एक हुल सेता परेवाहरू



एक हुल सेता परेवाहरू

बुद्ध-मूर्ति अगाडि उभिएर
लेख्दा-लेख्दैको कविता छाडेर
कहाँ जान्छन् एक हुल सेता परेवाहरू ?

प्रेम-दिवसकै बिहान
धागोले बेरिएको खबरपत्र छाडेर
कुन त्रिवेणी खोज्दै हिड्ँछन् एक हुल सेता परेवाहरू ?

हातमा लिएर डढेको विवेक
म दुख्छु समयका घाउहरू,
देब्रे खल्तीमा सजाएर टेढो हस्ताक्षर
म डुब्छु गोधूलीको बेहोस धून

हर रात,
प्राथनाको एक तमास कोरससँगै
कक्रेर निदाउँछ सहर
तर हावाको वेगसँग नमिल्ने
कुनै तन्नेरी युवराजको सपनाझैं
ओझेल आदर्शसँगै होली खेलेर हर साँझ
किन अबेर घर फर्कन्छन् एक हुल सेता परेवाहरू ?

भरियाको हातबाटै चुडाएर चारो हो कि देशप्रेम
कहाँ भाग्छन् एक हुल सेता परेवाहरू ?

संस्कारको बाडुलीझैं
उज्यालाको चिहानमा औडाहाको मानचित्र कोरल्ने मांसाहारी प्रश्नहरू
किन सधैं घोकिरहन्छन् उदेकलाग्दो युगको कथान्त ?

धमिलो ऐना अघिल्तिर उभिएर
किन सधैं खोजिरहन्छन्
समयको घेराभित्र मलिन आफ्नै अनुहारहरू ?

चिसो बताससँगै हर रात
रूखबाट झरिरहेका
यी नाम/बेनाम फूलहरू
अवतरणको नाममा
झरिरहेका हुन् या हुन् विद्रोह बोलिरहेका ?
के पश्चिमतिर हतास भाग्दै गरेका परेवाहरू
सुराकीहरू नै हुन् ?

व्यर्थै मुस्काएझैं
नांगा यी हिमालहरू
पोखिएझैं अनिश्चयको दैलामा
घामका झुल्काहरू
चुपचाप चुपचाप छट्पटाइरहेका साँझका रङ्गहरू

जहाँ
पीडाका प्रतिच्छाया बाँच्दछन् विचारहरूका याम
जुन नेपथ्यमा हराउँछ एकाएक हाँसोको भाषा
र मुर्छा पर्छन् सबै संवेदनाहरू
त्यही रङ्गमञ्चमा
आँसुले ओसिलो रूमालबाट
निस्कन्छन् कि निस्कदैनन् एक हुल सेता परेवाहरू ?

ए मेरो देश,
कविता लेख्दा-लेख्दैको कलमको चेतनाले
भेट्छ कि भेट्दैन कहिल्यै विवेको मसी

मैले जस्तै गरि हर रात
शान्तिको सपना देख्छन् कि देख्छन् कि देख्दैनन् एक हुल सेता परेवाहरू ?

स्मिता श्रेष्ठ

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
यस्तो छ कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आइतबार सार्वजनिक भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम : स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि प्राथमिकतामा(पूर्णपाठ)

गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि नीति तथा

नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम

७५३ वटै स्थानीय तह र देशका सबै अस्पताललाई दश प्रतिशत बिरामीको निःशुल्क उपचार गराउन मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सात सय ५३ वटै स्थानीय तह र