समस्या नै स्वीकार नगरेपछि कसरी हुन्छ समाधान ?
नारायण गाउँले
दिल्ली र काठमाडौं दुबै विश्वकै प्रदूषित शहरमा पर्दछन् तर शासकीय दृष्टि भने कति फ़रक छ;
दिल्ली सरकारप्रमुख केजरीवालले दिल्ली ‘ग्यास च्याम्बरजस्तै बनेको र यसले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर खतरा पुऱ्याइरहेको’ बताउँदै नागरिकसँग बारम्बार माफी माग्छन् । कम्तिमा प्रदूषण छ भन्ने र त्यसले नागरिकको स्वास्थ्यलाई ठूलो क्षति पुऱ्याइरहेको छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट देखिन्छ र सक्दो रोकथामका उपाय पनि अपनाएको छ । संसददेखि अदालतसम्मले यसलाई गम्भीर मुद्दाका रूपमा उठाउँदै आएका छन् ।
दिल्ली सरकारले यतिबेला स्कुले विद्यार्थीहरूलाई झन्डै पचास लाख मास्क निःशुल्क वितरण गर्ने कार्यक्रम नै चलाएको छ र आम नागरिकलाई घरभित्रै बस्न र बाहिर निस्किँदा गुणस्तरीय मास्क प्रयोग गर्न सार्वजनिक आग्रह गरेको छ । उसले N95 मापदण्डका प्रदूषण-प्रतिरोधी मास्कहरूको स्थानीय तहमैं सस्तोमा उत्पादन गरेको छ ।
बजारमा खुद्रा मूल्य दुई सय रुपियाँभन्दा माथि रहेका मास्कको स्थानीय रूपमैं उत्पादन गर्दा ३० रुपियाँभन्दा कम मूल्य तिरिएको छ ।
काठमाडौंको अवस्था पनि त्यस्तै घातक छ । खतराको तहभन्दा निकै उच्च रहेको वायु प्रदूषण रोक्नका लागि कसैको चासो र चिन्ता देखिन्न । जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गर्ने यस्तो प्रदूषणको सम्बोधन भन्दा पनि ‘प्रदूषण नै नभएको’ साबित गर्नेतिर हाम्रो राज्य संयन्त्रको जोड़ रहेको त होइन भन्ने भान हुन्छ ।
मेयरदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले काठमाडौंको प्रदूषणबारे चिन्ता व्यक्त गरेको सुनिन्न । यसले काठमाडौंवासीको स्वास्थ्यमा पारेको गम्भीर असरप्रति माफी मागेको पनि देखिन्न ।
कम्तिमा प्रदूषणबाट बच्ने उपाय र चेतना फैल्याउने, गुणस्तरीय मास्क प्रयोग गर्न सुझाब दिने र बजारमा बिकिरहेका या आयात हुने मास्कको गुणस्तर निर्धारण गर्ने जस्ता काम गर्न सकिन्थ्यो तर स्वास्थ्यजस्तो गम्भीर इश्युमा समेत सरकारले ईगो राखेर उल्टै मास्क लगाउनु नपर्ने खालको सन्देश दिने गरेको छ ।
समस्या नै स्वीकार नगरेपछि समाधानको झन्झट पनि भएन ।
