चीनले लिम्पीयाधुरा-कालापानी नेपालको हो भन्न नहुने कारण के ?
भरत दाहाल ।
ईण्डियाले काश्मीरपछि नेपालको भूभागका विषयमा जुन साम्राज्यवादी चरित्र प्रदर्शन गरेको छ, त्यसको विश्व राजनीतिक पृष्ठभूमिमाथि पनि ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ।
सिनो-रुस र यूरो-अमेरीकन ध्रुवका बिचमा चलिरहेको ध्रुविकरणमा ईण्डियालाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास दुबै ध्रुवको देखिन्छ। यसैको एउटा कडीका रुपमा चीन र ईण्डियनका बिचमा ‘वुहान’ शिर्ष बैठक भएको थियो। सो बैठकको दोश्रो कडीका रुपमा भर्खरै चिनियाँ राष्ट्रपतिले मोदीसंग भेटघाट गरेर फर्केका छन्।
दोक्लाम विवादपछि सुरु भएको वुहान बैठकको श्रृंखलापछि चीन र ईण्डियाका बिचको तनावमा केहि सुधारहरु हुँदै गएका छन्। यहि मौका छोपेर ईण्डियाले काश्मीर र कालापानीमा बखेडा झिकेको छ।
विश्व राजनीतिका सन्दर्भमा आफ्नो महत्वलाई ध्यानमा राखेर चीन दक्षिण एशियाका मामिलाहरुमा बोल्न सक्दैन भन्ने कुराको आँकलन गरेर ईण्डियाले गुण्डाको भूमिकालाई सकृय बनाउन खोजेको कुरा बुझ्न कुनै कठिनाई छैन। लिपुलेक प्रकरणमा चीनले ईण्डियालाई खेल्ने ठाउँ बनाईदिएको छ।
यदि ईण्डियनहरुको आँकलन अनुसार परिस्थिति अगाडि बढ्ने संकेत देखापर्यो भने यस क्षेत्रको बाह्य शक्ति सन्तुलनमा पनि बद्लाव आउने संभावना बढ्छ।
यस क्षेत्रमा पश्चिमाहरुलाई रोक्ने नाममा साना देशहरुले ईण्डियनहरुको हातमा आफ्नो अस्तित्व बुझाउन सक्दैनन् र आफ्नो पक्षको शक्ति सन्तुलनका लागि दक्षिण एशियाका साना देशहरुले पश्चिमाहरुसंग सन्तुलन मिलाउनु पर्ने बाध्यता सिर्जना हुन सक्छ। यस्तो अवस्था सबैभन्दा घातक चीनका लागि नै हुन जान्छ।
तसर्थ, सर्वप्रथम चीनले ईण्डियासंग मिलेर गरेको लिपुलेक संझौताबाट त्यौ कुनै पनि हालतमा पछि हट्नु पर्छ। दोश्रो कुरा, दक्षिण एशियामा ईण्डियाले जुन प्रकारका गतिविधिहरु देखाउन थालेको छ, यस्ता विषयमा चीनको भूमिका स्पष्ट रुपमा देखिनु पर्छ।
लिम्पीयाधुरादेखि कालापानी सम्मको भूभाग नेपालको अभिन्न अंग हो भन्ने कुरामा स्पष्ट धारणा राख्न चीनले आवश्यक देख्दैन भने नेपालीहरुका बिचमा भोलि यही प्रश्न तिब्बतका बारेमा पनि उठ्न सक्छ।
