिकारीहरुलाई राम्रो हेक्का छ ।
प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस लगायत जनता सडकमा विरोध गरिरहने, सरकारका उच्च अधिकारीहरु बोल्नुपर्ने मञ्चमा नबोल्ने, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरु केबल नेपालीलाई आँखामा छारो हाल्न भारत विरोधी भाषण मात्रै गरिरहने हो भने कहिले कसरी फिर्ता गर्ने पहल सुरु हुन्छ त ?
सरकार किन कुटनीतिक च्यानल प्रयोग गरेर भारतलाई कालापानी क्षेत्रको मिचिएको नेपाली भूभाग फिर्ताका लागि कुरा मात्रै बढी काम शून्य गरिरहेको छ त ? के कुरा गरेर मिचिएको भूमि फिर्ता हुन्छ त ?
