कान्लाको डिलमा बसेको चितुवा खेदेजस्तो होइन सीमा विवाद

नारायण गाउँले।

समाचार पढ्दा यस्तो लाग्छ, भारत नामको वन-बिरालो हाम्रो कालापानीको डाँडोमा उक्लिएको छ र हामीले त्यहाँ राँको बालेर धपायौँ भने त्यो भाग्छ !
नाकाबन्दी या सैन्य हस्तक्षेप जस्ता विषयमा जसरी हाम्रा वक्तव्यबाजी, मार्चपास या मुक्तक-कविताले काम गर्न सक्छन्, सीमाविवादमा यी कुराले उल्टो नतिजा निम्त्याउन सक्ने डर हुन्छ । हामीले नाकाबन्दी जस्तो मानवीय अपराधमा त अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र दबाब हासिल गर्न सकेनौं, द्विपक्षीय सीमा विवादमा तेस्रो देशले हाम्रो सहायता गर्दैन ।

लड्ने हामी एक्लै हो र बिरालो धपाउने हामीले नै हो । त्यो बिरालोलाई जिस्क्याउने, धपाउन खोज्ने र अन्त्यमा त्यसै छोड़िदिने हो भने भोलि त्यो झन वरवर आउँछ ।

त्यो बिरालो धपाउन कसैले सक्छ भने त्यो सरकार नै हो ।सरकारमा यसका लागि सुझबुझपूर्ण कूटनीति, डाइनामिक संवाद र विज्ञता जरूरी हुन्छ । भावना, उत्तेजना र भाषणले विषयलाई झन् नियन्त्रणबाहिर लैजाने डर हुन्छ ।

हामी एक करोड़ हस्ताक्षर सङ्कलन गरौँला, अर्कोले एक अरब हस्ताक्षर बटुल्यो भने के हुन्छ ? हामी एक लाख सेना त्यहाँ जम्मा गरौँला, अर्कोले तीन लाख सेना थुपाऱ्यो भने के हुन्छ ? मार्चपास या भाषण पनि यस्तै हो । के सङ्ख्या ठूलो भयो भनेर आफ्नो माटो छोड़िदिने ?

सीमाविवाददेखि राष्ट्रियतासम्मका मुद्दालाई हामीले चुनाबी केक बनाएर बेच्दै आयौं । अर्काको सरकार भएका बेला केही थान कार्यकर्ता बटुलेर सीमामा मार्चपासको नाटक गऱ्यौं । राष्ट्रवादको व्यापार गऱ्यौं । सुरुङ् युद्धका भाषण गऱ्यौं ।

सन्धि खारेजीका एजेन्डामा चुनाब लड्यौं । तर आफू सत्तामा आएको दिनदेखि हाम्रा मुद्दा र एजेन्डा बदलिँदै आए । विपक्षमा हुँदा सीमामा समस्यै समस्या देखिने तर सत्तामा पुग्नासाथ सबै ठीक देखिने रोगबाट हाम्रो राजनीति गुज्रिँदै आयो । यो अहिले पनि जारी छ । आज कांग्रेसलाई कालापानी र सुस्ता दुःखेको छ र सरकारलाई निद्रा लागेको छ ।

हामीले मित्र मानेको र भर गरेको चीनले यस मुद्दामा भारतको हात थाम्नु नै हाम्रो ठूलो कूटनैतिक असफलता थियो । अब हामी झन अप्ठेरोमा छौं । दशकौंदेखि त्यो भूमि भारतीय कब्जामा छ र अर्को छिमेकी चीनले त्यसमा स्वीकृति दिएजस्तो अवस्था छ । चीनको साथबिना यसमा हामी सफल हुन गाह्रो छ । समाचार आएपछि एउटा बेनामे विज्ञप्ति निकालेर मात्रै यो समस्या आफै समाधान हुँदैन ।

अत्यन्त विज्ञ र सक्षम नेगोशिएटर चाहिने पदहरूमा योग्यताभन्दा पनि नातागोतालाई भर्ना गर्ने हाम्रो अभ्यासले देशलाई ठूलो धक्का लाग्ने गरेको छ । द्विपक्षीय सन्धि, वार्ता र लेनदेनमा हाम्रो अक्षमता र अयोग्यताका कारण सधैँ तल पर्नुपर्ने अवस्था छ ।

उदाहरणका लागि जाबो एउटा स्मार्ट लाइसेन्स कसरी प्रिन्ट गर्ने भनेर सिक्न त हाम्रो जम्बो टोली भर्खर इटाली गएको छ र त्यो टोलीमा मन्त्री रघुबीर महासेठका निजी सचिबदेखि मन्त्रालयका सहसचिबसम्म छन् तर लाइसेन्स जारी गर्ने ठाउँका एउटा कर्मचारी पनि छैनन् । जलस्रोतदेखि सीमासम्बन्धी वार्ता टोलीको हालत के होला ?

दूतावास घेर्ने, हरेक संस्था र पार्टीले विज्ञप्ति निकाल्ने, कविता लेख्ने जस्ता कामले गर्न सक्ने भनेको सरकारलाई दबाब दिनेसम्म हो । देशको सीमाबारे बोल्न पनि दबाब नै चाहिने सरकारले यसको समाधान कसरी गर्ला र ! चुनाब मुखमा छ, विपक्षीले यसैलाई चुनाबी मुद्दा बनाउने डर पनि छ । त्यस्तो नहोस् ।

कमजोर सरकारले यो समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैन र प्रजातन्त्रमा दुई तिहाई भन्दा शक्तिशाली सरकार अर्को बन्न सक्दैन । यी समस्याहरूको समाधान खोज्ने यो उपयुक्त समय हो । यसका लागि सरकारले राष्ट्रिय सहमति र सहकार्य गर्दै कूटनैतिक चातुर्य प्रदर्शन गर्नु जरूरी छ ।

विगत दुई वर्षको कार्यकाल त मुख्य एजेन्डा भनेको पार्टी एकीकरण र साठी चालीसको भागबन्डा नै रहेजस्तो देखिए पनि आगामी तीन वर्ष देशका ठोस मुद्दामा सरकारको ध्यान जाओस् भन्ने कामना गरौँ । नागरिक समाजले पनि यस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका गम्भीर विषयमा आलोकाँचो विज्ञप्ति र भाषण गर्नुभन्दा गहिरो अध्ययन, अनुसन्धान, प्रमाण र दस्ताबेज सङ्कलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनका निम्ति पहल गर्नु जरूरी छ ।